विकासका सपना र नेपालीको भविष्य «

विकासका सपना र नेपालीको भविष्य

२०६२-६३ मा टायर बाल्ने गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् र जीवनस्तरमा कुनै प्रगति भएको देखिँदैन, बरु सबै महँगीको सिकार भएको देखिन्छ ।

नेपाल एउटा विकासउन्मुख अर्थतन्त्र थियो र यस प्रकारको अर्थतन्त्रमा विकासले आफ्नै गति लिइरहेको थियो । नेपाल पनि आफ्नै गतिमा चल्दै थियो, त्यसपछि विभिन्न सपनाका रहर छरियो– विकासको । सिंगापुर नदेखेकाले सिंगापुर बनाइदिने सपना देखाइदिए, जापानको संघर्ष नबुझेकाले जापानको गतिमा नेपाल जाने भनी आस देखाइदिए । कतै समृद्धिका रहरलाई सिँगारियो त कतै आर्थिक विकासको गफ दिइयो । अन्ततः २०५२ सालमा जंगल पस्नेहरू अहिले बेरोजगारका सिकार भइरहेका छन् र छोराछोरीलाई श्रमका निमित्त विदेश पठाउने प्रक्रियामा छन् । २०६२÷६३ मा टायर बाल्ने गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् र जीवनस्तरमा कुनै प्रगति भएको देखिँदैन, बरु सबै महँगीको सिकार भएको देखिन्छ । न आपराधिक घटनामा कमी देखिन्छ, न कुनै वैदेशिक लगानीमा सुधार— सबै सपना सपनामै सीमित हुँदै गयो; आयस्रोतमा कुनै सुधार देखिएन; न त निर्यातमा सक्रिय भूमिका खेल्न सकियो । उच्च शिक्षाका निमित्त बिदेसिने होडबाजी चल्यो, नेपालको नागरिकता त्यागी पीआर र ग्रिन कार्डको मोह बढ्न थाल्यो; राजनीतिक अस्तिरता रहिरह्यो अनि शिक्षामा कुनै सुधार पनि देखिएन । हुन त यिनीहरू सबै कम विकसित मुलुकको विशेषताअन्तर्गत नै पर्ने गर्छन् र सोहीअनुरूप चलि नै रह्यो ।
विकसित मुलुकको परिभाषाअन्तर्गत चाहिने न्यूनतम मापदण्डमा सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधार पर्ने गर्छ । त्यसपछि बल्ल अन्य क्षेत्र समेटेर विकासको पूर्ण रूप लिन्छ । संविधान निर्माण गर्दा उत्कृष्ट संविधान बनाउने भनी होडबाजी गर्नेहरूले यो बुझेनन्— उत्कृष्ट लेखाइले हैन, काम गराइले विकासको आधार निर्माण गर्छ भनी । त्यही संघीयता कतिपय मुलुकमा विकासको सूत्र भयो भने कतै अवरोध पनि भएकै हो; सिद्धान्तमा भन्दा पनि प्रयोग गर्ने शैलीले प्रगति विवरण देखाउने हो । नेपालमा समस्या त्यहीं भयो । गाउँगाउँसम्म नै सरकार पु¥याए पनि अपेक्षाअनुरूपको विकास कहींकतै देखिएन । भ्रष्टाचारिताले झन् जग खन्न थाल्यो; हिजो केन्द्रस्तरबाट हुने भ्रष्टाचार आज स्थानीय तहसम्मै पुग्न थाल्यो ।
सडक खण्डमा व्यापक विस्तार हुनुपर्ने थियो; अझ सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक नै निर्माण हुनुपर्ने थियो र कम्तीमा प्रदेश राजधानीबाट हरेक स्थानीय तहसम्म नियमित यातायात सञ्चालन हुनुपर्ने थियो; तर विकास त्यो गतिमा बढेन । सडक निर्माण त भयो, तर आवश्यकताअनुसार हैन, भोलिको भोटको सुनिश्चितता गर्ने र हिजोको भोटको आभार प्रकट गर्ने माध्यमसरि व्यक्तिगत हितका निमित्त मात्र । फलस्वरूप उपोभोक्ता समिति पनि फलानोको घरसम्म रोड निर्माण समिति भनी दर्ता हुन थाले, र मुख्य बाटो त्यागी भित्री सानो–सानो बाटोलाई प्राथमिकता दिइयो । अझ, दुईवटा पालिकालाई छुने सडक छन् भने त प्रदेश स्तरबाट, केन्द्र स्तरबाट हुने भनी आफ्नो टाउकोबाट बोझ हटाइयो । एम्बुलेन्सभन्दा आवश्यक जनप्रतिनिधिलाई गाडी भयो । उद्योग, कलकारखाना सम्भव थिएनन् होला, तर स्थानीय तहको स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गरिनुपर्ने गरी निर्माण हुनुपर्ने थियो, प्राथमिकता ठीक उल्टो भयो— भ्यू टावरले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । र, लहर नै चल्यो— मानौं कि सबै स्थानीय तहमा एउटा भ्यू टावर भएमा देश समृद्ध हुनेछ सरि ।
शिक्षा अर्को आवश्यकता थियो विकासका निमित्त; जबसम्म राज्यमा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवाह हुँदैन, जनतामा चेतना आउँदैन, जसको कारणले विकसित नै भए पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । सर्वप्रथम त गुणस्तरीय शिक्षाका निमित्त पूर्वाधार नै चाहिन्छ, त्यो अवश्य हो; तर नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाको मेरुदण्ड सधैं पूर्वाधार नै भनी बुझियो । सायद त्यही भएर होला, आज गाउँगाउँमा ढलान भएका विद्यालयका राम्रा भवन छन् । घरभन्दा राम्रा विद्यालय नै छन्, अनि अझ थप लगानी भवनमै प्रदान गरिएको देखिन्छ । भवनमा लगानी गर्दै गर्दा त्यहाँबाट प्रदान गरिने शिक्षाको गुणस्तरमा कसैको चासो जाँदैन, शिक्षाको गुणस्तर त्यहाँको शिक्षक, पढाउने शैलीले नभई भवनले निर्धारण गर्ने सायद नेपाल मात्र एक मुलुक होला । अझ दुर्गम भेगमा सधैं शिक्षकको अभाव नै हुन्छ, सुगममा सेवा प्रवाह गर्दा पनि सोही तलब, दुर्गममा पनि सोही भएपछि सुगम क्षेत्र रोज्नु स्वाभाविक गुण हो, जसका कारण नियुक्ति हुनासाथ सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरी सरुवाको पहल गगर्ने परिपाटी रहिआएको छ । उपस्थित हुनका निमित्त मात्र उपस्थित हुने र पुरानो शैलीबाट अध्यापन गराउने अझै पनि हाबी छन् अधिकांश विद्यालयमा ।
विकासका लागि अति आवश्यक क्षेत्र स्वास्थ्य पनि हो, जुन झन् बिजोग अवस्थामा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै सुधार अझसम्म पनि देखेको छैन । अहिले पनि स्थानीय तह डाक्टरविहीन अवस्थामा चलिरहेका छन । स्वास्थ्यचौकी भए पनि त्यहाँ कुनै औषधि भेटिँदैन । ज्वरो आउँदा दिइने र खुट्टामा घाउ हुँदा दिइने औषधि एकै हुन्छ र कुनै प्रभावकारी पनि देखिँदैन । हुनेखानेले आफ्नो स्वास्थ्यका निमित्त उपचारको व्यवस्था सहर आई गर्छन् भने नसक्नेलाई त्यस्ता स्वास्थ्य सेवाको बाध्यात्मक अवस्थासँग झेल्नेबाहेक कुनै विकल्प छैन । आपत्कालीन अवस्था आइपरेमा स्वास्थ्यचौकीबाट कुनै अपेक्षा रहँदैन । एम्बुलेन्स सेवाको गफ त्यसमै सीमित रह्यो, अहिले पनि डोकोमा हालेर जिल्ला सदरमुकाम लैजानुपर्ने अवस्था छ । कम्तीमा एक एमबीबीएस डाक्टर राख्न सक्नुपर्ने स्थानीय निकायले अहिलेसम्म नसकेका कैयौं उदाहरण छन् ।
सीप तथा तालिमजस्ता कार्यक्रमको प्रोत्साहन गरे पनि त्यसको उत्पादकत्व कतै जोखिएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातजस्ता अति आवश्यक सेवा नै नपाएपछि अन्ततः बसाइँसराइको विकल्प हुँदैन । विकासउन्मुख मुलुकका सायद विशेषता नै यिनै हुन् । र, सायद यो चक्रिय प्रक्रिया हो र चलिरहन्छ । भ्रष्टाचारिता अन्त्य गर्न सकिँदैन, अनि आवश्यकता पहिचान गर्न नसक्नु स्थानीय नेतृत्वको कमजोरी पनि हो । क्रान्ति भए, शान्ति वार्ता भयो, द्वन्द्वकाल सकियो, गणतन्त्र आयो, मुलुकले नयाँ संविधान पायो, तर २०५० सालमा जुन समस्याले रामेलाई पिरोल्थ्यो, आज रामेको छोरालाई पनि त्यही समस्याले पिरोलिरहेको छ— केही बदलिएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्