कोरोनाका कारण आर्थिक वृद्धि ०.६ प्रतिशतमा खुम्चियो «

कोरोनाका कारण आर्थिक वृद्धि ०.६ प्रतिशतमा खुम्चियो


सरकारले कोभिड–१९ का कारण अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को आर्थिक वृद्धि खुम्चिएर ०.६ प्रतिशतमात्र हुने अनुमान गरेको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २.२७ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धि हुने अनुमान गरेको भए पनि कोरोना कहरका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएर ०.६ प्रतिशत हुने आयोगले जनाएको हो ।
विश्व बैंकले भने गत आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ०.२ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४८ औं बैठकमा उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका अनुसार कोभिड–१९ अघि ६.२ प्रतिशतको अनुमान गरेकोमा कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा ५.६ प्रतिशत क्षति भएको छ भने कुल उत्पादनमा ३ खर्ब २२ अर्ब र कुल मूल्य अभिवृद्धिमा १ खर्ब ६६ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार राहत तथा पुनरुत्थान लागतका लागि ६ खर्ब ६५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । आयोगले संक्रमण नियन्त्रण तथा राहत, रोजगारी, आयोजनाको निरन्तरता, नयाँ प्रणाली विकास तथा अवलम्वन तथा आत्मनिर्भर अभिवृद्धिका लागि अल्पकालिन ३६.४५ प्रतिशत, मध्यमकालिन ४३.२५ प्रतिशत र दीर्घकालिन २०.४५ प्रतिशत स्रोतको आवश्यकता रहेको पनि जनाएको छ ।
आयोगले कोभिडपछि राहत र पुनस्र्थापनाका लागि रणनीति तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरेको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षसम्म समेटेर दिएको प्रतिवेदन विश्वसनीय नभएको भन्दै आयोगले सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गर्दै आए पनि प्रधानमन्त्री ओली समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदनले भने यसलाई स्वीकार गरेको देखिएको छ । प्रतिवेदनले पुनस्र्थापना तथा राहतका लागि आवश्यक ६ खर्ब ६५ अर्बमध्ये आर्थिक क्षेत्रको लागतको अंक २७.६ प्रतिशत, सामाजिक क्षेत्रको १५.३ प्रतिशत, पूर्वाधार क्षेत्रको ५५.६ प्रतिशत र अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रको १.६ प्रतिशत रहने उल्लेख छ । यसको कुल लागतमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट ५७.२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रबाट ३३.३ प्रतिशत, घर परिवारबाट ७.७ प्रतिशत र सहकारी, समुदाय, गैरसरकारी संघसंस्थाबाट १.७ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रक्षेपण पनि गरेको छ ।
प्रतिवेदनले कोभिडका कारण राजस्व र खर्चको दोस्रो संशोेधन अनुसार पनि लक्ष्य हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । तर कोभिडपछि व्यापार घाटामा सुधार आएको तथा अवैध व्यापार र कारोबार पनि अवरुद्ध हुन पुगेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले कोभिडका कारण दिगो विकासका लक्ष्य (एसडीजी)को लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० भित्र प्रतिवर्ष २० खर्ब २५ अर्ब आवश्यक पर्ने देखिएकोमा यसमा असर गरी यसको कार्यान्वयन पछि धकेलिएको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ ।
अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालले स्तरोन्नति हुनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेका तीन वटा सूचकांकमध्ये दुई वटा मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांक दोस्रोपटक पूरा गरिसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १२२२ अमेरिकी डलर पुग्नुपर्नेमा प्रतिवेदनका अनुसार आय घटेको छ ।
बैठकले विकास निर्माणको गति बढाउन विद्यमान ऐन कानुन मूलतः सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छाता ऐनको रुपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, विभिन्न विषयगत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेका कामका प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै लैजानुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापनको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने, संविधान र विस्तृत कार्य विवरण प्रतिवेदनले पहिचान गरेका क्षेत्रहरु र सम्बन्धित सरकारहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने बारेमा छलफल भएको आयोगले जनाएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीका कारण प्रगति लक्ष्यअनुरुप नभएको भए पनि अब विकासको गति बढाउनुपर्ने बताउँदै मुलुकले समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ गरे पनि पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता लक्ष्य अनुरुप हुन अझै हुन नसकेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्