कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीतिको प्रभाव «

कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीतिको प्रभाव

सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याएर कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्न बाटो खुला गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिए पनि अहिलेसम्म कृषि क्षेत्रमा लगानी आउन सकेको थिएन । बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न र नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्र्याउनका लागि सरकारले हालै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने ऐन पारित गरेको छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका पशुपन्छीपालन, माछापान, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बद्ध उद्योगमा विदेशी लगानी खुला भएको छ । तर, उनीहरूले ७५ प्रतिशत निर्यात भने गर्नुपर्नेछ ।
कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी उद्योग धराशायी बन्दै गएको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्रिँदा मौरीपालनमा ४ अर्ब, माछापालनमा ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, कुखुरापालनमा ४० अर्ब गरी कुल ८५ अर्ब लगानी जोखिममा पर्ने भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् । डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, केन्द्रीय पशुपन्छीपालन सहकारी संघले कृषिमा वैदेशिक लगानी भिœयाउँदा स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले भने कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा बढ्दो व्यापारघाटा कम भई नयाँ प्रविधि भित्रिने भएकाले कृषि क्षेत्रको विस्तारमा सघाउ पु-याउने बताएको छ । कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा कृषि क्षेत्रमा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे सरोकारवाला व्यक्तिसँग गरिएको कुराकानी :

कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन्छ
पुरुषोत्तम ओझा
व्यापारविद्

वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमार्फत कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्ने बाटो खुला भएको छ । यसअघि २०४९ पनि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आएको थियो । नेपालमा ठूलो परिमाणमा लगानी आउन सकेको छैन । दक्षिण एसियाका मुलुकको तुलनामा हेर्दा भुटान र अफगानिस्तानभन्दा माथि नेपालमा वैदेशिक लगानी छ । यसमा मूलतः ऐनले वैदेशिक लगानीका लागि केही सहुलियत र सुविधाको कुरा गर्ने हो । समग्र विदेशी लगानीका लागि लगानीयोग्य वातावरण बनाउन धेरै कुराले असर पार्ने गर्छ । एउटा राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत स्थिरता हुनु अति आवश्यक छ । कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा हाम्रो आधारभूत कृषिलाई केही असर गर्दैन । कृषिजन्य वस्तुहरूको निकासी गरिरहेका स्वदेशी उत्पादकहरूले प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्छ । कृषिमा सुरक्षा पाइरहेको अवस्था थियो । वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा जुन रहँदैन । स्वदेशी उद्योगले उत्पादनमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्छ । यो राम्रो कुरा हो । स्वदेशी उत्पादकहरूले पनि विदेशी लगानीका उत्पादकसरह प्रतिस्पर्धा बढाउने राम्रो कुरा हो । विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगबाट उत्पादन भएका उत्पादनको ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने कुरालाई राम्ररी कार्यान्वयन गरियो भने यसले नेपालको कृषिजन्य वस्तुको निकासीमा सकारात्मक असर पार्छ । उत्पादनमा सकारात्मक असर पार्नुका साथै प्रतिस्पर्धी ढंगबाट उत्पादन हुँदा आमउपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँछ । ७५ प्रतिशत उत्पादन निकासी गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएकाले निकासीलाई प्रवद्र्धन गर्छ । नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्र्याउने भएकाले कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । प्रविधिले गर्दा उत्पादनको लागत घटाउने हुँदा स्वदेशी उद्योगहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धामा जान बाध्य बनाउँछ । साथै साना–साना उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । निकासी बढ्दै जाने हो भने यसले व्यापारघाटा कम गर्न पनि सघाउ पु¥याउँछ । अहिले वार्षिक रूपमा २ खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य उत्पादन आयात भइरहेको छ । स्वदेशमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भएर निर्यात गर्न सकियो भने व्यापारघाटा कम गर्नुका साथै निकासी पनि क्रमिक रूपमा बढ्दै जान्छ । ७५ प्रतिशत निकासी गर्नुपर्ने सर्त राखिए पनि वैदेशिक लगानीबाट सञ्चालित उद्योगले त्यति निकासी गरेका छन् कि छैन भनेर मनिटर गर्ने संयन्त्र छैन । मनिटर गर्ने संयन्त्र राम्रो छ भने निर्यात भए÷नभएको थाहा पाइन्छ । ऐन–नियमअनुसार कार्यान्वयन नहुने हाम्रो धेरै ठूलो समस्या रहेको छ । ऐन कार्यान्वयन ठीक ढंगले भयो भने यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ । कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिने हो भने प्रविधि पनि सँगसँगै भित्रिने भएकाले यसले स्वदेशी उत्पादनको लागत घटाउन सहयोग गर्छ । स्वदेशी उत्पादनको लागत महँगो भई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निर्यात बढ्न सकेको छैन । अहिले मुलुकमा आयात बढ्दै गए पनि त्यसको अनुपातमा निर्यात बढ्न सकेको छैन ।

प्राथमिक उत्पादनमा वैदेशिक लगानी गर्न हुँदैन
राजेन्द्रप्रसाद भारी
पूर्व कृषिसचिव

प्रारम्भिक उत्पादनमा वैदेशिक लगानी उपयुक्त हुँदैन । त्यसभन्दा माथिको वस्तुको मूल्य श्रृंखला, बजारीकरण, प्रशोधन गर्न वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । उदाहरणका लागि अदुवालाई प्रशोधन गरेर विदेशमा निर्यात गर्ने कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगमा लगानी गर्न आवश्यक छ । अदुवाखेती गर्ने गरी लगानी भिœयाउन आवश्यक छैन । दूध उत्पादन हाम्रै किसानले गरिरहेका छन् । डेरी उद्योगमा नयाँ–नयाँ प्रवधि ल्याएर लगानी गर्न आवश्यक देखिन्छ । किसानले दूध उत्पादन गर्छन्, त्यसलाई बजारीकरण र प्रशोधन गर्ने, विभिन्न उत्पादन बनाएर वैदेशिक बजारीकरण गर्न सकिन्छ । यस्तो खालको कृषिजन्य उद्योगमा लगानी गर्न आवश्यक छ । यसको नकारात्मक असर कस्तो हुन्छ भने ५÷१० वटा गाई पाल्ने किसानहरू विस्थापित हुने धेरै सम्भावना छ । एउटा ठूलो लगानीकर्ताले ठूलो उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छ । त्यसमा बृहत् रूपमा ५ सय-१ हजारवटा गाईभैंसी पाल्न सक्छन् । उनीहरूको लागत कम हुन्छ । वैदेशिक लगानी गर्ने उद्योगीले गाउँकै गोठ किनेर व्यावसायिक पशुपालन गर्न थाल्यो भने त्यहाँका किसानहरू विस्थापित हुन सक्छन् । वैदेशिक लगानीबाट स्थापना भएका उद्योगबाट उत्पादित ७५ प्रतिशत उत्पादन बाहिर निकासी गर्नु ठीक छ । निर्यातमात्र गरियो भने आन्तरिक बजारमा अभाव हुनसक्छ । बजारमा अभाव भयो भने आन्तरिक बजारको मूल्य बढ्ने हुँदा उपभोक्ता पनि मारमा पर्ने गर्छन् । वैदेशिक लगानी मूल्य श्रृंखलाको प्राथमिक उत्पादनमा नभई त्योभन्दा माथिल्लो तहमा आवश्यक छ । प्राथमिक उत्पादनमा नभएर ठूला–ठूला उद्योगमा लगानी आवश्यक छ । कफी उत्पादक किसानका लागि बारीमै वैदैशिक लगानी आउने भएपछि तिनीहरूले बारी नै बिक्री गरेपछि तिनीहरू पछि सुकुमवासी हुन सक्छन् । उद्यमीहरू बेरोजगारी भई वैदेशिक लगानी भएका निजी क्षेत्रका कम्पनीमा कामदार बन्न बाध्य हुन्छन् । किसानले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई दोब्बर मूल्यमा जग्गा बिक्री गर्न सक्छन् । किसानले त्यही मूल्यमा जग्गा खरिद गर्न नपाउने हुँदा धेरै सुकुम्बासी हुने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ ।
त्यसले गर्दा बहुसंख्यक कृषक व्यवसायबाट पलायन हुन्छन् । वैदेशिक लगानी ल्याएर साना–साना कृषकलाई उद्यमी बनाउने र उनीहरूबाट संकलन भएको चिजलाई प्रशोधन गरेर विदेश निर्यात गर्न सकियो भने बढी फाइदा हुने थियो । मूल्य श्रृंखलाको उत्पादनमा नभएर प्रशोधन र बजारीकरण गर्नका लागि वैदेशिक लगानी गर्न सकिन्छ । चिया, कफी, अदुवाको उत्पादन नभएर प्रशोधन र बजारीकरण गर्न सकिन्छ । स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि निर्यात गर्न सक्छन् । त्यसैले उत्पादनमा नभएर प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणमा वैदेशिक लगानी गर्न आवश्यक छ । उत्पादनमा लगानी गर्ने हो भने सानो स्केलमा उत्पादन गरेका किसानहरू पलायन हुने अवस्था आउन सक्छ ।

वैदेशिक लगानी भिœयाउँदा स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ
प्रल्हाद दाहाल
महासचिव
नेपाल डेरी एसोसिएसन

कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णय अत्यन्तै दुःखद हो । जहाँ अहिले पनि ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । त्यहाँ विदेशी लगानी आउँदा पर्ने असरको हामी अहिले कल्पनै गर्न सक्दैनौं । यही कृषि पेसाबाट जीवन चलाइरहेका अधिकांशको रोजीरोटी खोसिन जान्छ । यो पेसामा खर्बाैं लगानी गर्न खुला गरेपछि यहाँ साना–साना निर्वाहमुखी व्यवसाय गरेर बसेका लाखौं जनताको हालत के होला ? थोरै–थोरै पुँजी लगानी गरेर स्वरोजगार सिर्जना भएको अवस्थामा यसरी ठूला पुँजीको लगानी आएपछि निर्वाहमुखी साना लगानीकर्ता सबैले आफ्ना व्यवसाय बन्द गरी तिनै विदेशी लगानीमा आएका उद्योगमा श्रम गर्न जानुको अर्को विकल्प केही पनि हुँदैन । विदेशी लगानी त जुन क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीले पुग्दैन वा लगानी आउँदैन, त्यस्तोमा ल्याउने कुरा हो । यहाँ सरकारले राम्रो वातावरण बनाउने हो भने कृषि क्षेत्रमा लगानीको कुनै कमी हुँदैन । अझ कृषिमा पनि विशेषगरी आत्मनिर्भर उन्मुख क्षेत्रमा त झन् विदेशी लगानीको कुरा उठ्न पनि नहुने हो । तर विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रो देशमा त झन् तिनै सक्षम क्षेत्रमा चाहिँं सरकारले विदेशी लगानी ल्याउने कुरा अगाडि सारिरहेको हुन्छ ।
विशेषगरी दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानीको कुरा धेरै आउने गर्छ । तत्काल दुग्ध व्यवसायमा विदेशी लगानी खुला गरे करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्नेछ । करिब ८० प्रतिशत दूध स्वदेशमा उत्पादन भइरहेको अवस्थामा अहिले डेरी क्षेत्रमा विदेशी लगानी कुनै कारणले पनि आवश्यक देखिँंदैन ।
दुग्ध क्षेत्रको व्यवसायमा विदेशी लगानी आए स्वदेशी लगानी धरापमा पर्ने निश्चित छ । अझ त्यसमा पनि लगभग आत्मनिर्भर हुन लागेको दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानी आएमा हजारौंको रोजगारीसमेत गुम्न जानेछ ।
स्वदेशी लगानी धरापमा परे डेरी उद्योगमा आश्रित करिब ६ लाख किसान पनि मर्कामा पर्नेछन् । अहिले दैनिक ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । दूध बिक्री गरेर ५÷६ करोड रुपैयाँ दैनिक सहरबाट गाउँमा जाने गरेको छ, त्यसमा धक्का पुग्न सक्छ ।
दुग्ध क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भरताको बाटोमा लागेकाले विदेशी लगानी आवश्यक नभएको र नेपाली व्यवसायी सक्षम भएकाले यहाँ विदेशी लगानीभन्दा पनि यहींका उद्योगी–व्यवसायीलाई सक्षम बनाई अगाडि बढ्न प्रविधि आवश्यक छ । हामी उत्पादन र प्रशोधनमा विदेशी लगानीभन्दा पनि प्रविधि ल्याई स्वदेशी उद्योग–व्यवसायलाई बलियो बनाउन सके सबैको हित हुनेछ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको रेकर्डअनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ९२ लिटर दूध आवश्यक पर्नेमा अहिले हाम्रो देशमा करिब ७५ लिटर पुुगिसकेको र केही वर्षमा नपुग दूध पनि उत्पादन बढ्न गई पूर्ण रूपमा सक्षम हुने देखिन्छ । सरकारले स्वदेशी डेरी उद्योगको लगानी जोखिममा परेपछि अहिले विदेशबाट धूलो दूध आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
दुई वर्षअगाडि सरकारले तयार गरेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७५ मा पशुपालन तथा दुग्ध प्रशोधन व्यवसायमा विदेशी लगानी खुला गर्ने प्रस्ताव गरेपछि निजी क्षेत्र सशंकित भई हारगुहार गरी त्यतिबेलै सो विधेयक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्बाट समेत पास गराई सदनमा आउँदा त्यसको विरोध गरेर फिर्ता भएको थियो ।
अचानक पुनः यो एकाएक यही २०७७ पुस २० गते राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यविधिसमेत बन्न लाग्नुलाई सामान्य मान्न सकिन्न । यो ठूलै चलखेलमार्फत आएको हुनुपर्छ भन्ने आमसरोकारवाला सबैको बुझाइ छ ।
देशमा रहेका सबै कृषिसँग सरोकार राख्नेहरूको छलफलमा कृषि, पशुपालन तथा दुग्ध प्रशोधन व्यवसायमा विदेशी लगानी खोल्न नहुने तर्क छ । यसरी सबैको विरोध हुँदाहुँदै पनि हाल आएर विदेशी लगानी आउन पाउने सरकारको निर्णयमा आम हामी सबै सरोकारवालाहरू तर्सिएका छौं । हामीलाई विश्वास छ, जनताको अहित हुने, विरोध रहेको कुरामा सरकारले साथ दिनेछैन । यसरी पुष्ट्याइँसहित विरोध गर्दागर्दै पनि सरकारले नसुन्ने हो भने यसको परिणाम भयावह हुनसक्छ । त्यसैले सरकारलाई बेलैमा यो कदमबाट पछाडि हट्न हामी आम सरोकारवाला अनुरोध गर्छाैं ।
नेपालीले नै लगानी गर्न सक्ने दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन । अहिले सरकारले ल्याउन लागेको विदेशी लगानीसम्बन्धी विधेयकमा पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसायमा विदेशी लगानी खुला गर्ने प्रस्तावको चौतर्फी विरोध गरी तत्काल रोक्न भनिएको छ । अन्यथा ६५ प्रतिशत नेपाली किसान रोजगारविहीन भई पुनः विदेश पलायन हुन बाध्य हुनेछन् ।

सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर मात्र कृषिमा वैदेशिक लगानी भिœयाउनुपर्छ
राजेन्द्र मल्ल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

हामीले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी ल्याउनु त्यति उचित हुँदैन । ठूल्ठूलो मेगा परियोजना, पूर्वाधार विकास, त्यसका लागि वैदेशिक लगानी चाहिन्छ तर साना घरेलु कृषि उद्योगमा वैदेशिक लगानी भिœयाउँदा कतै हाम्रो रोजगारी त गुम्ने होइन भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ । मुलुकमा ६५ प्रतिशत मानिसहरू कृषि पेसामा आश्रित छन् । यसमा कस्तो किसिमबाट लगानी भिœयाउन खोजिएको हो । सरकारको धारण स्पष्ट रूपमा आउनुपर्छ । कृषि उद्योगमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ हुने हो कि होइन, ७५ प्रतिशत निर्यात हुने हो कि होइन । सुरुमा उत्पादन ग-यो, पछि निर्यात भएन भने साना, मझौला, महिला उद्यमीहरूको व्यवसायलाई असर पर्ने गरी ल्याउनु भएन । यो ऐन विगतमै ल्याउन खोजिएको थियो । हामीले संसद्मा हाल छलफल नगरी–नगरीकन ल्याउनु हुँदैन भनेर प्रस्ताव राखेका थियौ । अहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने ऐन ल्याएको छ । हाम्रो साना, घरेलु, मझौला उद्योग, महिला उद्यमीलाई तालिम दिएर उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक लगानीमा भर पर्नु त्यति उचित होइन । पूर्वाधार विकास, जलविद्युत्, पयर्टन, होटलमा वैदेशिक लगानी चाहिन्छ । हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशले ठूलो–ठूलो क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैन । कुन क्षेत्रमा लगानी भिœयाउन लागेको भनेर घनीभूत ढंगले छलफल गरेर मात्र वैदेशिक लगानी भिœयाउँदा राम्रो हुन्छ ।
कृषिमा विदेशबाट सामान ल्याएर जोड्ने काम पनि हुन्छ । जस्तो विदेशबाट मकै ल्याएर ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने र २५ प्रतिशत आन्तरिक बजारमा खपत गरियो भने स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ । यसका लागि शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ हाम्रो मुलुकको हो कि होइन भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ । कृषिमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ पनि, उत्पादन पनि विदेशबाटै ल्याउने र ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश र २५ प्रतिशत आन्तरिक रूपमा खपत गर्दा स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ । स्वदेशी कृषि उद्योगलाई असर नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसका लागि कृषिकर्मी र विभिन्न संघसंस्थाले छलफल नगरीकन बिनाअध्ययन अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गरियो भने मुलुकलाई नै धक्का लाग्छ । कच्चा पदार्थ स्वदेशी हुनुपर्छ । कुनै पनि देशबाट मकै, गहुँ ल्याएर ७५ प्रतिशत निर्यात गरिदियो र २५ प्रतिशत आन्तरिक बजारमा खपत भयो भने हाम्रो कृषि क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीलाई ठूलो असर पर्छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर यसको प्रभाव यो हुने, यसको दीर्घकालीन असर यो हुने भन्ने कुरा छलफल गरेर मात्र कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने ऐन जारी गरिनुपर्छ । स्वदेशी पदार्थ कच्चा पदार्थ, मजदुरी, बीउबिजन सदुपयोग हुनुपर्छ । बिनाअध्ययन वैदेशिक लगानी भिœयाइयो भने यसले अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ । हाम्रो प्रचलन पहिला निर्णय गर्ने अनि पछि फर्केर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर कच्चा पदार्थ मुलुकको यति प्रयोग हुन्छ, उत्पादन वृद्धि गरेर यसरी निर्यात वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा छलफल नगरीकन ऐन जारी गरियो । यसले साना–मझौला कृषि उद्योगमा असर पर्न सक्ने भएकाले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्