४० वटा योजना बनाएर ८ करोड छरियो «

४० वटा योजना बनाएर ८ करोड छरियो

हेटौंडा-स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत मकवानपुरका दुईजना प्रतिनिधिसभा सांसदले ४० वटा योजना छनोट गरेका छन् । क्षेत्र नम्बर १ का सांसद कृष्णप्रसाद दाहाल र क्षेत्र नम्बर २ का सांसद विरोध खतिवडाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफूहरूलाई प्राप्त ४/४ करोड रुपैयाँबाट २०/२० वटा योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
क्षेत्र नम्बर १ का सांसद दाहालले सडक निर्माणमा जोड दिएका छन् । उनले १५ वटा सडक योजनाका लागि बजेट छुट्याएका छन् । त्यस्तै सिँचाइ एक, जलमार्ग १, खानेपानी र शिक्षण संस्थामा गरी दाहालले ४ करोड रुपैयाँ बाँडफाँड गरेका छन् । ४ करोड रुपैयाँमध्येबाट २० वटाभन्दा बढी योजना बनाउन नपाउने कार्यविधिअनुसार ५०/५० लाख रुपैयाँको दुईवटा योजना छनोट गरिएको छ । अन्य योजना १० लाखभन्दा माथिका छन् । क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत हेटौंडाको कर्रा त्रिवेणीधाम सडक निर्माणका लागि ५० लाख र जितपुर ठिंगन सडकका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो । दाहालले क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरभित्र डेढ करोड, मकवानपुर गढी गाउँपालिकामा ५० लाख, बकैया गाउँपालिका र बागमती गाउँपालिकाको लागि एक/एक करोडको योजना बनाएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीयको सल्लाहमा योजना छनोट गरिएको दाहालले बताए ।
त्यसैगरी मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ का सांसद विरोध खतिवडाले पनि विभिन्न २० वटा योजना छनोट गरी कार्यान्वयनको लागि तयारी गरेका छन् । २ नम्बर क्षेत्रभित्र पर्ने ८ वटा स्थानीय तहमा समानुपातिक रूपमा बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए । २ नम्बर क्षेत्रमा सडकका १० वटा योजना पारिएको छ । त्यस्तै खानेपानीको ६ वटा र अन्य ४ वटा योजना छनोट गरिएको छ । थाहा नगरपालिकामा बसपार्क निर्माण र कैलाश गाउँपालिकाको माथिल्लो पकनी तल्लो पकनी खानेपानी योजनाको लागि ५०/५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । २ नम्बर क्षेत्रअन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा २० लाख, थाहा नगरपालिकामा ७० लाख, कैलाश गाउँपालिकामा ८० लाख, मकवानपुर गढी गाउँपालिकामा २५ लाख, इन्द्रसरोबर गाउँपालिकामा ३५ लाख, मनहरी गाउँपालिकामा ५५ लाख रुपैयाँको योजना छनोट गरिएको छ । त्यसैगरी राक्सिराङ गाउँपालिकामा ५० लाख, र भीमफेदी गाउँपालिकामा ५५ लाखको योजना छनोट गरिएको छ ।
योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने जनाइएको छ । ठेक्का तथा उपभोक्ता समिति गठन गरी तत्काल योजना कार्यान्वयन सुरु हुने र जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसदलगायतको सहभागितामा योजनाको अनुगमन हुनेछ । योजना अनुगमन तथा अन्य प्रशासनिक खर्चको लागि जम्मा बजेटको ० दशमलव ५ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्