श्रम आप्रवासनसम्बन्धी काठमाडौं घोषणापत्र आज «

श्रम आप्रवासनसम्बन्धी काठमाडौं घोषणापत्र आज

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका १२ राष्ट्रहरूको सम्मलेन काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै शुक्रबार सम्पन्न हुदैं छ । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका राष्ट्रहरूको साझा संस्था कोलम्बो प्रोसेसको पहिलो दिनको सचिवस्तरीय बैठकले घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिएको हो ।
रोजगारीका लागि तेस्रो देशमा श्रमिक पठाउँदै आएका सदस्य राष्ट्रका उच्च सरकारी अधिकारी सहभागिता रहेको सो बैठकले सुरक्षित आप्रवासनका अवसर तथा चुनौतीको बारेमा गहन छलफल गरी कोलम्बो प्रोसेसको भविष्यलाई ठोस आकार दिन प्रस्ताव गरेको छ । आज बसेको बैठको प्रस्तावलाई ठोस रूपमा दिन शुुक्रबार १२ राष्ट्रको मन्त्रीस्तरीय बैठक बस्ने छ ।
शुक्रबारको बैठक उद्घाटन गर्दै रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी विद्यमान चुनौती सम्बोधन गर्न आवश्यक रणनीतिक साझेदारी र सामूहिक प्रयत्नको सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा बैठकले महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने बताए । कोलम्बो प्रोसेसको सोच र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रगत कार्यसमूह निकै महत्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बिष्टले विगतका दुई वर्षमा समितिका १८ बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए ।
मन्त्री विष्टले कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रले सहमति गरेका चार अतिरिक्त विषयगत क्षेत्र कन्सुलर सहायता, आप्रवासनसँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, आप्रवासी कामदारको स्वास्थ्य र महिला आप्रवासी कामदारको ज्यालामा समानताको सन्दर्भमा समेत छलफल हुने बताए । “श्रम आप्रवासन श्रमिकको उद्गम मुलुक र गन्तव्य मुलुकको विकासका लागि एक महत्वपूर्ण माध्यम बन्दै आएको छ,” उच्चस्तरीय बैठकको उद्दघाटन गदै मन्त्री बिष्टले भने “श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा साझा हितको प्रवद्र्धन गर्न उच्च अधिकारीस्तरीय र मन्त्रीस्तरीय बैठक महत्वपूर्ण हुने विश्वास छ ।”
उच्च अधिकारीस्तरीय बैठकमा प्रोसेसका पाँचवटै कार्यसमूहका अध्यक्षले कार्यप्रगति र कार्यदिशा प्रस्तुत गरेका छन् । बैठकले श्रम आप्रवासनसम्बन्धी काठमाडौं घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिएको छ । उक्त घोषापत्रलाई शुक्रबार बस्ने मन्त्रीस्तरीय परामर्श बैठकले अनुमोदन गर्नेछ । कोलम्बो प्रोसेसमा नेपाल, अफगानिस्तान, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड, बङ्गलादेश, चीन, भारत, इण्डोनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलंका र भियतनाम आबद्ध छन् ।

के हो कोलम्बो प्रोसेस ?
वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने एशियाली राष्ट्रहरूको साझा मञ्चका रूपमा कोलम्बो प्रोसेसको स्थापना सन् २००३ मा श्रीलंकामा भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनका विषयमा क्षेत्रीय राष्ट्रहरूबीच परामर्श गर्ने उद्देश्यले प्रोसेसको स्थापना गरिएको थियो । वैठकमा अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन र अनुबन्धमा आधारित श्रमका विषयमा सदस्य मुलुकहरू एक आपसमा परामर्श गर्ने गरेका छन् । वैदेशिक कामदारहरूको हक र अधिकारको प्रवर्द्धन, सेवा र सुविधाको संरक्षणका अतिरिक्त नयाँ गन्तव्य बजारको खोजी, विप्रेषणको वैधानिक प्रवाहको बढाउने एवं आप्रवासनको व्यवस्थापकीय क्षमता विकास, तथ्यांक संकलन र विश्लेषण एवं राष्ट्रराष्ट्र बीचको वैदेशिक रोजगार सुधारका क्षेत्रमा हुने सहकार्यलाई कोलम्बो प्रोसेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै प्राथमिकतामा राखेको छ । हाल नेपाल यसको अध्यक्ष राष्ट्र रहेको छ । नेपालले २९ मार्च २०१७ देखि यसको अध्यक्षता गरिरहेको छ ।
काठमाडौं भइरहेको बैठकमा सदस्य मुलुकहरूले अघिल्लो वैठकका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुका साथै आगामी दिनमा अवलम्बन गरिने कदमहरूको पहिचान समेत गरेको छ । कोलम्बो प्रोसेसको स्वीकृत सञ्चालन प्रक्रिया अनुरूप अध्यक्षता गरिरहेको मुलुकले मन्त्रीस्तरीय र उच्च अधिकारीस्तरीय वैठकको आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीस्तरीय परामर्श वैठकको आज (शुक्रबार) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गदै छन । शुक्रबार बस्ने मन्त्रीस्तरीय वैठकमा ग्लोबल कम्प्याक्ट अन सेभ, अडरी एन्ड रेगुलर माइग्रेसन र कोलम्बा प्रासेस बीचको अन्तरसम्बन्ध र जिसीएम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय तहमा ध्यान दिनुपर्ने विषय तथा जिसीमको कार्यान्वयनको क्रममा कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, रणनीति र हासिल गर्नसक्ने लाभका विषयमा प्रस्तुति एवं छलफल गरेको थियो ।
बैठकमा नेपालले रोजगारदाता देशसँग अनिवार्य सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता, कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य देशबाट जाने कामदारको ज्याला समान हुनुपर्ने र २४ घन्टे बिमाका विषयमा प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रबाट रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा रोजगारदाता देशले कामदारको सामाजिक सुरक्षा, २४ घन्टे बिमा, अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मानव अधिकारको सुरक्षा, रोजगारदाता मुलुको श्रम कानुन अनुसारको अधिकारका बिषयमा आवाज उठाईएको छ । कोलम्बो प्रोसेसबाट पारित भएको प्रतिवेदन रोजगारदाता देशको संस्था आबुधावी डाइलगको अब हुने श्रीलंकाको बैठकमा पेस गरिने जनाईएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्