विभेदकारी प्रसारण कानुन— २ «

विभेदकारी प्रसारण कानुन— २

अब मिडिया मर्ज वा एक्वायरसम्बन्धी कानुन नै ल्याएर यसतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । धेरै मिडियाभन्दा सशक्त र क्षमतावान् मिडिया आजको आवश्यकता हो ।

प्रादेशिक प्रसारणको अनुमतिपत्र तर देशव्यापी प्रसारण
राष्ट्रिय प्रसारणको पछिल्लो संशोधनले प्रदेशलाई आफ्नो प्रदेशमा सञ्चालन हुन चाहने केबल टेलिभिजनहरूलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सक्ने गरी बाटो खुला गरिदिएको छ । तर प्रदेशले दिने अधिकार पक्कै पनि प्रदेशभित्र मात्रै सीमित रहन पर्ने होला । किनकि प्रदेशको मन्त्रीले त आफ्नो प्रदेशभित्र मात्रै झन्डा हल्लाउँदै गाडी चलाउन पाउँछ भने उसले कसरी देशव्यापी प्रसारण गर्ने भनेर केबल टेलिभिजनलहरूलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सक्छ ? सोचनीय विषय यो हो । यदि प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र मात्रै प्रसारण गर्ने गरी भनेर अनुमतिपत्र प्रदान ग-यो भने पनि समस्या देखा पर्ने निश्चित छ । त्यो हो, केबल टेलिभिजनहरू प्रसारण हुने माध्यम अर्थात् एमएसओ र डिजिटल केबलहरूको अनुमतिपत्र । नेपाल सरकारले डिजिटल केबल र एमएसओहरूलाई अनुमतपत्र प्रदान गर्दा देशव्यापी कार्यक्रम वितरण गर्ने अर्थात् देशव्यापी टेलिभिजन सिग्नल छोड्ने गरी अनुमतिपत्र दिएको अवस्थामा एउटा प्रदेशमा मात्र सीमित हुने गरी केबल टेलिभिजनलाई अनुमति दिए पनि सो टेलिभिजन डिजिटल केबलसम्म त जानै पर्ने । यसरी डिजिटल केबलमा गएपश्चात् उसको सिग्नल देशव्यापी नै जाने भइहाल्यो । अहिलेसम्म न सञ्चार मन्त्रालय र विभागले यसतर्फ ध्यान दिई डिजिटल केबलहरूलाई प्रदेश–प्रदेशमा हेडइन्ड राख्ने र प्रदेशमा अनुमतिपत्र पाएका टेलिभिजहरूलाई अर्को प्रदेशमा नपठाउने भनेर न ऐन, न नियम, न कुनै सर्कुलर जारी गरेको छ । अर्को कुरा, अनुमतिपत्र नै नपाएका टेलिभिजन च्यानलहरू प्रसारण गर्दै आएका डिजिटल केवलहरूले सरकारको यो निर्देशन सजिलै मान्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।

प्रविधिको प्रयोग र नियमन
सरकारी क्षेत्र जहिले पनि पछाडि पर्ने अर्को कारण हो— प्रविधिको प्रयोगमा जोड नदिनु । निजी क्षेत्र नयाँ–नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त रहने साथै नयाँ प्रविधि भित्र्याउन उपकरण र जनशक्तिमा लगानी गर्न माहिर मानिन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय सञ्चार जगत्मा पनि नयाँ–नयाँ प्रविधिहरू भित्रिरहेका छन्, जसले गर्दा करोडौं लगानी र पुराना प्रविधि काम नलाग्ने बन्दै छन् । प्रविधि र ऐनको कुरा गर्दा नेपालमा पहिले प्रविधि भित्रिन्छ अनि मात्रै सरकारले ऐन र नियमन गर्न थाल्छ । नेपालमा एटीएम आयो अनि विद्युतीय कारोबार ऐन आयो, ईसेवाजस्ता माध्यमको सक्रियतापश्चात् मात्रै राष्ट्र बैंकले ऐन ल्यायो अनि अनलाइन कारोबार गर्न थालेपश्चात् मात्रै नियमन हुन थाल्यो । अहिले यही हाल सञ्चार क्षेत्रमा पनि छ । सञ्चार क्षेत्रमा फेसबुक लाइभ, युट्युब लाइभ, इन्टरनेट स्ट्रिमजस्ता माध्यमबाट देश त के विदेशमा पनि प्रसारण पुग्न थाल्यो, तर सञ्चार मन्त्रालय र विभागचाहिँ यो प्रदेश ऊ प्रदेश अनि यो माध्यम र ऊ माध्यम भनेर अल्झेर बसेको देखिन्छ । स्याटेलाइटमा प्रसारण गर्न नपाए पनि, प्रदेशमा खुम्चन बाध्य भए पनि केबल टेलिभिजनहरू इन्टरनेट, फेसबुक र युट्युबको माध्यमबाट देशभरि साथै संसारको जुनसुकै कुनामा पुग्न सफल भएको अवस्थामा मन्त्रालयचाहिँ नीति बनाउने नियमन गर्ने भन्दा कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ । यसतर्फ न नीति छ, न नियमन नै ।
यति मात्रै होइन, नेपालमा युट्युब स्थानीय कानुनअनुसार दर्ता भएको छैन, तर यही युट्युबमा पत्रकारिता गर्ने भन्दै कहीं दर्ता नभएका अनि प्रेस पास नलिने पत्रकारहरू पत्रकार पनि के भन्नु, युट्युबरहरूले नेपाली टेलिभिजन मिडियाहरूको प्रतिस्पर्धी र समानान्तर भएर कार्यक्रमहरू दिइरहेका छन्, जसले भ्यू र टीआरपी बटुल्न जे पनि शीर्षक राखिदिने, अदालतमा विचाराधीन विषयमा पनि बोलिदिने, अदालतभन्दा पहिले आफैं फैसला सुनाउने, यति मात्रै होइन, मिडियाको धर्म र इथिक्सभन्दा माहिर गएर प्रोग्राम दिने गरेको अवस्थामा सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएन अनि नेपाली मिडियाले पनि आफ्नो अवैधानिक प्रतिस्पर्धीका विरुद्व सशक्त भएर लागेन भने भोलिका दिनमा विज्ञापन त्यतातिर नजाला भन्न सकिँदैन, जसले सरकारलाई न राजस्व, न रोयल्टी अनि न क्लिनफिडको औचित्य पुष्टि गर्नसमेत गा-हो पर्न सक्छ ।

अनलाइन टेलिभिजनको बिगबिगी
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, निःशुल्क पनि टेलिभिजनको लाइसेन्स पाइन्छ । हो, निःशुल्क पनि टेलिभिजनको लाइसेन्स पाइन्छ । साबिक सञ्चार मन्त्रालय तथा हाल विभाग र प्रदेशले २ वटा माध्यम केबल र स्याटेलाइटको १० लाख दस्तुर लिएर अनुमतिपत्र प्रदान गरिरहेको छ, जसका लागि निवेदन दस्तुरबापत ५ हजार, अनुमतिपत्र दस्तुरबापत १० लाख अनि हरेक वर्ष १ लाखका दरले नवीकरण गर्नुपर्ने साथै कुल आयको २ प्रतिशतका दरले रोयल्टीसमेत दाखिला गर्नुपर्ने, यसका साथै नेपाल सरकारले समय–समयमा दिएका निर्देशनहरूको पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्कातिर सूचना तथा प्रसारण विभागको अनलाइन शाखा र प्रेस काउन्सिलले निःशुल्क रूपमा अनलाइन टेलिभिजनको लाइसेन्स प्रदान गरिरहेको पाइन्छ । यसका लागि न १० लाख तिर्नुपर्छ, न हरेक वर्ष आम्दानी भए पनि नभए पनि १ लाख र २ प्रतिशतका दरले रोयल्टी बुझाउनुपर्छ । यिनीहरूको न प्रसारण क्षेत्र र प्रसारण मापदण्ड तोकिएको नै पाइन्छ, तर पनि लाइसेन्स पाइरहेका छन्, जसले गर्दा महँगो लगानी र शुल्कका साथै कर्मचारी पाल्नदेखि लिएर झन्झटिला स्टुडियो मापदण्ड पूरा गर्न केवल र स्याटेलाइट टेलिभिजनहरूलाई हम्मे–हम्मे परिरहेको अवस्थामा घरमा ४०–५० एमबीपीएसको स्टुडियो र एउटा क्यामेरा भएका भरमा टेलिभिजनको नामधारण गर्ने प्रवृत्तिले पक्कै पनि नेपाल सरकारलाई नवीकरण शुल्क, रोयल्टीका साथै आर्थिक विकास, रोजगारीका साथै अनावश्यक न्युज फैलाउन मद्दत पु¥याएको देखिन्छ ।
हाल नेपालमा मिडिया उद्योग फस्टाउँदो अवस्थामा रहेकै कारण नेपालमा १२ सयभन्दा बढी एफएम र २ सयभन्दा बढी टेलिभिजन पुगेको अवस्था र यसैगरी ३–४ हजारको संख्यामा पत्रपत्रिका र अनलाइन मिडिया पुगेको अवस्था छ । जुन अधिकांश राज्यको लोककल्याणकारी विज्ञापनका भरमा सञ्चालित छन् । यति धेरै मिडिया न राज्यले धान्न सक्छ, न नेपाली दर्शक र श्रोताले चासो नै राख्छन् । यसर्थ मिडिया मर्ज गरी स्तरीय बन्नुपर्ने देखिन्छ । अब मिडिया मर्ज वा एक्वायरसम्बन्धी कानुन नै ल्याएर यसतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । धेरै मिडियाभन्दा सशक्त र क्षमतावान् मिडिया आजको आवश्यकता हो ।

कलसाइन जुध्ने अर्को समस्या
कुनै पनि व्यक्तिको चिन्ने आधार नाम भएजस्तै प्रसारण संस्था, त्यसमा पनि एफएम र टेलिभिजनहरूको चिनारीको आधार भनेको कलसाइन हो । मानिसको त नाम दोहोरियो भने उसको बाबु, हजुरबाबु र आमाको नामबाट पहिचान गर्न सकिन्छ, तर कलसाइन अर्थात् एउटै नाम भएका मिडियाहरूको हकमा कलसाइन जुध्नु वा दोहोरिनु भनेको गम्भीर समस्या हो । नेपालमा टेलिभिजनहरू र एफएम रेडियोहरूको लाइसेन्स दिने निकाय धेरै बन्दै गएको अवस्थामा अब कलसाइन दोहोरिने, जुध्ने समस्या पनि बढ्दै जाने देखिन्छ । एक त कलासाइन दिँदा लाइसेन्स दिने निकायहरूबीच समन्वय हुने गरेको देखिँदैन भने अर्कातिर कलसाइनले विज्ञापन बजार र दर्शक–श्रोतामा समेत समस्या पर्न सक्ने र दुविधा उत्पन्न हुने देखिन्छ । विज्ञापन बजारमा समेत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नाम र कलसाइनका साथै लोगोमा समेत प्रत्यक्ष असर पु¥याएको देख्न सकिन्छ । एउटै कलसाइन भएका प्रसारण संस्थाहरू बढ्दा कुन प्रसारण संस्था सही छ र कुनमा आफूले आफ्नो व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि विज्ञापन दिन लागेको हो, सोजस्ता विषयहरूमा विज्ञापनदाताहरूमा असर पर्न जाने र यसले मिडियाहरूको व्यवसायमा असर पार्ने देखिन्छ ।
कलसाइन कुनै पनि मिडियाको ब्रान्ड वा परिचय भएको हुँदा यसलाई सुरक्षित र संरक्षण गरी आफ्नो मिडिया व्यवसायलाई निरन्तरता दिनु कुनै पनि व्यवसायको धर्म हुन जान्छ । तसर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कलसाइनलाई मिडियाहरूको प्रोपर्टीका रूपमा विकास गर्न साथै आफ्नो दीर्घकालीन र युनिक पहिचान स्थापित गर्न कलसाइनलाई ट्रेडमार्कका रूपमा उद्योग विभागसँग समन्वय गरी दर्ता गरेर वा ट्रेडमार्क अधिकार सुरक्षित गरेर मात्रै लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न सके आगामी दिनमा कलसाइन जुध्नेलगायतका समस्याहरू कम हुने साथै यसले सञ्चार क्षेत्रलाई अस्थिर हुनबाट रोक्नसमेत मदत पुग्ने देखिन्छ ।
र अन्त्यमा, नेपाल सरकारले क्लिनफिडको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने हालको यस्तो विभेदकारी टेलिभिजन लाइसेन्सलगायत सेवाशुल्क अनि क्षेत्राधिकारको अन्त्य गर्दै सबैलाई एउटै प्लेटफर्ममा चल्न दिने वातावरण बनाउँदै टेलिभिजनको लाइसेन्स वितरण मात्रै होइन, गुणस्तरमा समेत ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ । नेपालमा कसले पो हेर्छ २ सयभन्दा बढी टेलिभिजन अनि किन चाहियो यति धेरै टेलिभिजन ? यति धेरै मिडिया न राज्यले धान्न सक्छ, न अब क्लिनफिडपछिको बजारले नै । अझ अनलाइन र युट्युब टेलिभिजनले थप अस्थिरता निम्तिने खतरा देखिन्छ भने क्लिनफिडले नेपाली मिडियालाई अवसर मात्रै पनि नदिन सक्छ । हरेक विषयका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरू हुन्छन् नै, यसर्थ क्लिनफिडका अवसरहरू सदुपयोग गर्न नसकेमा यसले चुनौतीहरू अवश्य सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्