निजी आवास पुनर्निर्माणमा १९ अर्ब खर्च

गोरखामा भूकम्पले भत्केका घर पुनर्निर्माणमा १९ अर्ब ४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । भूकम्प पीडितलाई घर निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकममा सो रकम खर्च भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अनुदान ब्यबस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार इकाईले जनाएको छ ।
इकाईको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा प्रवलीकरणतर्फका ५ हजार ७ सय ४४ समेत गरी ७२ हजार ८ सय ८२ घरधुरी लाभग्राही छन् । त्यसमध्ये ५९ हजार ३ सय ९५ जनाले सरकारले घर निर्माणका आधारमा तीन किस्तामार्फत उपलब्ध गराउने तीन लाख रुपैयाँ बुझिसकेको इकाईका प्रमुख रामशरण आचार्यले जानकारी दिए । हालसम्म ७० हजार एक सय ३६ लाभग्राहीसँग अनुदानका लागि सम्झौता भएकोमा उनीहरू सबैले पहिलो किस्ता बुझिसकेको उनको भनाइ छ । त्यसमध्ये ६२ हजार ७ सय १७ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता पनि बुझिसकेका छन् ।
यस्तै, २ सय ७३ जनाले अनुदान रकम फिर्ता गरेका छन् । एक करोड ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता भएको हो । २ सय ७३ जनाले पहिलो किस्ता र २÷२ जनाले दोस्रो र तेस्रो किस्ता फिर्ता गरेका अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार इकाईले जनाएको छ । अनुदान फिर्ता गर्नेमा दोहोरो भुक्तानी लिएका र घर बनाउन आवश्यक नरहेका रहेका छन् ।
जिल्लामा प्रवलीकरणमा परेकामध्ये एक हजार ४ सय ६० घरधुरी पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट स्वीकृत पाएका अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार इकाईका प्रमुख आचार्यले बताए । यस्तै, ३३ घर पुनर्निर्माणबाट प्रबलीकरणमा स्वीकृत पाएका छन् ।
समग्रमा जिल्लामा भूकम्पले क्षति पुगेका ८० प्रतिशत घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको इकाईको तथ्यांक छ । भूकम्प पीडितलाई घर बनाउनका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको तीन किस्ताको अनुदान रकम लिनेको आधारमा हालसम्म जिल्लामा ८० प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको इकाईका प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए ।
आगामी असारसम्ममा पुनर्निर्माणका सबै काम सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उनले बताए । “बनाउन बाँकी घर किन बनेनन् भन्ने विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं,” उनले भने, “गाउँपालिका र पुनर्निर्माणमा काम गर्ने संघसंस्थाले पनि यस विषयमा खोजी गरिरहेका छौं । अब एकल महिला, अपाङ्गगता भएका परिवार, अनाथ बालबालिका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण घर निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेकालाई थप ५० हजार सहयोग गरेर घर निर्माण सम्पन्न गराउनेछौं । किस्ता लिएर पनि घर नबनाउनेको किस्ता सरकारी खातामा फिर्ता माग्छौं ।”