स्वदेशी रोजगारी सिर्जनामा असफल सरकार «

स्वदेशी रोजगारी सिर्जनामा असफल सरकार

भाषणमा युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भने तापनि व्यवहारमा सरकार युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएकोमा खुसी देखिन्छ ।

सरकारले फेरि अर्को श्रम गन्तव्यमा नेपाली युवा पठाउन सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । एकातिर देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भाषण गरिरहने अनि अर्कातिर नयाँ–नयाँ श्रम गन्तव्य खोज्दै वा पुरानै श्रम गन्तव्यमा पनि श्रम सम्झौता गर्दै जाने दुइटै नीतिमा सरकार चलिरहेको देखिन्छ । हुन त भाषणमा जे भने पनि भयो, त्यसको जिम्मेवारी आजसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता वा सरकार प्रमुखदेखि सरकारका मन्त्री अनि कर्मचारी कसैले लिएको देखन्न । तर पनि नागरिकको विकास तथा समृद्धिको चाहनालाई मनोवैज्ञानिक ब्ल्याकमेल गर्दै शासन चलाउने नेपाली शासकहरूको पुरानै तरिका हो । त्यसैले आजसम्म निरन्तरता पाइआएको छ । यसै मेसोमा सरकारले आकर्षक श्रम गन्तव्य मानिने इजरायलमा नेपाली श्रमिक लैजाने सम्बन्धमा बिहीबार दुई देशबीच सम्झौता हुने भएको छ । इजरायल र नेपाल सरकारबीच इजरायलको श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकलाई इजरायलका हेरचाह केन्द्रमा रहेका वृद्धवृद्धा, अशक्त तथा असहाय नागरिकको हेरचाह गर्न सहायक कामदार पदमा रोजगारीको अवसर दिनेसम्बन्धी कार्यविधिमा सम्झौता हुने भएको हो । सम्झौता दीर्घकालीन वा जटिल चिकित्सास्थिति भएका, शारीरिक वा मानसिक अपांगता भएका इजरायली नागरिक स्याहारसुसार गर्न हेरचाह केन्द्रमा नेपालीले रोजगारी पाउने भएका छन् । सम्झौताअनुसार इजरायलको रोजगारीको छनोट, भर्ना र अन्य प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको संलग्नता हुँदैन । सम्झौतापछि पहिलो चरणमा ५ सय नेपाली युवालाई रोजगारी दिने गरी माघको अन्त्यबाट आवेदन आह्वान गरिने सरकारले योजना बनाएको छ । इजरायलले रोजगारीका अवसरहरूको व्यवस्थापनका लागि विभागलाई माग पठाउने र सोअनुसार आवेदन आह्वान गरिने उल्लेख छ । यस्ता सहायक कामदारका रूपमा केयरगिभरमा जाने नेपालीले शारीरिक वा मानसिक अपांगता डिमेन्सिया वा अल्जाइमर रोग भएका व्यक्तिहरूको सेवामा पाँच वर्षसम्म काम गर्न पाउनेछन् । सहायक कामदारका रूपमा इजरायल जाने नेपालीको मासिक तलब १ लाखदेखि १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म हुनेछ ।
यसरी सरकारले एकातिर यसरी नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा सरकारस्तरबाटै पठाउने चाँजोपाँजो मिलाउँदै छ भने अर्कातिर देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न भने त्यति चासो देखाएको छैन । भाषणमा युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भने तापनि व्यवहारमा सरकार युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएकोमा खुसी देखिन्छ । किनकि यसबाट सरकारलाई सहज रूपमा रेमिट्यान्सका रूपमा विदेशी मुद्रा आय भइरहेको छ । सरकार, कर्मचारी तथा नीति निर्मातालाई सबैलाई भाषाणमात्रै गरेर देश चलाइरहेको अनुभूति भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण नागरिकले भोगेका सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक दबाब तथा यसबाट उत्पन्न नकारात्मक स्थितिका बारेमा सोच्न सरकारलाई समय छैन । सरकार आफ्नै अंकगणितमा व्यस्त छ, सत्ता जोगाउनु छ । नेपाली युवाले विदेशी भूमिमा खतरनाक, फोहोरी तथा कठोर काममा श्रम गरेर देशमा रेमिट्यान्स पठाएका कारण देशको अर्थतन्त्र चलेको छ । अन्यथा नेपालको अर्थतन्त्र एक दशकको सशस्त्र युद्ध तथा त्यसयताका राजनीतिक अस्थिरताका कारण उत्पन्न श्रम समस्याजस्ता कारणले उहिल्यै धराशायी भइसक्थ्यो । यस्तै पछिल्लो एक वर्ष पनि नेपाली युवाले विदेशी भूमिमा श्रम गरेर पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको छ । यदि कोरोना कहरका कारण देश बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञामा रहेका बेला देशभित्रका सबैजसो उद्योगधन्दा बन्दै थिए । नेपाल राष्ट्र बंैकको तथ्यांकअनुसार पनि अझै ५४ प्रतिशत उद्योगमात्र पूर्ण सञ्चालनमा छन् । यस्तो कठिन समयमा पनि नेपाली अर्थतन्त्र युवाले पठाएको रेमिट्यान्सकै भरमा चलेको यथार्थ हो । सरकारले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रको कुरै नसुन्ने तथा उनीहरूलाई राजस्व संकलन र धेरैजसो अवस्थामा आफ्ना पार्टीको खर्च टार्ने साधनका रूपमा बुझेका कारण पनि नेपालमा रोजगारी सिर्जना अझै भाषणमा मात्रै भएको हो । यथार्थमा भने रोजगारी सिर्जना गर्ने आफ्नो जोखिम उठाएर नेपालमा लगानी गर्ने उद्यमी–व्यवसायी सरकारको नजरमा अझै पनि पुँजीपति दलाल हुन् । जबसम्म सरकारले आफ्नो सोच परिवर्तन गर्दैन तबसम्म नेपालमा रोजगारी सिर्जना भाषणमात्र हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्