लौ आयो नेपालीको आफ्नै वास्तविकवाद

सबैको मनभित्रको विचारलाई उच्च सम्मान दिँदै ती विचारलाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु नै वास्तविकवादको सिद्धान्त हो ।

करिब नौ वर्षअगाडि काठमाडौँस्थित विनायक अस्पतालमा काम गरिरहँदा, त्यहाँ एउटा नेपाल सरकारको स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम आयो । जुन कार्यक्रमअनुसार देशका विभिन्न जिल्ला अस्पतालमा गएर महिलाहरूको पाठेघरको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने थियो, त्यहीअन्तर्गत हामीले देशका सा¥है विकट जिल्लामा गएर पनि शल्यक्रिया गरियो । त्यसै क्रममा अनगिन्ती गरिबीका कठिनाइ सुन्न र देख्न पाइयो र स्वयम् आफू पनि जीवनभर गरिबीबाट नै गुज्रेका कारणले पनि होला, सायद ती गरिबीका कहानीले मलाई कहिल्यै पिछा छोडेन । हामीले बजाङ जिल्लामा जम्मा १ सय ४५ महिलाहरूको शल्यक्रिया गरेका थियौं । शल्यक्रिया गरेर घर पठाउने बेलामा सबैलाई बाटो खर्चबापत रु २ हजार दिनुपथ्र्यो, त्यही पैसा दिने क्रममा एक जना आमाले धरधरी रुँदै भन्नुभयो— बाबुहरू, तपाईंहरू ठूलो भगवान् हो, मैले भगवान्लाई कति पुकारें, सुनेन । तपाईंहरूले मलाई भगवान्ले गर्नेभन्दा ठूलो काम गर्नुभयो ।
म भन्दै थिएँ— होइन होइन आमा, हामी त काम गर्ने मान्छे हो, तपाईंको कुरा सुनेर भगवान्ले नै हामीलाई पठाउनुभएको हो । अनि सोधें— कति वर्ष भयो आमा, पाठेघर झर्ने समस्या भएको ? अनि आमाले भन्नुभयो— १० वर्ष भयो, अनि मैले सोधें— किन यो समयसम्म शल्यक्रिया नगर्नुभएको त ? यो अस्पतालमा हुँदैन अनि कोहलपुर जानुपर्छ रे ! ३० हजार लाग्छ रे ! मैले कहाँबाट ल्याउनु त्यत्रो पैसा, मेरो श्रीमान् बितेको पनि १२ वर्ष भयो । एउटा छोरो थियो, त्यो पनि भारतमा गएर भाँडा माझ्छ । उसले पनि कमाउन सकेको छैन । त्यसैले मैले सा¥है दुःख पाएको थिएँ, अहिले कस्तो आनन्द भयो भन्नुभयो । म भावुक मान्छे तत्काल त्यही अस्पतालको एउटा कुनापट्टि गएर मज्जाले रोएँ । त्योबाहेक मसँग विकल्प थिएन, त्यसैले त्यही गरें । अनि हामी त्यहाँको कार्यक्रम सकेर आछाम जान निस्कियौं । बीच बाटोमा खाजा खान रोकियो ।
त्यही क्रममा करिब ६¬७ वर्षका तीन जना बालबालिका सानासाना डोकोमा पछाडिपट्टि चाउचाउ, बिस्कुट, मिठाई आदि हालेर हिँडेका । त्यति साना केटाकेटीले त्यस्तरी बोकेर हिँडेको देख्दा सोध्न मन लाग्यो र भनें— कहाँ हिँडेको भारी बोकेर ? अनि तिनीहरूले पर देखाउँदै भनें, उः त्यो पहाडको पछाडिपट्टि साहूको पसल छ त्यही हिनेको, अनि यो सामान पनि त्यही साहूको हो । अनि के दिन्छ त साहूले भनेर सोधें । यो पु¥याएपछि २० रुपियाँ दिन्छ रे । कति समय लाग्छ त्यहाँ पुग्न भनें । अनि उत्तर आयो, ३ घण्टा जान ३ घण्टा आउन । र, दिनमा कति पटक लान्छौ सामान ? उत्तर— दिनमा दुई पटक रे । अनि पढ्न मन लाग्दैन त ? स्कुल जान पर्दैन त ? सोधें । अनि उनीहरूले भनें— जान त मन लाग्छ, काम नगरे के खाने ? घरमा हजुरबुवा–आमा हुनुन्छ, बाआमा भारत हुनुहुन्छ, काहीं अलि–अलि पैसा आउँछ, त्यसले पुग्दैन । त्यसैले हामीहरूले काम गर्नैपर्छ । फेरि भावुक भएँ र त्यही २०–२० रुपियाँ दिएर ल राम्रोसँग जाऊ, मिलेसम्म पढ है भन्नेबाहेक मसँग कुनै उपाय थिएन, त्यसैले त्यही गरें ।
त्यही बेलुका आछाम पुगेर रेडियो सुन्दा टुँडिखेलबाट अनेकवादी वादहरूले नेपाललाई सिंगापुर बनाउने उद्घोष गर्दै थिए र मलाई पनि छिटोछिटो अनेकवादीहरूले राम्रो काम गरेर यी बालबालिकाले स्कुल जान पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्थ्यो । एउटा वाद मात्रै भए त हुन्थ्यो होला, तर नेपाल वादैवादले पिल्सियो । म त खासै वाद नजानेको मान्छे, सुन्दा नि केके हुन् केके ? माओवाद, पुँजीवाद, समाजवाद, उदारवाद, नवउदारवाद, माक्र्सवाद, लेनिनवाद अनेकौं वादले चेपिएर म पनि चार वर्षअघि उछिट्टिँदै आएर फिनल्यान्डको समाजवादभित्रको पुँजीवादमा निचोरिँदै छु । दैनिक एकतर्फी १ सय ७० किलोमिटर टाढा गाडीमा गएर होटल सफा गर्ने काम गर्दा पनि कसरी एउटा कामदारलाई तैंले ढिलो काम गरिस् भन्ने बहाना बनाएर ८ घण्टा गरेको कामलाई कसरी ६ घण्टाको पैसा दिने रहेछ समाजवादभित्रका पुँजीवादहरूले भोग्दै छु ।
राजनीतिमा खासै चासो लिने स्वाभाव थिएन, त्यसैले देश किन गरिब भयो, यसका कारण के होलान्, के ग¥यो भने देशलाई सम्पन्नशाली बनाउन सकिन्छ होला त भन्ने कुरा भन्दा पनि कसरी पढेर राम्रो जागिर गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान जाने हुँदा नेपाल बसुन्जेल ती कुरामा मेरो किताबी ज्ञानबाहेक अन्य जानकारी रहेन । एकाएक फिनल्यान्ड आएर हेर्दा त जुन देशमा वर्षमा चार महिना हिउँ नै पर्छ, अनि कृषिका उत्पादनहरू पनि १ सिजन हुने, त्यही पनि केही सीमित बाली मात्रै हुने, अरू सबै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ, तर पनि यो देशको सम्पन्नता चामत्कारिक नै छ । त्यसैले मलाई यो कसरी सम्भव भयो त भन्ने मनमा गहिरोसँग गड्यो र फेरि म अर्थशास्त्रका किताब पल्टाउन लागें र यहाँको वास्तविकता बुझ्न लागें । तिनै अर्थशास्त्रका सिद्धान्त र वास्तविकताको विश्लेषण गरेर केही समयको निचोडपछि वास्तविकवादको सिर्जना गर्न पुगे ।
वास्तिविकवाद सिद्धान्तको सुरुवात मान्छेको भोको पेट, नाङ्गो शरीर र खुला आकाशबाट सुरु हुन्छ । यिनै भोका पेटहरूलाई टाल्न, नाङ्गा शरीरहरूलाई छोप्न र खुल्ला आकाशबाट जोगिन गाँस, बास र कपासको जोहो गर्दै, जीवनलाई सकेसम्म सुविधायुक्त बनाउन केही काम सबै मिलेर र केही काम आफूखुसी गर्न पाउने र सबै कामको प्रकृति उत्पादकमुखी हुने, न कि नाफाका लागि स्वामित्व हस्तान्तरण मात्र जस्तै जग्गाको खरिद–बिक्री, सेयरको खरिद–बिक्री आदि व्यवस्थासहितको सिद्धान्त नै वास्तविकवादको सिद्धान्त हो । यस्तो सिद्धान्त आजसम्म न कुनै देशमा छ, न कसैले परिकल्पना गर्न सकेको छ ।
हरेक मान्छेको मनभित्र दुइटा सानो विचार हुन्छ, कहिले लाग्छ, मिलेर काम गरे बरु राम्रो हुन्थ्यो कि ? एक्लै गर्दा त सा-है दुःख पाइयो । अनि जब मिलेर काम गरियो, त्यसपछि अनेक वादविवाद हुन्छ र फेरि अर्को विचार आउँछ, बरु एक्लै गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि मिलेर गर्दा झमेला मात्रै भयो भन्ने आउँछ । हो, यो सबैको मनभित्रको विचारलाई उच्च सम्मान दिँदै ती विचारलाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु नै वास्तविकवादको सिद्धान्त हो । त्यसैले कुनै काम एक्लाएक्लै, कुनै काम सामूहिक र केही अपरिहार्य काम सरकारबाट गरिनु नै वास्तविकवादको सिद्धान्त हो । नेपाल साधन, स्रोत र परिश्रमी नेपालीहरूले भरिपूर्ण देश हो । तिनै उपलब्ध साधन र स्रोतलाई उत्पादकमुखी ठाउँमा मात्रै प्रयोग गरेर हामी केही वर्षमा नै संसारकै आर्थिक रूपले सम्पन्नशाली देश बन्न सक्छौं ।
अछामका ती कलिला बालबालिका, जसले कलिलै उमेरमा भारी बोक्नुप-यो, तिनीहरूलाई पढाउने दायित्व सबै नेपालीहरूको हो । त्यसैले सबै प्रकारका शिक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । बजाङकी ती बूढी आमाको शल्यक्रिया र बुढेसकालको साहारा सरकार हुनुपर्छ । यो भनिरहँदा सरकार भनेको अर्को कोही धनी संस्था होइन, तपाईं–हामी सबैले काम गरेर सरकारलाई तिरेको करबाट नै सरकारले त्यो दायित्व वहन गर्ने हो । त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्य सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ, जसले गर्दा गरिबको सन्तति सधैंभरि गरिब हुनुपर्ने अवस्थाबाट धेरै हदसम्म माथि उठ्न सकिन्छ ।
गाँस, बास र कपास यी तीन चिजमा पनि कोही विलासिताका, कोही सामान्य किसिमका सामानहरू हुने गर्छन् । कसैलाई विदेशी खाना खान मन लाग्ला रे, उसलाई रोक्नु हुँदैन, उसको त्यो व्यक्तिगत चाहनालाई उच्च सम्मान गर्न सकेनौं भने हाम्रो वास्तविकवाद केही समय त चल्ला, तर दीर्घकालीन रूपले चल्न सक्दैन । त्यसैले सामान्य गाँस, बास र कपासका लागि आवश्यक पर्ने कामहरू हरेक जिल्ला–जिल्लामा एक–एकवटा सहकारी र त्यसका शाखाहरू हरेक वार्डमा खोलेर यी कामहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले गरियो भने कुनै नेपालीले गाँस, बास र कपासका निम्ति दुःख झेल्नु पर्दैन । सहकारीको सदस्य उक्त जिल्लाको नागरिकले पाउँछ, कोही सदस्य लिन नचाहनेलाई बलजफ्ती गर्नुपर्दैन । अब उक्त जिल्लामा भाडामा दिन चाहने जग्गावालाले सहकारीलाई भाडामा जग्गा दिन सक्नेछ र सहकारीले आधुनिक तरिकाले खेती गर्नेछ, अब हरेक जिल्लाका सहकारीले मान्छेका आधारभूत आवश्यकताका सामग्री केके हुन्, तिनै सदस्य वा अन्य नेपालीलाई काममा लगाएर उत्पादन गर्छ, बिक्री–वितरण गर्छ । ती सामग्रीहरूमा सामान्य घरहरू पनि पर्छ, जस्तै ४० लाखसम्मको घर यही सहकारीबाटै बनाउन सकिन्छ । यति गरेपछि भारतबाट तरकारी र अन्य खाद्य सामग्री आउनेछैन र ल्याउन जरुरी पनि छैन । कोही मान्छेले एक्लै–एक्लै आफैं पनि तरकारी उत्पादन, बिक्री–वितरण गर्न पाउँछ, तर सहकारी माध्यमबाटै गर्दा सबैलाई पुग्ने हुँदा त्यो जरुरी पर्दैन । यो तरिकाले काम गरेपछि हरेक नेपालीको गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता हुन्छ, त्यसपछिका अन्य कामहरू आफैं मिल्दै जान्छन् ।
सहकारी भनेर अहिले चलिरहेका टुक्रे सहकारी जो पैसा उठाउने र त्यही पैसालाई महँगोमा ब्याज लगाएर लौ नाफा भयो भन्ने खालको सहकारी होइन, यी सहकारी भनेको मानिसलाई केके आवश्यकता पर्छ, त्योत्यो उत्पादन गरेर र विभिन्न ठाउँबाट बिक्री–वितरण गर्ने सबै काम गर्ने हो । पहिला–पहिला हामीसँग प्रविधि थिएन, त्यसैले सहकारीमा जोजो चतुर छन् तिनैले लुट्नाले सहकारी सफल हुन सकेनन्, तर अब प्रविधिको प्रयोग गरेर त्यो चुहावट रोक्न सकिन्छ । लेखाको सफ्टवेयर प्रयोग गरेर हरेक सदस्यलाई मोबाइलबाटै सम्पूर्ण आर्थिक विवरण हेर्न मिल्ने गराउन सकिन्छ र यदि सबै मान्छेलाई सहकारीमा चुहावट छैन भन्ने शतप्रतिशत विश्वास भयो भने मात्रै दीर्घकालसम्म चलाउन सकिन्छ र सबैलाई सहकारीबाट उत्पादित सामान पनि सस्तो पनि पर्न आउँछ ।
मानौं, नारायणघाट बजारमा १ सयवटा कपडा पसल छन्, ती पसलमा २ जनाका दरले २ सय जनाले काम गरेका छन् । ती १ सयवटा पसललाई एकै ठाउँमा पारियो भने करिब २५ देखि ३० जनाले काम गरे पुग्छ । १ सय ७० जनाले अन्य काम गर्न पाइयो र १ सय वटा सटरको भाडा तिर्दा हाम्रो सामानको मूल्य बढी परेको थियो, अब सामान पनि सस्तोमा पाइन्छ । यस्तो भद्रगोल भएर गिजलिएको छ, जसले गर्दा सबैले अनावश्यक दुःख पाइएको छ । राम्रोसँग मिलाएर काम गर्ने हो भने, काम छैन भने उसलाई सामान्य जीवनयापानका निम्ति बेरोजगार भत्ता मिल्छ कि काम मिल्छ, यो गर्न सरकार धनी हुनी गरिब हुनीसँग सरोकार होइन, यो अर्थशास्त्रको नियम हो । कसैले काम नपाउनु अवस्था हुनु भनेको के हो ? त्यो भनेको गर्नुपर्ने सबै काममा पहिल्यै अरू कामदारहरूले गरेका छन् भनेपछि उसलाई बेरोजगार भत्ता दिँदा तिनै अरूले काम गरेर उत्पादन गरेका सामान किन्ने त हो नि । जस्तै अहिले नेपाल सरकारले बेरोजगार भत्ता दियो भने वस्तुको माग बढ्छ, वस्तुको माग बढेपछि उत्पादन बढाउन पर्छ, उत्पादन बढाउँदा फेरि तिनै बेरोजगारले काम पाउँछन्, त्यसैले मैले भनेको कि काम हुन्छ कि बेरोजगार भत्ता हुन्छ । विकसित देशहरूले यही नियम बुझेर बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरेका हुन् । नेपालमा त धेरै कुरा उत्पादन हुँदैन, त्यसैले बेरोजगार भत्ता बाँड्दा विदेशी सामानको आयात बढ्छ, जसले गर्दा मूल्य वृद्धि हुन्छ तर हामी सहकारी मोडेलबाट गएपछि यो समस्या हट्छ । हाम्रा आधारभूत आवश्यकताका सबै सामान देशभित्रै उत्पादन हुँदा धेरै कुरा आफसेआफ राम्रो हुँदै जान्छ । देशभित्रै आधारभूत आवश्यकताका सामान उत्पादन हुँदै गएपछि, हाम्रो आयात निकै घट्न जान्छ, जसका कारण हाम्रो केन्द्रयी बैंकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै जाने हुन्छ । त्यसपछि हामीलाई कुनै विदेशी दाता र देशसँग ऋण र अनुदान लिनुपर्ने अवस्था आउनेछैन ।
मैले यो हाम्रो नेपाली वास्ताविकवादको सिद्धान्तमा पुँजीवादको राम्रो पक्ष जुन व्यक्तिको स्वतन्त्रता र नवीनतम खोज गर्न पाउने अधिकारलाई पनि उच्च स्थान दिएको छु, कम्युनिज्मको विचारधाराअनुसार हरेक व्यक्तिलाई समान अवसर र मौका पाउनुपर्छ भन्ने मूल नारालाई पनि उच्च स्थानमा राखेको छु र समाजवादमा रहेको कुरा जुन सबैले कुनै–कुनै कुरामा मिलेर जानुपर्छ भन्ने भावनालाई पनि उच्च स्थान दिएको छु । त्यसैले यो विचारधारा संसारकै नवीनतम एवम् व्यावहारिक छ ।
आधारभूत गाँस, बास र कपासमा सहकारी मोडेलबाट जान मानिसहरू उत्प्रेरित गर्ने तर बाध्यकारी नबनाउने, शिक्षा र स्वास्थ सरकारको मातहतबाट जाने र अन्य विलासिताका समान जस्तै कार, महँगा घर आदि कसैले एक्लै गर्न पनि सक्छ, कसैले साझेदारी व्यवसाय तथा कोही कम्पनी मोडेलबाट पनि जान सक्छ, तर हामीले कम्पनी मोडेलको सेयर खुला बजारबाट बिक्री हुने प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ, यो संसारकै ठूलो क्यासिनोजस्तो भएको छ, धेरै मान्छेहरू यसबाट घरबारविहीन भएका छन्, कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, त्यो कुरालाई आगामी लेखमा लेख्ने प्रयास गर्नेछु ।
फेरि लाग्न सक्छ, सबै हटाउँदा सरकारको कर घट्छ भनेर आत्तिनु पर्दैन म कर नै पढेको मान्छेले निकै पटक करको असरबारे विचार पु¥याएको छु । र अर्को कुरा, नेपाल सरकार तत्कालै नेपालभरिका व्यक्तिगत स्कुल र क्याम्पस आफ्नो मातहतमा ल्याउन सक्छ, किनकि हरेक स्कुल र क्याम्पसको बैंकमा धेरै ऋण छ, त्यो ऋण सारकारले आफूलाई सारेर ती स्कूल र क्याम्पसका मालिकलाई दिनुपर्ने पैसा विस्तारै फेरि बैंकबाटै ऋण लिएर तिर्दै जान सक्छ । भएको ऋण सारेपछि तिर्नुपर्ने त्यस्तो धेरै पैसा हुँदैन, किनकि धेरै व्यवसाय चल्ने ऋणबाट नै हो । अब ती मालिकहरूलाई नयाँ विलासिताका सामानहरू उत्पादन गर्ने कम्पनी खोल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । देशले नै एउटा नयाँ तरिकाले जाने भनेपछि उहाँहरूबाट अवरोध हुँदैन होला जस्तो लाग्छ । अवरोध नै गरेछन् भने बिस्तारै विद्यार्थीलाई नै ती स्कुल र क्याम्पस छोड्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । त्यसको केही वर्षमा सबै अस्पताल पनि त्यही तरिकाले सरकारले लिन सक्छ । यसमा द्विविधा हुनुपर्ने केही छैन, अहिले ती स्कुल, क्याम्पस, अस्पताल कसको पैसाले चलेका हुन् र ? त्यही बैंकको पैसा होइन ? त्यो पैसा सबै जनताको होइन र ? त्यही जनताले बैंकमा राखेको पैसा लिएर उनीहरूले खोले, अब त्यो सबै बैंक ऋण सरकारले जिम्मा लिन्छ अनि सबै संस्था पनि लिन्छ । यो त भयो अब सरकारले त्यत्रो तलब कसरी दिन सक्ला भन्ने प्रश्न स्वाभाविक नै हो, तर जब सहकारी मोडेलबाट सबै सामान घर उत्पादन हुन्छ तब कर पनि बढी उठ्छ । जब मान्छेले शिक्षा र स्वास्थमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ तब अरू सामान खरिद गर्छ, त्यसैले कर पहिलेभन्दा धेरै उठ्छ । करका बारेमा चिन्तित हुनु पर्दैन, सरकारलाई कर बढी उठाउनुपरे अनेक विकल्प हुन्छन् । साथै ती स्कुल, कलेज र अस्पतालमा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीलाई चाहिने तिनै सामान होइनन् र ? जब ती सामानहरू सहकारी मोडेलबाट उत्पादन भएर बजारमा आएका छन् भने अब सरकारले तिनै सामानबाट अलिकति पैसा करबापत लान्छ र त्यो पैसा लगेर कर्मचारीलाई दिन्छ, तिनै कर्मचारी त्यही पैसा बोकेर सामान किन्न आउने हुन्, त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क गर्न र सामाजवादमा जान कुनै ठूलो कुरा छैन । यो तत्कालै सरकारले योजना बनाएर गर्न सकिने कुरा हो, किनकि नेपाल स्रोत र साधनले भरिपूर्ण देश हो ।
जब हामी सहकारी मोडेलबाट गइन्छ तब हरेक सामान अहिलेभन्दा निकै सस्तोमा उपलब्ध हुन्छ, किनकि हाम्रो लागत नै कम पर्छ । जस्तै १ सयवटा गाई एक्लाएक्लै पाल्नु र १ सयवटा गाई एकै ठाउँमा पाल्दा कति खर्च कम होला, आफंै सोच्नोस् । यस्ता धेरै कुराहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले मिलाउँदै जाँदा निकै थोरै काम गरेर धेरै सुविधा लिन सकिन्छ । यसो संसारलाई हेर्दा संसार कता हो कता अलमलिएको छ । अमेरिकामा १ प्रतिशत कामदारले कृषिमा काम गर्छन्, तर ७० प्रतिशत कामदारले केके हो केकेमा काम गरेर अलमलिएका छन्, तिनीहरूलाई राम्रोसँग मिलाउने हो भने करिब ३५ प्रतिशतले मात्रै काम गरे पुग्छ, त्यस्तो भयो भने ८ घण्टाको ड्युटीलाई कम गरेर ४ घण्टामा झार्न सकिन्छ । तर, हामी नअलमलिकन काम गरियो भने निकै छोटो समयमा हामीले ठूलो फड्को मार्न सक्छौं । अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि सहकारीले बढी मूल्य राखेर सामान बेचेछ भने पनि सहकारीको नाफा फेरि तिनै सदस्यहरूलाई जाने हुँदा त्यतापट्टिको पीर पनि मान्नु पर्दैन । त्यसैले हामीले सहकारी मोडेलबाट जानु नै उपयुक्त हुनेछ ।
पुँजीवादको एउटा ठूलो भ्रम प्रतिस्पर्धाले गर्दा मूल्य कम हुन्छ भन्ने मान्यता छ, तर त्यो सरासर गलत छ, त्यही कुरा माथिको गाईपालन र कपडा पसलको उदाहरणबाट प्रस्टै हुन्छ । कुनै एउटा एकलौटी व्यवसायले आफूखुसी मूल्य राख्दा सामान महँगोमा बेचेर नाफा धेरै राखी ग्राहकलाई मर्का पर्ने हुन्थ्यो, तर जब सहकारी मोडेलमा गइन्छ तब नाफा बढी राखे बोनस धेरै पाइन्छ । नाफा कम राखे सामान सस्तोमा पाइन्छ, त्यसैले हरेक तबरले यो मोडल उत्कृष्ट मोडल हुन्छ । संसारमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको असमानता हो, तर यो मोडलमा गएपछि यो समस्या सधैंका लागि निराकरण हुनेछ ।
नेपालको हालको समस्या भनेको रेमिट्यान्स आउँछ, भारत र चीनबाट सामान किन्यो, खायो अनि पैसा त्यतै गयो, नेपालमा कसैले बनाइहालेछ भने पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बन्द गर्नुपर्छ, किन यस्तो अवस्थामा पुगियो त ? निकै गहन अध्ययन गरेर केही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । डब्लुटीओको अवधारणाअनुसार कुनै पनि सामान जहाँ उत्पादन गर्दा सस्तो पर्छ, त्यहाँ उत्पादन गर्ने र हरेक देशमा निकै नै कम भन्सार दरमा सामान आयात निर्यात गर्न पाउने नियम बनायो । यो नियम सरसर्ती हेर्दा सा¥है राम्रो अवधारणाबाट बनेको हो, किनकि पहिले–पहिले देशमा खान नपाएर जनता मरिरहेका हुन्थे, तर आयात गरेर ल्याउँदा देशमा भएको विदेशी मुद्रा तथा सुन–चाँदी घट्छ, त्यसैले आयात गर्नु हुन्न भन्ने मान्यताबाट आयातमा निकै नै चर्को भन्सार दर लगाउँथे, त्यसले गर्दा एउटा देशमा सामान बढी भएर फाल्नुपर्ने तर अर्को देशमा खान नपाई मर्नुपर्ने अवस्था हुने थियो । त्यही समस्यालाई निराकरण गर्न डब्लूटीओले कम भन्सार दरको अवधारणा ल्यायो । जुन अवधारणाले गर्दा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न सक्ने देशका लागि फाइदाजनक भयो, किनकि लागत कम भएका कारणले उनीहरूले आफ्ना सामान धेरै देशमा बिक्री गर्न सके, तर त्यही अवधारणा हाम्रा लागि अभिशाप भयो, जसका कारणले हाम्रो आफ्नो बजार पनि भारतको कब्जामा पुग्यो, जसले गर्दा पुराना उद्योग पनि बन्द हुदै गए र नयाँ पनि खासै चल्न सकेनन् र देश नै रेमिट्यान्सले चल्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्यो । यदि यो नियम लागू नगरेको भए भन्सार दर उच्च गरेर भारतबाट आउने सामानलाई रोक्न सकिन्थ्यो, विदेशी आयातलाई अत्यधिक निरुत्साहित गर्दा फेरि स्वदेशी उत्पादकले अत्यधिक नाफा राखेर दोहन गर्ने सम्भावना त रहन्छ, तर त्यस्तो अवस्थामा प्रोफिट करलाई अलिकति प्रोग्रेसिभ तरिकाले लागू गरेर अनुचित नाफालाई रोक्ने उपाय त लगाउन सकिन्थ्यो, तर विदेशी सस्तो सामानलाई रोक्न नसक्दा हाम्रो आफ्नो उत्पादनलाई बचाउन र बढाउन नसक्दा हामी निकै पछाडि परियो ।
जति पनि हाम्रा कृषि ऋण छन् त्यसलाई ब्याज फ्री गरेर पनि हाम्रा उत्पादनलाई उपयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै कृषिमा ५० अर्ब लोन फ्रीमा दिइयो भने त्यसको ब्याज ५ प्रतिशतले २.५ अर्ब हुन आउँछ । यो सरकारले तिर्ने हो भने ५० अर्ब लगानी गरेर एक वर्षमा दुई सिजन तरकारी खेती गर्दा भारतबाट ल्याउनुपर्ने थिएन र हाम्रो अर्बांै तरकारीमा जाने पैसा जोगिने थियो । सरकारले २.५ अर्ब ब्याजबापतको रकम तिर्दा त्यो पैसा आफ्नै जनताले पाउने हुन् र त्यही कारणले गर्दा हाम्रो विदेशी मुद्रा घटेर हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढ्ने थियो, जसले विदेशी ऋण र अनुदान लिन पर्ने थिएन । देशमा भित्रिएको मुद्रालाई अलिकति बुद्धि पु¥याएर जोगाइयो भने त्यो मुद्रा अरू कुराजस्तै विभिन्न प्रविधि, जुन हाम्रो देशमा उत्पादन गर्न सम्भव छैन, त्यो किन्न प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले यस विषयमा ध्यान पु¥याउनका लागि मेरो सरकारलाई आग्रह गर्छु ।
यसै विषयलाई उदाहरणबाट थप प्रस्ट पार्न चाहन्छु । मानौं नेपालमा एउटा पलङ बनाउन ५० हजार पर्छ तर त्यही पलङ चीनबाट ल्याउँदा ४५ हजार पर्छ भने के गर्दा ठीक होला, सरसर्ती हेर्दा चीनबाट किन्नु नै ठीक जस्तो लाग्छ, तर यो सरासर गलत हुन्छ, किनकि चीनबाट ल्याउँदा हाम्रो विदेशी मुद्रा बाहिर जान्छ । यदि यो पलङ नेपालमै बनाइयो भने नेपाली काठ प्रयोग हुन्छ, जुन नेपालको जंगलमा जति पनि प्रयोगबिना बसेको छ र ज्यालाबापत पाउने रकम पनि नेपालीले नै पाउने हो, यदि त्यो नबनाएको भए त त्यो कामदार बेरोजगार हुने थियो । यो अवस्थामा नेपाललाई कुल ४५ हजार नै फाइदा भएको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा नेपालमा बनाउँदा फाइदा हुन्छ कि चीनबाट किन्दा फाइदा हुन्छ भन्ने तुलना गरेर निर्णय लिनु गलत हुन जान्छ । हो, त्यो कामदार अरू काममा रोजगार छ अनि हाम्रो काठ अन्य सामान बनाउनका लागि प्रयोग हुने अवस्था छ भने त्यो अवस्थामा चीनबाट नै खरिद गर्दा फाइदा हुने हो, तर हाम्रो अवस्था भनेको मान्छे बेरोजगार छ, साधन र स्रोत प्रयोगविहीन छन्, तर पनि हामी सस्तो हुने भयो भन्दै आफ्नै देशमा बन्ने कुरा पनि आयात गरिरहेका छौं, यही कारणले पनि हामी रेमिट्यान्सले चल्नुपर्ने बाध्यता भयो ।
त्यसैले व्यापार नीति बनाउँदा नै आफ्नो देशमा उत्पादन हुन सम्भव भएकोलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमले बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा जनताले काम पाउने र देशले विदेशी मुद्रा बचत गर्न सक्छ । कोही विदेशी नेपाल घुम्न आउने, उसैको चाहनाले हो, कुनै बुकिङ वेबसाइटले गर्दा होइन, त्यसैले नेपालका सबै होटलको बुकिङ साइट आफ्नै देशको एकमात्र नेपाल होटल बुकिङ साइट भनेर खोल्दा हुन्छ, बेकारमा विदेशी वेबसाइटले ठूलो रकम कमिसनबापत लगे जुन सानो प्रयासले रोक्न सकिन्छ । यस्तै सानासाना कुराले धेरै विदेशी मुद्रा बचत गर्न सकिन्छ र देशमा रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा नेपाली बिदेसिनु पर्दैन र देशले अरू देशसँग विदेशी मुद्रा ऋण र अनुदान लिनु पर्दैन । फेरि अर्को कुरा, सरकारले जनताबाट कर उठेपछि आफूसँग सञ्चित गरेर राख्ने होइन, तत्काल खर्च गर्नुपर्छ । सरकारले केही न केही काम गरेर त्यो पैसा जनतामा पुग्छ, फेरि जनताले आफ्नो सुविधाका लागि खर्च गरेर केही पैसा फेरि करबापत सरकारसँग नै पुग्छ, त्यसैले सरकारले छिटोछिटो खर्च गर्नुपर्छ, तर नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्रै खर्च गर्ने परम्परा छ, जसले गर्दा पनि हामी मारमा परेका छौं । सरकारसँग सुरुमा पैसा छैन भने पनि केन्द्रीय बैंकसँग ऋण लिएर भए पनि सुरुबाटै खर्च गर्दै जानुपर्छ । सबैतिर विकास हुन पैसाको चलायमान उत्पादनमुखी कार्य हुँदै छिटोछिटो हुनुपर्छ, बल्ल धेरै कुरा बन्दै जान्छ ।
वास्तविकवादको सिद्धान्तमा विलासिताका वस्तुको उत्पादन र वितरण एक्लाएक्लै गर्ने तर आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू मिलेर उत्पादन र वितरण गर्ने साथै हरेक कार्य उत्पादनमुखी हुने । यसलाई थप उदाहरणबाट प्रस्ट पार्छु । मानौं, नेपालमा तीन जना मानिस छन्— राम, हरि र श्याम । तिनीहरूमध्ये रामसँग २ सय रुपियाँ छ र हरिसँग १ सय रुपियाँ र जग्गा छ । अब रामले हरिसँग १ सय रुपियाँमा जग्गा किन्छ, ५ रुपिया कर तिर्छ । फेरि अर्को दिन हरिले १ सय ५ मा त्यही जग्गा किन्छ र ५ कर तिर्छ । अब सरकारले जम्मा भएको १० रुपियाँ कर श्यामलाई दिएर बाटो बनाउँछ, तर त्यो श्यमाले पाएको तलबले बजारमा केही सामान किन्न पाउँदैन, किनकि सरकारले कर नै अनुत्पादक ठाउँबाट उठाएकाले यस्तो अवस्था आएको हो । यो त एउटा सानो जग्गाको उदाहरण मात्रै दिएको, यस्ता लाखांै अनुत्पादक कामहरूमा मानिस फसेको हुँदा मानिसले काम गरेर पनि आफूलाई चाहिने सामग्री किन्न नसकेको हो र किने पनि निकै महँगो पर्न गएको हो । नेपालमा एउटा सामान्य क्याम्पसले १ वर्षमा २० लाख जतिको प्रचारप्रसार गर्छन्, त्यो पैसा विद्यार्थीबाटै लिने हुन्, त्यसले गर्दा क्याम्पसको फी महँगो भयो । त्यस्ता सबै प्रकारका प्रचारप्रसार एउटा प्रचारप्रसार मोबाइल एप बनाएर सबैले आफ्नो प्रचारप्रसार त्यसैमा दिने गर्दा धेरै मानिसलाई फी सस्तो पर्न जान्छ । जति पनि प्रचारप्रसारमा संलग्न मानिसहरू छन् उनीहरूलाई उत्पादनमुखी काममा लगाउन सकिन्छ, जसले गर्दा बजारमा प्रशस्त सामानहरू पाइन्छ । यहाँ बुझ्नोस्, केही मान्छे उत्पादनमुखी काममा र अरू मान्छे अनुत्पादनमुखी काममा लाग्दा बजारमा थोरै सामान हुन्छन् भनेको तिनीहरूले कमाएको पैसाले थोरै सामान किन्न सक्छन् भनेको हो । यदि सबै मानिस उत्पादनमुखी काममा लागियो भने बजारमा धेरै सामान उपलब्ध हुन्छ भन्नुको मतलब उनीहरूले पहिले जत्तिनै काम गरेर धेरै सामान किन्न सक्छन् भनेको हो । यो हेर्दा सामान्य लाग्ने कुरा अहिलेसम्म कुनै अर्थशास्त्रीले बुझ्न सकेका छैनन्, बुझेको भए मान्छेहरू संसारभरि यति धेरै अनउत्पादन क्षेत्रमा काम गरेर गरिबीमा पिल्सिनु पर्थेन । यो कुरालाई राम्रोसँग मनन गरेर सबै अनुत्पादन क्षेत्रका काम कटौती गरिँदै गइयो भने अरू देशका मानिस त्यस्तै काम रुमल्लिएर काम गरेका ग¥यै हुन्छन्, तर नेपालीले ६ महिना काम गरेर ६ महिना विश्व भ्रमणमा निस्केको देख्दा हाम्रो चामत्कारिक अर्थशास्त्रको मोडेल हेर्न विश्वका धेरै मानिस आउनेछन्, तिनैले तिरेको पैसाबाट फेरि हामी पनि घुम्न जान सक्नेछौं ।
२५ वर्षमा सबै कमर्सियल बैंक हटाएर सबै कारोबार केन्द्रीय बैंकको सफ्टवेयरबाट गर्न सकिन्छ र सबै ऋण बिनाब्याज लगानी गर्न सकिन्छ । यहाँ सबैलाई लाग्ला यसले त सबैलाई बेरोजगार बनाउने भयो भनेर राम्रोसँग बुझ्नोस्, हामीलाई जागिर चाहिएको हैन, हामीलाई हाम्रो जीवन सहज गराउनका लागि आवश्यक सामान र सेवा चाहिएको हो, त्यसैले सोच्नोस्, हामीलाई चाहिएको सबै सामान र सुविधा यदि मेसिन, रोबोट र सफ्टवेयरले गरेर प्राप्त हुन्छ भने किन मान्छेले काम गर्नु, मान्छे घुम्न जानू नि । मान्छे के काम नै मात्र गर्नका लागि जन्मेको हो र ? होइन नि ! त्यसैले सम्भव भएसम्म मेसिन, रोबोट र सफ्टवेयरबाट काम गर्ने जति काम मान्छेले गर्नैपर्ने हुन्छ, त्यति मात्रै गर्ने, यति सामान्य कुरा पनि ठूला¬ठूला अर्थशास्त्रीहरूले नबुझेर रोजगारी बढाउने नाममा संसार नै गिजलगाजल पारे । हालसालै चीनले डिजिटल करेन्सी सुरुवात गरेको छ । अबको केही वर्षमा नै चाइना कमर्सियल बैंकहरू हट्नेछन्, किनकि बैंकको काम त त्यही पैसाको व्यवस्थापन गर्ने न हो, जब त्यो काम सफ्टवेयरबाट सजिल्यै केन्द्रीय बैंकले सञ्चालन गर्न सक्छ भने किन चाहियो कमर्सियल बैंक ?
त्यसैले हामीले मुख्य रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको मान्छेलाई आफ्नो जीवन सहज गराउनका लागि चाहिने आवश्यक सामान उत्पादन गर्ने र ती उत्पादित सामान व्यवस्थित तरिकाले तिनै मानिसहरूका बीचमा बाँडफाँड गर्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो । यसरी वास्ताविकवादले वास्तवमा मानिसलाई आवश्यक पर्ने कुरा के हुन् र त्यो कुराको उत्पादन र वितरण कुन तरिकाले गर्दा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई फाइदा पुग्ने हुन्छ, त्यो तरिकाले गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्नु नै वास्तविकवादको सिद्धान्त हो ।