२० वर्षपछि सेज सञ्चालनको पञ्चवर्षीय कार्ययोजना «

२० वर्षपछि सेज सञ्चालनको पञ्चवर्षीय कार्ययोजना

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनका लागि पाँचवर्षे कार्ययोजना तय भएको छ । निर्यात व्यापार बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित पाइलट परियोजनका रूपमा सुरु गरिएको भैरहवाको सेज २० वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसकेपछि नयाँ कार्ययोजना तय भएको हो । सेज प्राधिकरणले कार्यकारी प्रमुखको सुविधा निक्र्याेलसहित पाँचवर्षे कार्ययोजना अर्थमन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बलराम रिजालले सेज सञ्चालन सम्बन्धमा पाँचवर्षे विस्तृत कार्ययोजना बनाई अर्थमन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि मन्त्रिपरिष्दबाट पास गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ ।
दुई–दुई पटकउद्घाटन गरिएको सेजमा अझै पनि पूर्वाधारको विकास र ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानले उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । उद्योगी–व्यवसायी र सरकारी निकायबीचको असमझदारी पनि सेज सञ्चालन हुन नसक्नुको अर्काे बाधा हो ।
सुरुमा उत्पादित वस्तुको ८० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानले उद्योगी सेजमा जान चाहेनन् । पछि यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै ६० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्नुपर्ने गरी सेज ऐन संशोधन भए पनि उद्योगी–व्यवसायीहरूको आकर्षण सेजमा पर्न सकेको छैन । कार्यकारी निर्देशक रिजालले निर्यातको प्रावधान घटाउनेबारे भने कार्ययोजना विषयवस्तु समावेश नभएको बताए । कसरी सञ्चालन गर्ने र अधिकतम उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कार्ययोजना केन्द्रित रहेकोे उनले बताएका छन् ।
सेजमा तय गरिएको जग्गाको भाडादर पनि महँगो भएकाले व्यवसायीले परिमार्जन गर्न माग गर्दै आएका छन् । यस्तै ऐन लागू हुने समयमा प्रतिवर्गकिलोमिटर १ सय ५० रुपैयाँ कायम गरिएको जग्गाको भाडा संशोधन गरी रु. २० मा झारिएको छ ।
सरकारको सातवटै प्रदेशमा एकएकवटा सेज स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसअन्तर्गत भैरहवासहित सिमरा, पाँचखाल, विराटनगर, कपिलवस्तु, जुम्ला, धनगढी, नुवाकोट, नेपालगन्ज, झापा, धनुषा, सिरहा, रौतहट र गोरखामा सेज निर्माण गर्ने योजना छ ।
सरकारले १५ माघ २०६० मा विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अनुसार १८ असोज २०७३ मा प्राधिकरण स्थापना भएको हो ।
निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापार घाटा घटाउने, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी र प्रविधि भिœयाउनेजस्ता उद्देश्य राखेर विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा ल्याए पनि पाइलट परियोजनाको रूपमा रहेका भैरहवा सेजसमेत पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले लामो समयसम्म सेज सञ्चालनमा आउन नसक्दा अन्य सेजकै भविष्य के हुने भन्ने अन्योल देखिएको बताए । उनले कुनै उद्योगले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्छ भने पनि निर्यातको मापदण्डलाई खुकुलो बनाएर सेज सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै ऐन आए पनि नियमावली नआउँदा धेरै कामहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्