Logo

लमजुङमा जनता आवास कार्यक्रमको बजेट आएन

लमजुङमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आवश्यकता अनुसारको बजेट नहुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा ५० वटा घर निर्माण सम्पन्नको चरणमा पुगेपनि सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट नआएपछि भुक्तानीमा समस्या भएको हो ।
सरकारको जनता आवास कार्यक्रम कार्यविधिअनुसार लाभग्राहीलाई चार किस्तामा रकम भुक्तानी गर्ने प्रावधान छ । चालु आर्थिक वर्षमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका ५० घर निर्माण भएका छन् । सोमध्ये ४९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता बुझिसकेका छन् भने ३५ लाभग्राहीले मात्रै दोश्रो किस्ता बुझेको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङका सव इन्जिनियर अमृत खनालले बताए ।
विपन्न तथा लोपोन्मुक समुदायका लागि घर निर्माण गर्ने भन्दै लागू भएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण भएका घरहरूको समयमा भुक्तानी नहुँदा समस्या भएको हो । जिल्लामा मध्यनेपाल नगरपालिका, सुन्दरबजार नगरपालिका र राईनास नगरपालिकाअन्तर्गत ५० घर निर्माण भएका छन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार जिल्लामा मध्यनेपाल नगरपालिका अन्तर्गत १६, राईनासमा १९ र सुन्दरबजारमा १५ घर निर्माण भएका छन् । व्यवसायीबाट उधारो समान लिएर घर निर्माण गरेकाहरू रकम नआएपछि झन् मार्कामा परेको उनीहरुको भनाइ छ ।
सम्बन्धित पक्षबाट भुक्तानी दिन लापरबाही भइरहेको लाभग्राहीको आरोप छ । बजेटको अभावमा घर निर्माण नहुँदा चिसो मौसममा बालबालिका जोगाउन समेत समस्या भइरहेको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार हालसम्म ४९ लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ता बापत ४१ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ३५ लाभग्राहीका लागि दोश्रो किस्ता बापत ३५ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जिल्लाका एकजना लाभग्राहीले कुनैपनि किस्ता लिएका छैनन् भने दोश्रो किस्ता लिन बाँकी १५ लाभग्राहीका लागि अझै १५ लाख १२ हजार रुपैयाँ आवश्यक रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
घर निर्माण गरिसकेका लाभग्राहीका लागि तेश्रो किस्ताबापत ५८ लाख ८८ हजार र चौथो किस्ताबापत १६ लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको पनि पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पहिलो किस्तादेखि चौथो किस्ता लिन बाँकी सबै लाभग्राहीका लागि अझै ९१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रकम भुक्तानी गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट निकासमा ढिलाई गर्दा घर निर्माणको कार्य सम्पन्न भएपनि भुक्तानीमा समस्या भएको हो । घर निर्माणको कामले गति लिएपनि बजेट अभावमा भुक्तानी दिन समस्या भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङका प्रमुख सुमन गिरीले बताए ।
नेपालको सविधानको धारा ४२ को उपधारा (२) बमोजिम आर्थिकरुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायको नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि सरकारले जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने व्यवस्था बमोजिम लोपोन्मुख अति सीमान्तकृत समुदायका विपन्न वर्गलाई आवासको व्यवस्थाका लागि सरकारले जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकार मातहतमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्