कसरी हासिल हुन्छ आर्थिक समृद्धि ?

करिब दुई दशक निरन्तर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हाम्रो प्रमुख आर्थिक नीति निर्माण गरिनुपर्छ ।

वि.सं. २००७ पछिको हरेक दशक नेपालको राजनीतिमा क्रान्ति भयो र ठूलाठूला उथलपुथलहरू पनि भए । फलस्वरुप निरंकुश राणाशासनदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा हामीले नै तय गर्येउ । यसरी राजनीतिक व्यवस्था मात्र फेर्ने हरेक रक्तपातपूर्ण आन्दोलनको उद्देश्य पक्कै थिएन, तर पटक–पटकको जनआन्दोलनदेखि जनयुद्धसम्मको घटनाले राजनीतिक व्यवस्था मात्रै फेरियो, जनताको आर्थिक अवस्था फेरिएन र सम्पन्न जनता तथा सुशासनसहितको व्यवस्था नारामा मात्रै सीमित हुनपुग्दा मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण हुनै सकेन भने मुलुकलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अवधारणा अवलम्बन गर्नुका सट्टा परनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको अनुसरणले देशको अर्थतन्त्र दिनानुदिन धराशायी बन्दै गइरहेको छ ।
आर्थिक समृद्धि अहिले हरेक नेता तथा राजनीतिक दलहरूको साझा एजेन्डा बनेको छ । तर, नेपाली राजनीतिको वास्तविकतालाई हेर्दा आर्थिक समृद्धिको यात्रा निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । किनकि अहिले मुलुकमा उत्पादन शून्यप्रायः स्थितिमा पुगेको छ भने कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्ता आर्थिक समृद्धिका आधारहरू अस्तव्यस्त भइरहेका छन् । साथै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरूमा चरम अनियमितता देखिन थालेको छ । त्यसमाथि आर्थिक समृद्धिको अनिवार्य शर्त मानिने श्रम अहिले मुलुकभित्र र बाहिर अपमानित हुनुको साथै श्रमलाई व्यवस्थित र सही तरिकाले परिचालन गर्ने कुनै ठोस योजना सरकारसँग छैन । मुलुकमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकृति र विसंगतिहरूका बीच नेपालका दुई ठूला वामघटक दलहरू एकीकरण भई करिब दुइतिहाइ बहुमत प्राप्त बलियो र स्थिर सरकार निर्माण गरेको भनिए पनि सर्वसाधारण जनतामा आशाका किरण प्रवाहित गर्न नसकिरहेको वर्तमान अवस्था छ । त्यस्तै समाजवाद उन्मुख नेपालको अर्थतन्त्र भनेर नयाँ संविधानमा व्यवस्था त गरिएको छ, तर त्यसको स्पष्ट परिभाषा र व्यावहारिक पक्षहरूको सन्दर्भमा अहिलेसम्म घनीभूत छलफल समेत भएको छैन ।
यसरी नयाँ संविधानअनुरूपको नयाँ शासन व्यवस्थामा गाउँ र सहरबीचको विभेद, कृषि र उद्योगबीचको विभेद, मानसिक तथा शारीरिक श्रमबीचको न्यायोचित सन्तुलन र संयोजन गर्दै हामीसँग भएका स्रोतसाधनहरूको अधिकतम सदुपयोग गरी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक तवरमै समग्र देशको सन्तुलित विकास अबको अपरिहार्यता हो । विशेष गरी संविधानसभाबाट नेपालमा नयाँ संविधान बनेपछि सबै राजनीतिक दलले आमजनताको चाहनाअनुरूप मुलुकमा दिगो विकास र समृद्धिको स्पष्ट खाका कोर्नुपर्ने थियो । तर, समृद्धिका आधारहरू के–के हुन् र समृद्धि कसरी हासिल हुन्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू अहिलेसम्म पनि स्पष्ट देखिएका छैनन् । किनकि विकास र समृद्धिको सपना त पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पनि देखाएका थिए । तर, समृद्धिको मूल फुटाउन सकेनन् । त्यसैले केही सीमित शासक र तिनका आसेपासेहरूको जीवनस्तर परिवर्तन हुँदैमा देश विकास भएको मान्न नसकिने हुँदा समग्रमा नेपाली जनताको आर्थिक स्तरमा परिवर्तन ल्याउनु नै मुलुकको समृद्धि हो भन्न सकिन्छ ।
समृद्धिको मुख्य आधार तीव्र आर्थिक वृद्धि हो । यसका लागि राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकासमा राज्य र निजी क्षेत्रले प्रविधि, पुँजी र श्रमको उचित समायोजन गर्न सक्नुपर्छ । किनकि देशको ढुकुटी भरियो भने मात्र सरकारले जनतालाई बाँड्न सक्छ र रोजगारी तथा सामाजिक न्यायसहितको नीतिले मात्रै विकासको प्रतिफल सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायमा समन्यायिक ढंगले विस्तारित हुन पुग्छ । त्यसको लागि ऊर्जा, यातायात, शिक्षण संस्था, सञ्चारलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न स्वदेशी तथा विदेशी प्रविधि र लगानीलाई विशेष जोड दिनुपर्छ भने अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको नेपाली लगानीलाई नियन्त्रण गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्दछ ।
त्यस्तै कुनै पनि मुलुकको समृद्धिलाई सम्बन्धित देशका जनताको प्रतिव्यक्ति आय, औसत आयु, साक्षरता लगायतका विषयहरूले निर्धारण गर्ने हुँदा जनताको प्रतिव्यक्ति आयले नै उसको औषत आयु तथा साक्षरता समेतलाई मापन गर्ने परिस्थितिमा यस्ता पक्षहरूलाई राज्यले नै गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अर्कातर्फ विकास निर्माण कार्यलाई टिकाउ र दीर्घकालीन बनाउन वातावरण तथा पर्यावरणलाई ध्यानमा राखेर भावी पुस्ताका लागि हस्तान्तरण गर्न सकिने तवरले जिम्मेवार भएर वर्तमान पुस्ता अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै हाइड्रो र सोलार ऊर्जालाई हामीले प्राथमिकता राखेर त्यसको विकास गर्न सक्यौं भने नेपालमा उद्योग र यातायात सञ्चालनका लागि ऊर्जाको मुख्य स्रोत हाइड्रोपावर नै बन्न सक्छ । साथै गरिबी, बेरोजगारी, लैंगिक विभेद, क्षेत्रीय असमानताजस्ता समस्याहरूलाई समयमै समाधान गर्न समतामूलक सहभागिता र अपनत्व हुने खालका विकास निर्माणलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु नै वर्तमान दुईतिहाई बहुमतप्राप्त बलियो सरकारका लागि बढी हितकर देखिन्छ ।
अहिलेको समयमा भौतिक विकास मात्र समृद्धिको आधार बन्न सक्दैन । किनकि मानवजीवनका लागि आत्मसन्तुष्टि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले खेलकुद तथा मनोरञ्जनजस्ता कुरामा सरकारले विशेष ध्यान दिँदै योग तथा ध्यान केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, नाचगान तथा संगीत कार्यक्रमहरूलाई बढावा दिने, धार्मिक मेला तथा महोत्सवमार्फत सामाजिक एकता कायम गराउने, धार्मिक पर्यटनको विकास गर्नेजस्ता विषयहरूमा समेत ध्यान पुराउनुपर्ने समय आएको छ । त्यस्तै मानिसमा रहेको उत्पादनशील र सिर्जनशील क्षमताको अधिकतम सदुपयोग गर्दै त्यसको समन्यायिक वितरण र उपभोगबाट समग्र समाजले यथेष्ट लाभ लिनसक्ने भएकाले कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट व्यापारिक तथा औद्योगिक पुँजीवादतर्फ लम्किरहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर गराउन पनि सामाजिक एकता र सद्भावको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ ।
वर्तमान नेपालको अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत लगायतका दृष्टिले सुदृढ हुने सम्भावना छ, तर गलत आर्थिक नीति, व्यापारिक नीति, मौद्रिक नीति, बैंकिङ नीतिहरूका कारण नेपालको अर्थव्यवस्था ठूलो संकटमा परिरहेको छ । फलस्वरुप मुलुकमा बेरोजगारी, राज्यकोष घाटा, विदेशी ऋण, गरिबी, आर्थिक विषमता, घरेलु उद्योगको पतन, परम्परागत सभ्यता र संस्कृतिको पतन, मुद्रास्फीर्ति वा अपचलनजस्ता समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् । त्यसैले यी सम्पूर्ण चुनौतीहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रथमतः करिब ७ सय हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि गरी आधुनिक यातायात सञ्जाल, विद्युतीय ऊर्जा, खानेपानी र सिँचाई, आधुनिक सहरी केन्द्र र आर्थिक करिडोरहरूको निर्माण गरी पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तारलाई अनिवार्य सर्तका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ र त्यसका लागि करिब दुई दशक निरन्तर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हाम्रो प्रमुख आर्थिक नीति निर्माण गरिनुपर्छ ।
त्यस्तै व्यावसायिक कृषि, उत्पादनशील उद्योग, पर्यटन आदि आधारभूत क्षेत्रमा ध्यान दिनुका साथै कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन कृषिमा यान्त्रीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न जोड दिने, प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा जनशक्ति विकास कार्यक्रम, निजी क्षेत्रको सहभागिता, विदेशमा रहेका युवालाई देश फर्काउने योजनासहितका कार्यक्रमहरू सरकारका तर्फबाट शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने हो भने हामीले अपेक्षा गरेको समृद्धि प्राप्त हुनै सक्दैन । त्यस्तै मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिबिना कुनै पनि राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत हुन नसक्ने भएकाले मुलुकमा व्याप्त भइरहेको भ्रष्टाचार, कुशासन, कालोबजारीजस्ता विकृतिहरूलाई तत्काल अन्त्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन नसक्ने हो भने भाषणमा मात्रै समृद्धिको कुरा गर्नु निरर्थक हुनेछ ।
त्यसैले नेपालको राजनीतिक इतिहासले लामो समयसम्म भोगेको संक्रमणकालबाट मुलुकलाई माथि उठाउन नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिमको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाएर वास्तवमा नै मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने हो भने अब अहिलेको बलियो सरकारले स्पष्ट आर्थिक नीति तर्जुमा गरी त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पहिले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ भने नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसमेत देशको समृद्धि हासिल गर्नमा एकढिक्का हुनु नितान्त जरुरी छ । किनकि सर्वसाधारण जनता जहिलेसम्म आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुनु सक्दैनन् र देशका दक्ष युवा जनशक्ति जहिलेसम्म बिदेसिन बाध्य हुनुपर्छ, त्यतिबेलासम्म कुनै पनि देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन । त्यसमाथि पनि हामीले हामीसँगै भएका प्रचुर स्रोतसाधनहरूको भरपुर सदुपयोग गरी नेपालको माटो सुहाउँदो विकास कार्यक्रम अगाडि सार्दै वर्तमान शासन–व्यवस्थाअन्तर्गत रहेका स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारबीच स्पष्ट तवरले आर्थिक अधिकारहरूको बाँडफाँड गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन ।