कृषिमा वैदेशिक लगानी नभित्र्याउन उद्यमीहरूको माग «

कृषिमा वैदेशिक लगानी नभित्र्याउन उद्यमीहरूको माग

विराटनगर-कृषिमा आत्मनिर्भर भएको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी नभित्र्याउन कृषि उद्यमीहरूले माग गरेका छन् । २०७७ पुस २० गते मन्त्रिपरिषद्ले कृषिको प्राथमिक उत्पादनमा ७५ प्रतिशत निर्यात सर्तसहित वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयको विरोध गर्दै कृषि उद्यमीहरूले प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । नेपाल अण्डा उत्पादक संघ, नेपाल डेरी एसोशिएसन, नेपाल मत्स्य व्यावसायिक संघ, नेपाल मौरीपालक केन्द्रीय सहकारी संघले ९ बुँदे मागसहित मुख्यमन्त्री राई र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
आत्मनिर्भर भइसकेको र आत्मनिर्भर उन्मुख कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रन नदिन उनीहरूले माग गरे । कृषिको प्राथमिक तहमा विदेशी लगानी खुला भए मौरीपालन क्षेत्रका ४ अर्ब, माछापालनमा करिब ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, दाना तथा कुखुरापालन क्षेत्रमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्ने अण्डा उत्पादक संघका केन्द्रीय सदस्य विनोद अधिकारीले बताए । देशमा अत्याधिक आयात हुने मकै, भटमास, चामल र तोरीको क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने विदेशी लगानी भित्र्याउन उनले सुझान दिए ।
“आत्मनिर्भर भइसकेका कृषि उत्पादनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,” अधिकारीले भने, “आयात गर्न दिइयो भने स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउने र अन्ततः लगानीसमेत डुब्नेछ ।”
२०७५ चैतमा आएको नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषिमा विदेशी लगानी बन्देज गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपंक्षी पालन, माछा पालन, मौरी पालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न पाउने निर्णय गरेको छ ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विवादास्पद निर्णय कार्यान्वयन भए करिब १५ लाखभन्दा बढी किसान तथा श्रमिकको आयस्रोत गुम्ने उनले बताए । किसानसँग छलफल नै नगरी संसद् नभएको र राजनीतिक अस्थिरता भएको अवस्थामा घुमाइफिराई विदेशी लगानी खुला गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । सरकारले नेपालको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ को अनुसूचीमा संशोधन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित गरिसकिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्