लकडाउनयता तीन हजार ऋणी कालोसूचीमा «

लकडाउनयता तीन हजार ऋणी कालोसूचीमा

ऋण असुलीमा बैंकहरू आक्रामक
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारी प्रभापित व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्न तथा धितो लिलामी नगर्न निर्देशन दिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने कर्जा असुलीमा आक्रामक देखिएका छन् । बैंकहरूले ऋण उठाउन सक्रियता देखाउँदै ऋण नतिर्ने कम्पनी तथा सर्वसाधारणलाई धमाधम कालोसूचीमा राख्नुका साथै धितो लिलाम गर्न थालेको पाइएको छ ।
बैंकहरूको सिफारिसमा खराब ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार लकडाउनयता तीन हजार ६९ ऋणी कालोसूचीमा थपिएका छन् । कोभिड—१९ को संक्रमण पुष्टि भएपछि सरकारले गत वर्षको चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो । लकडाउन अवधिमा कालोसूचीमा राख्न बेवास्ता गरे पनि खराव कर्जा बढ्न थालेपछि बैंकहरू असुलीमा आक्रामक बनेका हुन् ।
लकडाउनपछि राष्ट्र बैंकले बैंकका ऋणीहरूलाई १० प्रतिशत ब्याज छुट र ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिड प्रभावित उद्योगहरूलाई प्रभावका आधारमा वर्गिकरण गरी ऋण पुनर्संरचना, ऋण तिर्ने समय थप गर्नुका साथै पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जाको समेत व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्न तथा तत्काल धितो लिलामी नगर्न केन्द्रीय बैंकले बैंकलाई मौखिक निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
बैंकहरूले खराब कर्जा नियन्त्रणका लागि भन्दै धितो लिलामी तथा कालोसूचीमा राख्न थालेपछि व्यवसायीहरूले विरोध गर्न थालेका छन् । मंगलबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गर्न पुगको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीले समेत यस विषयमा आपत्ति जनाएका थिए । कतिपय बैंक वित्तिय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न वहानामा कालोसूचीमा राख्ने गरेको भन्दै उनीहरूले यसबारेमा प्रभावकारी अनुगमनका लागि समेत आग्रह गरे ।
बैंकरहरू भने कोभिड महामारीका कारण अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराखेको र धितो लिलामी नगरेको दावी गर्छन् । “कोभिडका कारण साँच्चिकै अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई हामीले कडाइ गरेका छैनौं,” नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले भने, “कोभिड अघिदेखि नै ऋण नतिरेका व्यवसायीको हकमा भने नियमअनुसार कालोसूची र लिलामीको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।” अहिलेको अवस्थामा पर्यटनलगायतका व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि किस्ता तिर्न नसकेको उनको भनाइ छ । शाहले भने, “यतिबेला धितो लिलामीमा बैंकहरू आक्रामक हुने हो भने सम्पूर्ण दैनिक पत्रिकाका सबै पेज लिए पनि पुग्दैन, बैंकहरू संयमित र जिम्मेवार रूपमा काम गरिरहेका छन् ।”
केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्ममा ६ हजार ८ सय ८८ व्यक्ति तथा कम्पनीहरू कालोसूचीमा परेका छन् । चालू आवको ६ महिनामा २ हजार ५ सय १३ व्यक्ति तथा कम्पनीमात्र कालोसूचीमा परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रले बैंकहरूको ऋण नतिर्ने व्यक्ति, कम्पनी तथा कम्पनीका सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राख्ने र हटाउने काम गर्दै आएको छ ।
बैंकबाट कर्जा लिएर एक वर्षसम्म साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरे कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ । कर्जा लिँदा देखाइएको प्रयोजनभन्दा फरकमा प्रयोग गरे, ऋणीले धितो राखेको बस्तु हराए, टाट पल्टे वा गायब भए, खातामा रकम नभई चेक जारी गरे बैंकहरूको सिफारिसमा केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । कालोसूचीमा परेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक हुन नपाउने, बैंकबाट ऋण लिन नपाउनुका साथै डेबिट, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट जफत गर्ने र सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गराउन सक्ने प्रावधान छ । हाल साढे १४ हजार व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्