विभेदकारी प्रसारण कानुन— १ «

विभेदकारी प्रसारण कानुन— १

देशव्यापी प्रसारणको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अनि एक प्रदेशमा मात्रै सीमित गर्ने विषय कानुनी हिसाबले पनि सही होइन ।

नेपालमा प्रसारण हुने आमसञ्चारमाध्यमहरूको नियमन र व्यवस्थापन गर्न २०४९ सालमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र तदनुरूप नियमावली ल्याइयो । यही ऐनअन्तर्गत प्रसारण लाइसेन्स पाएका प्रसारण संस्थाहरूतर्फ एफएम रेडियोहरूको संख्या करिब १२ सय नाघिसकेको छ भने देशव्यापी प्रसारणको अनुमति पाएका टेलिभिजनहरूको संख्या पनि २ सय १० भन्दा माथि रहेको छ । यसैगरी अन्य सञ्चारमाध्यमहरूको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेको अवस्था देखिन्छ । यसको मतलब नेपालमा सञ्चार जगत् विशेष गरी मिडिया क्षेत्रका लागि बढिरहेका आमसर्वसाधारणले मिडियाप्रति चासो र माया गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।
जसै आमसञ्चारका लागि भनेर ऐन ल्याइयो, ऐनले नै एउटै प्लेटफर्ममा सञ्चालन हुने टेलिभिजनहरूलाई भने विभेद गरेर अनुमतिपत्र प्रदान गर्न थाल्यो । प्रसारणको माध्यम कि रेडियो हुन्छ कि टेलिभिजन । माध्यम भनेपश्चात् एउटै हुनपर्ने हो, तर रेडियोको हकमा प्रसारणको माध्यम एकै भए पनि टेलिभिजनहरूको हकमा भने केबलको माध्यमबाट मात्रै प्रसारण हुने र स्याटेलाइटको माध्यमबाट प्रसारण हुने वर्ग विभाजन ग¥यो । यो वर्ग विभाजन समाजमा रहेको जाति विभाजनभन्दा कम खतरनाक सावित भएन । यसले टेलिभिजन व्यवसायीहरूलाई विभाजन ग¥यो । ठूलो र सानो भन्ने अहम पैदा गरायो । अब चर्चा गरौं, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन–नियमले टेलिभिजनलाई गरेको वर्गीकरण र विभेदको विजारोपण बारे ।

प्रसारण माध्यममा वर्गीकरण
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन नियमावलीले अनुमतिपत्र दस्तुर सेवा शुल्कलगायतका सबै प्रावधान एउटै रहँदारहँदै पनि केबल टेलिभिजन र स्याटेलाइट टेलिभिजनहरू प्रसारण हुने अलग–अलग माध्यमको परिकल्पना ग-यो । कुनै एउटा घरमा एउटै टेलिभिजनमा आउने च्यानलहरू अब भिन्दाभिन्दै माध्यम भएर घरभित्र छिर्नुपर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारणको अनुमतिपत्र प्रदान ग-यो । केबलको माध्यमबाट प्रसारणको अनुमतिपत्र पाएका टेलिभिजन च्यानहरू अब केबलबाहेक अन्य माध्यममा गएर प्रसारण गर्न नपाउने भए, अर्थात् उनीहरू डीटीएच, डीटीटीबीलगायतका माध्यममा जान नपाउने भए, तर उही अनुमतिपत्र दस्तुर, उही नवीकरण प्रक्रिया, रोयल्टी एउटै अनि एकै किसिमका कार्यक्रम प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र पाएका स्याटेलाइट टेलिभिजनहरू भने सबै माध्यममा जान खुला भए । उनीहरू डीटीएच, डीटीटीबी स्याटेलाइट र केबलमा समेत जान पाउने भए ।
टेलिभिजन भनेको प्रसारणको एउटा माध्यम हो, एउटै प्लेटफर्ममा सञ्चालित टेलिभिजनहरूलाई किन यस्तो विभेद अनि कहिलेसम्म यस्तो विभेद ?

लोककल्याणकारी विज्ञापनमा विभेद
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७३ सालमा प्रकाशन गरेको विद्युतीय आमसञ्चारमाध्यमहरूलाई वितरण गरिने लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ को दफा ६ मा विद्युतीय आमसञ्चारमाध्यमहरूको वर्गीकरण गरेको देखिन्छ, जसको खण्ड ‘ख’ मा टेलिभिजन प्रविधिहरू उल्लेख गरेको देखिन्छ, जसमा स्याटेलाइट र टेरेस्ट्रियल टेलिभिजन भनेर उल्लेख गरेको देखिन्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायत स्वास्थ्य तथा सूचना केन्द्रका साथै राजस्व विभागले आफ्ना लोककल्याणकारी विज्ञापन बजाएबापत जनतालाई सुसूचित गरेबापत वार्षिक ८–१० लाख रकम प्रदान गर्ने गर्छ, जसमा केबलको माध्यमबाट प्रसारणको अनुमतिपत्र पाएका टेलिभिजन च्यानलहरू पर्दैनन् । यसरी देशव्यापी नै प्रसारणको अनुमति पाएका तर लोककल्याणकारी विज्ञापन बजाउँछौ भनेर दरखास्त हाल्न जाँदासमेत ऐनको अमुक दफा देखाउँदै रोक लगाउने वञ्चित गरिने काम हँुदै आएको छ । अनुमतिपत्र दस्तुर एकै, पालना गर्नुपर्ने सर्त उही, श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीलाई दिनपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक एउटै अनि स्टुडियो मापदण्डसमेत एउटै रहेर सञ्चालन गर्नुपर्ने टेलिभिजनहरूलाई किन र कहिलेसम्म लोककल्याकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गराउने अनि स्याटेलाइट टेलिभिजनहरूलाई चाहिँ ज्वाइँसरह पालनपोषण गरिरहन पर्ने ?

लाइसेन्समा विभेद
नेपालमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ आयो अनि २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो, तर नेपालमा बैंकिङ ऐन आउँदासम्म नेपाल बैंक लिमिटेडले करिब २० वर्ष पार गरिसकेको थियो । यसको मतलव राष्ट्र बैंकभन्दा नेपाल बैंक लिमिटेड पुरानो संस्था हो, तर पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकलाई मनिटरिङ गर्न सक्छ र गरिरहेको पनि छ । तर, २०४९ सालमा आएको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र २०१४ सालमा आएको रेडियो ऐनले अहिलेसम्म नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई छुन सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को दफा ४ मा कसैले पनि यस ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र नलिई कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्न हुँदैन भनेर स्पष्ट व्यवस्था रहँदारहँदै पनि हालसम्म पनि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले प्रसारणको अनुमतिपत्र लिएका छैनन् । के राष्ट्रिय प्रसारण ऐन सामुदायिक र प्राइभेट एफएम टेलिभिजनहरूका लागि मात्रै हो ? हैन भने किन प्रचलित कानुनबमोजिम लिनुपर्ने अनुमतिपत्र र लाइसेन्स लिएका छैनन्, तर पनि सरकारी सेवा र सुविधा पाइरहेका छन् । फेरि अनुमति लिनका लागि कुनै महाभारत पनि देखिँदैन । सोही ऐनको दफा ५ मा अनुमतिपत्रका लागि तोकिएको दस्तुरसहित कुन माध्यमबाट कस्तो कार्यक्रम प्रसारण गर्ने हो खुलाई निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने दफा ६ मा यसरी पर्न आएको निवेदनउपर मन्त्रालय, हाल विभाग र केबल टेलिभिजनहरूको हकमा प्रसारण केन्द्र रहने प्रदेशले इजाजतपत्र दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ, तर हालका दिनसम्म किन हो नेपालको सरकारी मिडियाले निवेदन दिने जाँगर नचलाएको ? निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने मन्त्रालय र विभाग किन आफ्नो छेउमै भएको टेलिभिजन र रेडियोलाई लाइसेन्स लिन बाध्य पार्न अर्थात् गैरकानुनी घोषित गरी बन्द गराउन सक्दैन । अनुमतिपत्र र लाइसेन्स नलिई कार्यक्रम चलाउनु र यन्त्र उपकरण प्रयोग गर्नु दण्डनीयसमेत हुने र सोही ऐनको दफा ८ मा अनुमतिपत्र नलिई प्रसारण गर्नु दण्डनीय भएको भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्दागर्दै पनि न मन्त्रालयले यसतर्फ ध्यान दिएको छन् सम्बन्धित प्रसारण संस्थाले, तर यसैगरी निजी क्षेत्रले गरे जेलसम्म परेका उदाहरणहरू भएको हुँदा यस्तो विभेद कहिलेसम्म र किन ?
अनलाइन मिडिया र युट्युब, नेपालमा एकातिर १० लाख राजस्व तिरेर टेलिभिजनको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने अनि हरेक वर्ष १ लाख नवीकरण शुल्क, कुल आयको २ प्रतिशत प्रसारण तथा वितरण शुल्क (रोयल्टी) अनि गीत–संगीतको सार्वजनिक प्रयोग गरेबापत भनेर संगीत रोयल्टी संकलन समाजलाई कुल विज्ञापनबापत प्राप्त रकमको १ प्रतिशत रकम दाखिला गर्नुपर्ने, यति मात्रै होइन, सरकारले बेला बेलामा दिएका निर्देशनहरू पालनासमेत गर्नुपर्ने गरी टेलिभिजन सञ्चालन गर्नपर्ने अवस्था देखिन्छ भने अर्कातिर अनलाइन टेलिभिजन भन्दै निःशुल्क सञ्चालन र प्रसारणको अनुमति पनि सरकारको अर्को निकायले दिने गरेको छ । यसर्थ यस्तो अन्तर किन ? कसैले प्रसारणका लागि स्याटेलाइट ट्रान्सपोन्डर रकमदेखि स्टुडियो मापदण्ड सबै पालना गर्नुपर्ने अनि श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिनुपर्ने, तर कोहीचाहिँ भने एउटा क्यामेरा लिएको भरमा अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था छ । यसले एकातिर सरकारको राजस्वमा असर पर्ने देखिन्छ । अब राजस्व रोयल्टी नै तिर्न नपर्ने टेलिभिजनहरूले विज्ञापन पनि सस्तोमा प्रसारण गर्ने भए, जसले विज्ञापन नपाए पनि न्यूनतम पारिश्रमिक अनि आम्दानी नभए पनि राजस्व र रोयल्टी तिर्नुपर्ने अवस्थाका टेलिभिजनहरूलाई असर गर्ने नै भयो ।

प्रसारण क्षेत्र प्रदेशमा सीमित
साबिक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र हाल सूचना तथा प्रसारण विभाग अर्थात् संघीय सरकारका निकायले अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा देशव्यापी कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाउने भनी अनुमतिपत्र प्रदान गरेका केबल टेलिभिजनहरू हाल एक प्रदेशमा मात्रै सीमित रहनुपर्ने अवस्था आएको छ । तर उही संघीय सरकारका निकायले अनुमतिपत्र प्रदान गरेका स्याटेलाइट टेलिभिजनहरू भने संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा देशव्यापी कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाउने गरी भाग्यमानी ठहरिएका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले स्याटेलाइट टेलिभिजन संघको अधिकार क्षेत्रमा अनि केबल टेलिभिजनहरू प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने गरी संशोधन गरियो, जसले माध्यममा मात्रै रहेको विभेद अब भूगोलमा पनि रहने गरी आगो झोस्ने कार्य ग¥यो । साबिकमा संघीय सरकारले देशव्यापी प्रसारणको अनुमतिपत्र पाएका केबल टेलिभिजनहरू अब एक प्रदेश अर्थात् प्रसारण केन्द्र रहेको स्थान जिल्लाको प्रदेशमा सीमित रहनुपर्ने भयो । अब भोलिका दिनमा प्रदेशहरूबीचमा समन्वय हुन सकेन र मानौं प्रदेश १ मा प्रसारण केन्द्र रहेका टेलिभिजनहरू प्रदेश २ मा सञ्चालन हुन प्रदेश २ मा नवीकरण गर्नुपर्ने, ग्राहकअनुसार थप रोयल्टी तिर्नुपर्ने गरी कानुन बनाएमा के गर्ने ? अझ प्रसारण नै गर्न नदिएमा के गर्ने ? मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्दा यसतर्फ विचार गरेको देखिएन ।
देशव्यापी प्रसारणको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अनि एक प्रदेशमा मात्रै सीमित गर्ने विषय कानुनी हिसाबले पनि सही होइन । साथै, प्रदेशअनुसार अनुमतिपत्र दस्तुर, रोयल्टीलगायतका प्रावधानहरू फरक–फरक रहने साथै प्रदेश–प्रदेशमा नवीकरण र रोयल्टी दस्तुर बुझाउन पर्ने अवस्था आएमा के प्रदेशमा २ प्रतिशतका दरले १४ प्रतिशत अनि १ लाख नवीकरण दस्तुर ७ वटै प्रदेशमा बुझाउन पर्ने हो । यसतर्फ मन्त्रालयले ध्यान दिएको देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्