‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ संशोधन गर्न सरकारको दबाब «

‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ संशोधन गर्न सरकारको दबाब

काठमाडौं-सरकारले ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ प्रतिवेदन संशोधनका लागि विश्व बैंकलाई दबाव दिएको छ । दुई साताअघि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको डुइङ बिजनेस इन्डेक्ससम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालको सन्र्दभमा स्वाभाविक नभएको भन्दै सरकारले उक्त प्रतिवेदन संशोधनका लागि दबाब दिएको हो ।
विश्व बैंकले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपालको अवस्था अघिल्लो वर्षको तुलनामा व्यापार गर्ने सहजताको सूचकमा ५ स्थान तल झरेकोे थियो । नेपालमा कर तिर्ने समय र लागत झनै बढेको र यसले गर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा व्यापार गर्ने वातावरण झनै बिग्रेको उल्लेख भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । सरकारले विश्व बैंकलाई उक्त प्रतिवेदन पुनर्बिचारकालागि दबाब दिएको हो ।
“हामीले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न भनिसकेका छौं र विश्व बैंकले पनि विशेष टोली पठाउने भनेको छ,” सातौ कर दिवसको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले भने, “त्यो परिमार्जन हुन्छ र १०५ भन्दा तल आउन के के गर्नुपर्छ हामी त्यो गर्छौं नै !” लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअन्तर्गत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको पाटो हेर्दा कर फाइलिङमा समस्या देखाएर नेपाललाई पाँच स्थान तल झारिएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले असन्तुष्टी जनाए ।
“कुनै कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र अवकाशपछिको पेन्सनका लागि केही रकम व्यवस्था गरेर कर विवरण पेश गर्ने र मासिक रुपमा कर कार्यालयमा त्यो विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्दा नेपाललाई पाँच अंक तल झारिएको छ, यो नेपालको सन्दर्भमा त्रुटीपूर्ण नै हो,” उनले डुइङ बिजनेस इन्डेक्सप्रति प्रश्न गर्दैै भने । कर फाइलिङमा देखिएको समस्यालाई आधार मानेर समग्र सूचकमा नेपाललाई पाँच स्थान तल झारिनु उचित नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको डुइङ बिजनेस २०१९ प्रतिवेदन अनुसार नेपाल ११० औं स्थानमा परेको थियो । अघिल्लो वर्ष १०५ औं स्थानमा रहेको नेपालको अवस्थाँ पाँच स्थान तल झरेर ११० मा पुगेको देखाएको थियो । विश्व बैंकका अनुसार चीन ४६, भारत ७७, भुटान ८१ र श्रीलंका १०० औं स्थानमा छन् । व्यावसायिक वातावरणमा पछाडि पर्नुको प्रमुख कारण नेपालको कर प्रणाली रहेको इन्डेक्समा उल्लेख छ ।
नेपालले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा अघि बढ्दा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र उत्थानको विषयलाई छाड्न नसकिने मन्त्री खतिवडाकोे भनाइ थियो । “हामीले श्रमिकको उत्थान र भविष्यमा उपदान तथा पेन्सन दिने कुरा कम्पनीले अहिलेदेखि नै प्रोभिजन गरेर कर फाइलिङ गर्नुपर्छ भनेका छौ,” उनले भने, “त्यसैलाई आधार मानेर गरिएको मूल्यांकन गलत छ भनेर हामीले भनेका हौं ।” सो अवसरमा उनले नेपालमा कर प्रणाली सुधारको क्रममा रहेको र स्वच्छ र पारदर्शी प्रणाली स्थापना गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने पनि उदघोष गरेका छन् । उपभोग र आम्दानीका आधारमा कर तिर्नुपर्ने भन्दै सरकारको लक्ष्य बढेकै आधारमा सबै ठाउँमा कर नबढ्ने स्पष्ट पारेका छन् । स्वच्छ कर प्रशासनप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले भने, “हाम्रो करको लक्ष्य यति छ, गत वर्ष यति तिर्नुभएको थियो, अब यति तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो प्रशासनमा हुँदैन,गत वर्षभन्दा आम्दानी बढेको छ धेरै कर तिर्नुस कम आम्दानी भएको छ कम तिर्नुस् ।”
सातौं राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले आफ्नो प्रशासनमा कुनै मोलाहिजा नचल्ने बताए । सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीमैत्री कर प्रणाली बनाउने दावी गर्दै भने, “विकासका काम गर्न निजी क्षेत्रको पनि केही कमजोरी देखिन्छ निजी क्षेत्र गल्ती सच्याउन तयार हुनुपर्ने देखिन्छ, सरकार र निजी क्षेत्र एउटै कार्पेटमा हिँड्दा दुवैबाट त्यो कार्पेटमा दाग लाग्ने अवस्था नआओस् ।”
आन्तरिक पुँजी निर्माण र केही वस्तुमा आत्मनिर्भर तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका लागि सरकारले केही उद्योगमा संरक्षणको नीति लिनुपर्ने बताए । “आधारभूत उद्योगका लागि सरकारले केही समयका लागि संरक्षणको नीति लिनेछ तर हाम्रो संरक्षणले उद्योगको विकास र उपभोक्तालाई असर गर्नु हुँदैन,” उनले भने ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले कर प्रणाली उद्योगमैत्री बनाउँदै औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण निर्माणतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कर तिर्नका लागि जागरण ल्याउन सरकारसँग सहकार्य गर्ने व्यवसायी तयार रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
अर्थसचिव डा. राजन खनाल र राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कर सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन थालिएको जानकारी गरउँदै यसले कर तिर्ने वातावरणमा सुधार हुने बताए । उनीहरूले सरकारले आफ्नो तर्फबाट कमी कमजोरी सुधार्न तयार रहेको र निजीक्षेत्र पनि आफ्ना कमजोरी सुधार्न लाग्नुपर्ने बताए ।

आर्थिक वृद्धिका लागि पाँच क्षेत्रमा लगानी जरुरी

नेपालले निजी लगानीलाई पाँच क्षेत्रमा प्रोत्साहित गरे आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुग्ने निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने विश्व बैकको संस्था अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले जनाएको छ । नेपालमा निजी क्षेत्रमार्फत् ८० करोड अमेरिकी डलर (करिब ९० अर्ब रुपैयाँ) लगानी गर्ने भन्दै आईएफसीले नेपालमा पर्यटन, जलविद्युत्, कृषिजन्य उपजका व्यापारका अतिरिक्त सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीको उच्च सम्भावना रहेको पनि बताएको छ । आगामी तीन वर्षमा नेपालको निजी क्षेत्रमा ९० अर्ब लगानी गर्ने आईएफसीकी नेपाल, भुटान र भारतका लागि निर्देशक वेन्डी बेर्नरले बताइन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा कन्ट्री प्राइभेट सेक्टर डाइग्नोस्टिक सार्वजनिक गर्दै उनले त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै नेपालमा अहिलेसम्म करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको पनि जानकारी दिइन् । “आईएफसीले नेपालमा आफ्नो लगानीमा वृद्धि गर्ने छ,” उनले भनिन् । नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा निजी क्षेत्रको योगदान बलियो रहेको भन्दै उनले त्यसमा थप सहयोग जरुरी रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालमा विश्वसनीय र अनुमानयोग्य कर प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको बताए । उनले समष्टिगत अर्थतन्त्रको स्थायित्व र विश्वसनीय कर प्रणालीको माध्यमबाट लगानीका लागि आश्वस्त गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको बताउँदै नेपालमा उत्पादनको गुणस्तरीयता र बजारीकरण चुनौतिपूर्ण रहेकापनि बताए । खतिवडाले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्यका लागि तयार रहेको भन्दै सरकारले लिएका नीतिहरुको समीक्षा गर्न मध्यकालीन समीक्षा गर्ने अवधिसम्म कुर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्