कोरोना कोषबाट साढे एक अर्ब खर्च «

कोरोना कोषबाट साढे एक अर्ब खर्च

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सञ्चालन गरेको कोषमा हालसम्म २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएकोमध्ये हालसम्म सो रकम खर्च भएको हो । महालेखाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बाँकी ४६ करोड र चालू वर्षको १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्चसहित १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले गत वर्ष १ अर्ब ३५ सहित चालू आवसम्म ५२ अर्बसहित १ अर्ब ८७ करोड ८२ लाखभन्दा बढी आम्दानी भएको बताए । “यो रकममध्ये पुससम्म १ अर्ब ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ,” उनले कारोबारसँग भने, “यसमध्ये ४६ करोड रुपैयाँ बाँकी छ ।”
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट महालेखाले हालसम्म साउन, भदौ र कात्तिकमा ४ पटक गरेर १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको कोषको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो रकम मध्ये साउन ११ गते बसेको कोषको बैठकले ५५ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी भदौमा २ पटक गरेर १ अर्ब ३२ करोड ६० लाख रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो पटक कात्तिक २३ गते २२ करोड ५१ लाख निकासा गरेर १ अर्ब ४० करोड ३७ लाख रुपैयाँ निकासा भएको महालेखाले जनाएको छ ।
कोषबाट ६४९ स्थानीय तह, ९ अस्पताल र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई साउनमा निर्णय गरी एकै पटक १ अर्ब दिइएको थियो । यसैगरी संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालक समितिको भदौ २१ मा बसेको एघारौँ बैठकले कोरोनाको उपचार गरिरहेका अस्पताललाई मात्र २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रचलित कानुन एवम् स्वीकृत मापदण्डबमोजिम भुक्तानी गर्ने, लेखा राख्ने, लेखापरीक्षण गराउने र सोको प्रतिवेदन समेत गर्ने गरी अस्पताल तथा परिषद्लाई कोषबाट निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो । जाजरकोटको चौरजहारी अस्पताल र दैलेख अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण खरिद तथा ल्याब व्यवस्थापनको प्रतिअस्पताल ५० लाखका दरले १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । यसैगरी सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र बाँसवारीलाई कोभिड १९ सँग सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्न १ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको सो कोषमा हालसम्म २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग प्राप्त भएकोमध्ये चालू आवमा मात्र लगभग डेढ अर्ब रुपैयाँ अनुदान वितरण भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले असोज १९ मा सार्वजानिक गरेको सूचनामा भने कोषमा २ अर्ब ७६ करोड संकलन भएको उल्लेख छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले स्थानीय तहलाई अनुदानका लागि रकम निकासा गरिएको बताए । कोषबाट नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई कोभिड १९ तथा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गर्ने परियोजनाको लागि २ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो । सो कोषबाट १० वटा भेन्टिलेटर सहित १४ वटा आईसियू बेड स्थापना तथा व्यवस्थापनका लागि त्रिभुवन विश्विद्यालय शिक्षण अस्पताललाई ५ करोड़ ७५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ । यसैगरी ५ वटा भेन्टिलेटर सहित १४ बटा आईसीयू बेड स्थापना तथा व्यवस्थापनका लगि धुलिखेल अस्पताललाई पनि २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो । भेन्टिलेटरसहितको २० वटा आईसीयू बेड स्थापना तथा कोभिड १९ सँंग सम्वन्धित अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरिद र व्यवस्थापनका लागि नेपाल प्रहरी अस्पताललाई ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।
कोभिड–१९ का संकास्पद तथा संक्रमित व्यक्तिहरूको उपचार गर्न ५ अस्पताललाई ‘कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारवापत शोधभर्ना अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आदेश, २०७७’ बमोजिम खर्च शोधभर्ना स्वरूप रकम निकास गरिएको देखिन्छ । यसरी शोभ भर्नास्वरुप भरतपुर अस्पताललाई २ करोड ३३ लाख ६७ हजार, कान्ति बाल अस्पताललाई १ करोड ५५ लाख ७९ हजार, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर लाई १ करोड ३५ लाख ५ हजार, भेरी अस्पताललाई १ करोड़ ६८ लाख ११ हजार र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ५७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो रकम प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम भुक्तानी गर्ने, लेखा राख्ने, लेखापरीक्षण गराउने र सोको प्रतिवेदन समेत गर्ने गरी निकासा उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ ।
हालसम्म अस्पताल स्थापना भइसकेका स्थानीय तहरूमा कम्तिमा ५ बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारको घोषित नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तहलाई समेत अनुदान दिइएको छ । आवश्यक बेड, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न ६४९ स्थानीय तहहरूलाई प्रति स्थानीय तह १० लाख रुपैयाँका दरले ६४ करोड ९० लाख रुपैयाँ कोपबाट निकासा दिने निर्णय भएको थियो । यसरी निकासा भएको रकमको प्रचलित कानुन एवम् स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम भुक्तानी गर्ने, लेखा राख्ने लेखापरीक्षण गराउने र सोको प्रतिवेदन समेत गर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहको रहने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्