वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउन माग «

वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउन माग

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउन माग गरेका छन् । कोभिड–१९ बाट सिर्जित समस्याको अवधिमा आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग विद्युतीय माध्यमबाट गरेको अन्तक्र्रियामा अधिकांशले वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउन माग गरेका हुन् ।
स्थानीय तहहरूसँग सुझाव संकलन गर्दा अधिकांशले वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउन माग गरेको आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहराले बताए । “स्थानीय तहमा विकासका धेरै काम रहेका र तिनको आन्तरिक स्रोत परिचालन कम हुँदा स्रोत अभाव भएको बताएका छन्,” उनले भने ।
यसैगरी उनीहरूले क्षमता अभिवृद्धि गराइदिन पनि माग गरेका छन् । स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने, करारोपणका विषय, कानुन निर्माण गर्ने विषय, जनशक्ति अभावका मुद्दाहरू पनि उठेको उनले बताए ।
“तर आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर मात्रै तिनका सुझाव अनुसरण गर्न सक्छ,” उनले भने, “कतिपयले जनशक्ति कमी भयो पनि भनेका छन्, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छिटोछिटो सरुवा भएर जाने, कार्यालयमा हाजिरै नभई सरुवा हुने गरेकाले समाधानका लागि भूमिका खेलिदिनुप¥यो भन्ने पनि आवाज आएको छ ।”
स्थानीय तहको जिम्मेवारी धेरै छ । जिम्मेवारी पूरा गर्न त्यति अभ्यास नभइसकेकाले उनीहरू सिक्दै गरेकाले कतिपय अप्ठेरो परेका विषयमा आयोगले सहजीकरण गरिदेओस् भन्ने चाहना पनि स्थानीय तहले राखेको उनले बताए ।
आयोगले वार्षिक कार्यक्रमअनुसार ससर्त अनुदान सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । ससर्त अनुदानको हिस्सा किटान गर्ने अधिकार सबै नेपाल सरकारलाई भए पनि त्यसको आधार आयोगले तोक्छ । आयोगले ससर्त अनुदान प्रभावकारी होस् भन्न ठोस आधारहरू तोक्नका लागि वार्षिक कार्यक्रमअनुसार अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
“आयोगले ससर्त अनुदानको परिमाण तोक्दैन,” उनले भने, “तर त्यसका लागि आधारहरू भने तोक्छ ।”
यसैगरी आयोगले वार्षिक कार्यक्रमअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व असुली र खर्च जिम्मेवारीमा गर्नुुपर्ने सुधार सम्बन्धमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ ।
कोभिडका कारण आयोगले यस वर्षको काम काम बल्ल सुरु गरेको छ । आयोगको वार्षिक कार्यक्रममा ससर्त अनुदानका आधार सिफारिसका लागि नेपाल सरकारबाट सञ्चालन भएका क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन तथा मूल्यांकन गर्ने, नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व असुली र खर्च जिम्मेवारीमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा अध्ययन, समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण तथा आन्तरिक ऋणको सीमासम्बन्धी अध्ययन रहेको छ ।
यस्तै प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, बाँडफाँड, विवाद निवारण र लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण कार्यक्रम, प्राकृृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडसम्बन्धी सिफारिसको वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी अध्ययन, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनका सूचकहरूको पहिचान तथा मापन कार्यक्रम रहेका छन् ।
यस्तै वित्तीय हस्तान्तरण तथा रोयल्टी बाँडफाँडका लागि प्रयोग गरिने तथ्यांकको संकलन तथा विश्लेषण, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त चौमासिक विवरण संकलन तथा विश्लेषण गर्ने लगायतका कार्यक्रम राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्