आयातित बिजुलीमार्फत अन्त्य भएको लोडसेडिङ «

आयातित बिजुलीमार्फत अन्त्य भएको लोडसेडिङ

नेपालले हाल लोडसेडिङ भोग्नु नपरेको कारण नेपालको उत्पादित बिजुलीले आत्मनिर्भर भएर होइन, आयातित बिजुलीको कारणले हो ।

भारतसँगको बढ्दो व्यापारघाटाको कुरा चल्दा एकथरी विद्वान् नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने सकिने सरल उपाय सुझाउन कहिल्यै छुटाउँदैनन् । हुन पनि हो, नेपालको आफ्नै कच्चा पदार्थ तथा प्रदूषणरहित ऊर्जाका रूपमा बिजुली उत्पादन गरी भारत निर्यात गर्दा नेपाल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्न सक्ने अन्तिम नभए पनि महत्वपूर्ण अस्त्र हो ।
तर, नेपालमा बिजुली उत्पादन हुन थालेको १ सय वर्ष नाघ्दा पनि नेपाल आफ्नो घरमा लोडसेडिङ हटाउन अझै भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । मानौं प्राविधिक वा प्राकृतिक कारणले नेपाल भारतबीचको प्रसारणलाइनमा कुनै समस्या आयो भने नेपालमा लोडसेडिङ अवश्यम्भावी छ । अर्थात्, नेपालले हाल लोडसेडिङ भोग्नु नपरेको कारण नेपालको उत्पादित बिजुलीले आत्मनिर्भर भएर होइन, आयातित बिजुलीको कारणले हो ।
यो तीतो सत्य योजनाविद् तथा राजनीतिक नेतृत्वले जति छिटो आत्मसात् गर्छन्, त्यति नै छिटो नेपालमा बिजुली उत्पादनका समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आउने कुनै एउटा चमत्कारिक नेतृत्वले रातारात नेपाल बिजुली उत्पादन गरी नेपालको लोडसेडिङ हटेको होइन, बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ हटेको हो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा नेपालका जलविद्युत् उत्पादकहरूले पनि यो तीतो सत्य आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ ।
किनकि प्राधिकरणका अनुसार शुक्रबार मात्रै पनि नेपालले भारतबाट ११ हजार १ सय मेगावाट आवर अर्थात् ६ सय ५० मेगावाटबराबर बिजुली आयात गरेको थियो । हाल नेपालको आन्तरिक बजारमा माग २५ हजार मेगावाट आवर रहेकोमा झन्डै ४५ प्रतिशत बिजुली भारतबाट आयात गरी पूरा गरिएको तथ्य सुन्दा अप्रिय लाग्न सक्छ, तर यथार्थ हो । जाडोयाममा अर्थात् पुसमा त भारतबाट आयातित बिजुली ७ सय मेगावाटको हाराहारीसम्म पुगेको थियो ।
यदि १४ सय मेगावाटको हाराहारीमात्र आन्तरिक माग रहेको नेपाललाई भारतले बिजुली नदिने हो भने जुनसुकै बेला पनि पुनः लोडसेडिङ हुने अवस्था अझै रहनु भनेको नेपालले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता रहको उत्पादनमा पनि आयातमा नै निर्भर रहनु हो । र, यो निर्भरता घट्दो होइन, बढ्दो गतिमा छ, प्रमुख चिन्ताको विषय यो हो ।
विगतदेखि भनिँदै तथा मानिदै आएको नेपालमा ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता रहेको र ४४ हजार व्यापारिक रूपमै उत्पादन गर्न सकिने नेपाल किन अझै बिजुलीमा परनिर्भर छ, यो प्रश्नको उत्तर खोजन ढिला भइसक्यो । हिउँदको बेलामा करिब ४५ प्रतिशत बिजुली आयात गरिरहेको प्राधिकरण नेपालले अझै कम्तीमा पाँच वर्ष आयात गर्नुपर्ने बताउँछ । अर्थात्, सोझो हिसाबमा नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन अझै पाँच वर्ष लाग्छ । तर, नेपालका आयोजनाको विकासको गति आयोजनामा हुने राजनीतिक तथा सामाजिक अवरोध तथा प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने बिजुलीको मागका आधारमा पाँच वर्षमा नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने पत्याउन कठिन छ । हुन त दुई वर्षपछि ९ सय मेगावाट बिजुली थपिने आकलन छ, तर नेपालले जलाशययुक्त आयोजना बनाउन ढिलाइ गर्नु पनि यसको प्रमुख कारण हो ।
हाल प्राधिकरणसँग १ सय १४ मेगावाटका कुलेखानी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो जलाशययुक्त आयोजना छन् भने आगामी पाँच वर्षभित्र १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ हाइड्रो (सेमी स्टोरेज) आयोजना मात्र बन्न सक्ने सम्भावना छ । तर अन्य कुनै जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढेको छैन । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भइसकेको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी र ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती तत्काल अघि बढ्ने अवस्था छैन ।
जलाशययुक्त आयोजनाहरू सुनकोसी–२ र ३, तमोर, नौमुरे, दूधकोसीलगायतका आयोजनाहरूको भने अध्ययन भइरहेको छ । यी आयोजनामध्ये दूधकोसीको डीपीआर अन्तिम चरणमा रहेको र यसको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एडीबीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग पहल गरिरहेकाले यो अघि बढ्ने अवस्था भने छ । यसरी प्राधिकरणले आगामी सन् २०८०-०८१ सम्म ६ हजार मेगावाट थप बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि समयमै आयोजना नबनेका कारण पाँच वर्ष लाग्ने प्राधिकरणको आकलनले नै थप संशय उत्पन्न गर्छ । किनकि जुन कारणले हालसम्म ढिलाइ भयो, के ती समस्याको समाधान भयो त ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्