कोरोनापीडित अर्थतन्त्रलाई राहतको मल्हम पुगेन «

कोरोनापीडित अर्थतन्त्रलाई राहतको मल्हम पुगेन

ढिलै भए पनि सरकारले कोरोना कहरका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएर ०.६ प्रतिशत हुने स्विकारेको छ ।

कोरोना कहरका कारण सबैभन्दा पीडित अर्थतन्त्र हुन पुग्यो । सरकारले बजेट ल्याउँदै गर्दा कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दी हटिसकेको थिएन । तरै पनि सरकारले धेरै आशावादी भएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र आर्थिक वृद्धिमा खासै नकारात्मक असर पर्दैन भन्दै नियमित वर्षहरूको झंै बजेट ल्यायो । सरकारले परिस्थिति सामान्य हुँदा, झन् खराब हुँदा अनि राम्रो हुँदा भनेर तीन अवस्थाको परिकल्पना गरेर बजेट बनाउन सक्थ्यो । संसारभर चालू वर्ष कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र धराशायी हुने डरमा रहेका बेला नेपाल सरकारले बहादुरीपूर्वक कोरोनाले नेपाललाई केही असर नै नगर्नेझैं बजेट तथा योजना बनाएको प्रतिफल अहिले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रताडित छन् । न त नागरिकले सरकारद्वारा घोषित उधारो राहत पाए, न त सरकार नै यसमा गम्भीर भयो । जसको फलस्वरूप गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को आर्थिक वृद्धि खुम्चिएर ०.६ प्रतिशतमात्र हुने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ । हुन त यसअघि आयोगअन्तर्गतकै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २.२७ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । तर, ढिलै भए पनि सरकारले कोरोना कहरका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएर ०.६ प्रतिशत हुने स्विकारेको छ । यसअघि नै विकास साझेदार निकायहरूले शून्य प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतको बीचमा मात्र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर रहने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेका थिए । कोरोना कहरअघि सरकारले बजेटमार्फत ६.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेकोमा कोरोना कहरपछि कुल उत्पादनमा ३ खर्ब २२ अर्ब र कुल मूल्य अभिवृद्धिमा १ खर्ब ६६ अर्बबराबरको क्षति भएको ठहर आयोगको छ । आयोगका अनुसार राहत तथा पुनरुत्थान लागतका लागि ६ खर्ब ६५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । सरकारका लागि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन, तर सरकार भने आफ्नै दलभित्रको राजनीतिक खिचातानीमा संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने तयारी गरिरहेको छ । सरकारसँग आर्थिक पुनरुत्थानका लागि स्रोत नभएका बेला कताबाट कसरी चुनाव खर्च जुटाउने हो, यसमा ठूलो आशंका छ ।
सरकारको ठूलो आयस्रोत भनेको राजस्व नै हो । तर कोरोनाका कारण राजस्वमा चाप परेका कारण राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुरूप भएको छैन । यदि लक्ष्यअनुरूप नै राजस्व संकलन भएछ भने पनि त्यो बजेटकै नियमित खर्चलाई पुग्छ । तसर्थ सरकारसँग न त राहतका लागि मनग्य स्रोत छ, न त बेमौसमको चुनावका लागि । राजस्वमा ठूलो योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको आफ्नै पीडा छ । आफ्नो पीडा बोकेर निजी क्षेत्र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग भेट्न पुगेको छ । कोरोनाको प्रभावलाई न्यूनीकरणका लागि चालू वर्षको मौद्रिक नीतिले ल्याएका राहतका प्याकेज कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रले केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गर्दै गभर्नरकहाँ पुगेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वमा गएको पदाधिकारीले मौद्रिक नीतिका व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष आग्रह गरेको हो । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भएबमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न आनाकानी गरेका कारण कोरोना कहरबाट प्रभावित उद्योगी–व्यवसायी थप समस्यामा पर्न गएको निजी क्षेत्रको ठहर छ । हाल अर्थतन्त्रमा केही सुधार भए पनि राष्ट्र बैंककै अध्ययनले ५४ प्रतिशत व्यवसाय मात्र सञ्चालनमा आएको देखाइसकेको छ । त्यसैले पुस मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको साँवा–ब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गरी चैत मसान्तसम्म पु¥याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । करिब १० महिनादेखि प्रभावित व्यवसाय सञ्चालन निकै कठिन भइरहेको सन्दर्भमा बिनाकुनै झन्झट कर्जा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुनर्कर्जा लिन जाँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न बहानामा काम नगरिदिएको गुनासो पनि गरेका छन् । तसर्थ, केन्द्रीय बैंक तथा सरकारले जति छिटो निजी क्षेत्रको समस्या समाधानमा गर्छन्, त्यति नै सरकारलाई राजस्व संकलन गर्न पनि सहज हुन्छ । किनकि अर्थतन्त्र लयमा नआईकन सरकारको चुनावको सपना पनि पूरा हँुदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्