बहुसंख्यक नागरिकले प्रतिफल पाउने गरी योजना बनाउनुपर्छ «

बहुसंख्यक नागरिकले प्रतिफल पाउने गरी योजना बनाउनुपर्छ

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना व्यतीत भइसकेको छ । ६ महिनापछि सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक तथ्यांकले सरकारको पुँजीगत खर्च नाजुक रहेको देखाएको छ । प्रदेश सरकारले पनि नेपाल सरकारले झैं बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्नुपर्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा जिल्लास्थित कारोबारकर्मीहरूले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानी :
अबको योजना हचुवाको आधारमा बन्दैन
केशरबहादुर साउद
उपाध्यक्ष
नीति तथा योजना आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश

नीति तथा योजना आयोगमा मेरो भर्खरै नियुक्ति भएको छ । पुसको १५ गते मात्रै मैले शपथग्रहण गरें । अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अफिस राखिएको छ । नयाँ बनेको आयोगले शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ । कार्यालय राख्ने भवनको खोजी गर्दैछौं । कर्मचारीको दरबन्दी पास गराउँदै छौं । सचिवालयले कार्यालयलाई चाहिने बजेटको व्यवस्थापन गर्दैछन् । हामी अहिले कार्यालय स्थापनाको चरणमा काम गरिरहेका छौं । बजेट र योजनाको सवालमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अहिलेसम्म काम गर्दै आएको छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षा मन्त्रालयले गरेको होला । गर्ने गरेको भए यस वर्ष पनि गर्छ होला । कुन स्तरमा के–के कार्यक्रम बढाइरहेको छ र कुन–कुन कार्यक्रमको के–के समीक्षा गरियो र कुन–कुन बाँकी छ भन्ने सन्दर्भमा मैले अझै बुझ्ने अवसर पाएको छैन । हामी पहिले कार्यालय व्यवस्थापन गरिसकेर त्यसमा लाग्छौं । केही दिनपछि, हामीले जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा सम्हालिसकेपछि, के–के काम बाँकी छन्, के–के भए र कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाउँछौं ।
हामी समग्र सुदूरपश्चिमको पिछडिएको अवस्थालाई समृद्ध र सुन्दर सुदूरपश्चिम कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने योजना र त्यसका लागि चाहिने नीति बनाउनतिर लाग्छौं । त्यसका लागि हामीले प्रदेशको मानचित्र नै तयार गर्छौं । परनिर्भरतामा रहेको सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सुदूरपश्चिममै रहेका पुँजी, स्रोत, साधनको सदुपयोग गरी कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, यातायात, पर्यटन क्षेत्रमा विशेष प्रभावकारी योजना तर्जुमा गर्नेछौं । १५ औं पञ्चवर्षीय योजनालाई समेत टाई अफ गरेर योजनाहरू बनाउनेछौं ।
मध्यकालीन खर्च संरचना आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार गरेको छ । त्यसबाट सञ्चालित आयोजनाको अनुगमन र मूल्यांकन गरेर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । योभन्दा पहिले हचुवाका आधारमा योजनाहरू बनाउने गरिएको सुनिन आएको छ । पुँजी, स्रोत र साधनको यथार्थ क्षमताका आधारमा र त्यसबाट उपलब्ध हुने प्रतिफलको आधारमा योजना तर्जुमा आयोगले गर्नेछ । अब हचुवाको आधारमा योजना बन्दैन । हामीले दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन योजनाहरू बनाउँदा स्थानीय तहमा गएर त्यहाँका नागरिकहरूको रायसमेत लिएर बहुसंख्यक नागरिकले प्रतिफल पाउने गरी हामीले योजना बनाउनुपर्छ । त्यसको डिटेल सर्भे गरेर लागत कति लाग्छ र लागतअनुसार नागरिकले कति प्रतिफल पाउँछन् भन्ने आधारमा योजना तर्जुमा गर्दा योजनाहरू दोहोरो पर्ने र प्रभावहीन हुँदैन । स्थानीय तहले बनाएका योजनाहरू मिसमास नहुने गरी बृहत् र अलि ठूला खालका योजनाहरू प्रदेशस्तरका योजनाहरू बनाउनेछौं । हामीले योजना बनाउँदा सरकारले लिइएको दिगो विकास लक्ष्यलाई हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । राष्ट्रिय नीति, प्रादेशिक नीति, स्थानीय तहका दीर्घकालीन नीतिहरूलाई हेरेर हामीले नयाँ योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा महत्वपूर्ण योजनाहरू बनाउनैपर्ने मैले देखेको छु । जस्तै, सबैभन्दा बढी रासायनिक र जैविक मलको कारखाना आवश्यक छ । किसानहरूलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन नसक्दा कृषि उत्पादनमा धेरै ह्रास आएको देखिन्छ । मलको अभावका किसानहरूलाई धेरै दुःख पाएको देखिन्छ । प्रदेशमा ठूल्ठूलो कोल्ड स्टोरहरू निजी र सरकारीस्तरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ताकि यहाँ किसानहरूले आफ्ना उत्पादनको सही मूल्य पाउन सकून् । प्रदेशमा एउटा पनि सिमेन्ट कारखाना छैन । प्रदेशमा यो स्थापना गर्न पनि अति महŒवपूर्ण छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपि, साइपाल हिमालमा पर्वतारोहणको योजना पनि आवश्यक छ । विदेशीहरूलाई भिœयाउन अपि, साइपाल आरोहरणका लागि खुला गरिनुपर्छ । सुदूरपश्चिममा सेती लोकमार्ग, महाकाली करिडोर, खुटिया–दिपायल द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गको हाम्रो प्रदेशको खण्डलाई द्रुतस्तरमा निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सुदूरपश्चिममा अति नै राम्रो भविष्य भएको खप्तड, रामारोशन क्षेत्रको डिटेल सर्भे गरेर गुरुयोजना निर्माण गरी बढी फोकस हुनुपर्ने मैले देखेको छु । बडिमालिका, वैद्यनाथ, त्रिपुरा सुन्दरी, उग्रतारा, शैलेश्वरी, घोडाघोडी, टीकापुर क्षेत्रको धार्मिक पर्यटनको एकीकृत योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । तराईको व्यापारिक नाकाहरूमा आधुनिक विकास गरेर भन्सार आवश्यक पर्ने ठाउँमा भन्सार कार्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । दोधारा चाँदनी, झुलाघाट, टिंकरजस्ता ठाउँमा भन्सार नाका स्थापना गरी चोरी निकास नियन्त्रण गरेर राजस्वसमेत बढाउन सकिन्छ ।
प्रस्तुुति : मुकेश चौधरी

पञ्चवर्षीय योजना पूरा गर्ने रणनीतिमा मध्यकालीन खर्च योजनाले सहयोग पु-याएको हुन्छ
डा. गिरिधारी शर्मा पौडेल
उपाध्यक्ष
नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षदेखि मध्यकालीन खर्च योजना बनाएका छौं । हाम्रो प्रदेशमा तीनवटा रिपोर्ट बनाएका छौं । पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा एक प्रकारको प्रक्षेपण गरी गरिएको कार्ययोजना बनाएका हुन्छौं । यसमा कहिलेकाहीं हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको राजस्व, अनुदान, वैदेशिक सहायता पर्याप्त मात्रामा संकलन हुन नसक्दा मध्यकालीन खर्च योजनाले थप योजना संशोधन र खर्च व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्छ ।
यसले पञ्चवर्षीय योजनामा गरिएको प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न थप मद्दतसमेत पु-याएको हुन्छ । पञ्चवर्षीय योजनामा काम गर्दै जाँदा भएका केही ग्यापहरूलाई मध्यकालीन खर्च योजनाले समेट्ने गर्दछ । यसलाई हामीले हरेक वर्षको बजेटसँगै बनाएका हुन्छौं । विश्वव्यापी रूपमा यसको तीन वर्षको मध्यकालीन खर्च योजना बनाएको पाइन्छ । हामी अभ्यासमै छौं । पञ्चवर्षीय योजना पूरा गर्ने रणनीतिमा कुनै बाधा–अड्चन र अपेक्षाकृत राजस्व वा स्रोतको जोहो नभएको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापन गर्न मध्यकालीन खर्च योजनाले मद्दत पुग्छ । क्षेत्रगत योजनाहरूलाई समेत यसले सहयोग पु-याएको हुन्छ । जस्तो भनौं भारतको मुद्रासँग नेपालको मुद्राको भर पर्ने भएको हुँदा नेपालको मुद्रास्फीति भारतमा भर पर्छ । कोभिड–१९ ले गर्दा हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको राजस्व उठाउन नसकेको अवस्थामा त्यसको विकल्प पनि सोच्न यसले मद्दत पु-याएको हुन्छ ।
प्रस्तुति : दीननाथ बराल

गत आवको भन्दा खर्च बढ्छ
योगेन्द्रबहादुर शाही
सदस्य, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा चालू आवमा बजेट खर्च बढ्ने हाम्रो अनुमान रहेको छ । बितेका ६ महिनामा सोचेजति खर्च हुन नसके पनि दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा खर्च बढ्ने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षका योजनाहरूमा काम भए पनि विविध कारणले भुक्तानी हुन सकेका थिएनन् । ती योजनाहरूको समेत भुक्तानी यसै आवमा गरिने भएकाले पनि खर्च गत वर्षभन्दा बढ्छ । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्ने गरिएको छ । यस वर्षको समीक्षाका लागि सामान्य छलफल भएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका खर्च गर्ने निकायहरूले हालसम्म गरेको खर्च प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ । पहिलो चौमासिकमा धेरै खर्च हुन नसकेको देखिएको छ । दोस्रो र तेस्रोमा खर्च बढ्ला । गत वर्ष टेन्डरमा गएका योजनाहरूको भुक्तानी पनि यस वर्ष हुँदैछ । बहुवर्षीय आयोजनाहरूको ठेक्काका कामहरू पनि भएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको झन्डै ३ अर्ब कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै अन्य विभिन्न योजना पनि कार्यान्वयन सुरु भइसकेका छन्, तर तिनको भुक्तानी नभइसकेकाले खर्चमा नदेखिएको हो । भुक्तानीहरू हुन बाँकी छ । यी सबै भुक्तानी हुने बेला आएको छैन । चालू आर्थिक वर्षमै भुक्तानी हुन्छ त्यसले गत वर्षभन्दा खर्च बढ्छ ।
योजना कार्यान्वयन तथा बजेट खर्च के छ भन्ने छलफल भए तापनि मध्यावधि समीक्षा भने भइसकेको छैन । मध्यावधि समीक्षाबाट अहिलेसम्म भएको खर्च, खर्च गर्न नसक्नुका कारणहरू केलाएर बजेटको यथार्थ आकलन गर्ने तथा खर्च गर्नका लागि अप्ठेराहरू फुकाउने काम हुन्छ । खर्च नहुने बजेटलाई रकमान्तर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले अलि धेरै बजेट भएका सुर्खेत विमानस्थल विस्तार, भेरी–बबई डाइभर्सनमा कम्पनी बनाएर विद्युत्मा लगानी गर्ने भन्ने योजना छ । यी आयोजना सुरु हुन सकेका छैनन् । कामै गर्न नसकिने खालका योजनाको बजेट रकमान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नियमभित्र रहेर रकमान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ । राजस्वको स्थिति हेर्दा कर्र्णालीमा राजस्व बढाउन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । गत वर्षभन्दा उल्लेख्य वृद्धि हुने त देखिँदैन, तर यातायातलगायतका क्षेत्रबाट केही वृद्धि हुने संकेत देखिएको छ । अनुमानित राजस्व सबै उठ्ला भन्न सकिँदैन । किनकि हाम्रा स्रोतहरू थपिएका छैनन् । राजस्वका स्रोतहरू नथपेसम्म कर्णालीमा राजस्व बढाउन सजिलो देखिँदैन । अहिले त यातायात र भूमिको कारोबारबाट आउने हो । अपेक्षित राजस्व त लगभग उठ्ला । गत वर्षका सडक, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका सडकहरूको भुक्तानी बढ्छ । केही गत वर्ष काम भएका कृषि, शिक्षातिरका योजनाहरू फ्रिज भएका छन् । काम त भयो तर कोरोनाले भुक्तानीलगायतका काममा प्रभावित गरेको थियो । त्यो यस पटक भुक्तानी हुन्छ ।
प्रस्तुति:गोविन्द खत्री

लुम्बिनी प्रदेशको प्रगति गत वर्षभन्दा राम्रो छ
डा. इश्वर गौतम
उपाध्यक्ष, लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोग

लुम्बिनी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा उल्लेखनीय काम भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण प्रभाव पर्दा सिंगो देशसँगै हाम्रो प्रदेश पनि अछुतो रहेन । तापनि प्रदेशमा कोरोनासँग जुध्दै विकास–निर्माणलगायतका काम निरन्तर भएका छन् ।
अहिलेको प्रगति गत आर्थिक वर्षको भन्दा राम्रो छ । गत वर्ष पहिलो चौमासिकमा करिब ८ प्रतिशत खर्च भएकोमा अहिले ११.५० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको छ । मंसिरमा करिब ४.५ प्रतिशत खर्च हुँदा पाँच महिनामा (मंसिरसम्म) १६ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुसको तथ्यांक अध्यावधिक एक–दुई दिनमै हुन्छ र पुस महिनाको खर्च ४ प्रतिशतभन्दा बढी भएको अपेक्षा छ भने ६ महिनाको खर्च २० प्रतिशत बढी हुने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा पहिलो पाँच महिनामा ११ प्रतिशत खर्च हुँदा अहिले १६ प्रतिशत पुगेको छ ।
यसले के प्रमाणित हुन्छ भने कोरोनाकै बीचमा काम राम्रो भएको सन्देश अहिले दिएको छ । अर्को कुरा, गत वर्ष बहुवर्षीय योजनाहरू कम थिए र अहिले चालू आवमा बढी छन् । बहुवर्षीय योजनामा अढाइ अर्ब रुपैयाँको कन्फरमेसन भइसकेको र ४ अर्बभन्दा बढीको हुने अपेक्षा छ । यसले पनि प्रगति राम्रो भएको संकेत दिन्छ ।
गत वर्ष जम्मा ८० प्रतिशत खर्च भएकोमा अहिले यो अवस्थामा प्रगति भयो भने ९० को हाराहारीमा पुग्छांै । ६ महिनामा २० प्रतिशत भए बाँकी ६ महिनामा कसरी प्रगति हुन्छ भनेर सोधिनु स्वाभाविक हो । तर, धेरै योजनालगायतका कामहरू सम्पन्न भइसकेपछि मात्र पूर्ण रूपमा भुक्तान हुने र त्यो काम अन्तिम त्रैमास अर्थात् जेठ–असारमा बढी हुने भएकाले पनि प्रगति बढी जेठ–असारमा देखिने कारण हो ।
गर्वका साथ भन्नुपर्छ, अन्य प्रदेशका तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशले लक्ष्यअनुसार काम गरेको छ र प्रगति पनि देखिएको छ ।
कोरोनाका कारण लुम्बिनी प्रदेशको मात्र नभई समग्र देशकै अर्थतन्त्र खस्किएको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटको कारणले चालू आर्थिक वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब ४ करोडमा सीमित हुने अनुमान र नेपालको अर्थतन्त्रमा यस प्रदेशको योगदान १४.२ प्रतिशत हुने र प्रदेश अर्थतन्त्रको आकार ५ खर्ब ३४ अर्ब ११ करोड हुने अनुमान छ । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले यस वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने अनुमान रहेको छ ।
प्रदेशको कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर २.८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ । गैरकृषि क्षेत्रतर्फ होटल–रेस्टुराँ, खानी उत्खनन, उद्योग, निर्माण, यातायात, सञ्चार तथा भण्डारण क्षेत्रमा ऋणात्मक वृद्धिदर छ । सबै कारणले गर्दा चालू आर्थिक वर्षको गैरकृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर १.८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान लुम्बिनी प्रदेशको छ ।
चालू वर्षको चार महिनाको समीक्षा गर्ने हो भने असर त परेको छ । पर्यटन, शिक्षण संस्था तथा यातायात क्षेत्र बढी प्रभावित भए । तर, ठूला उद्योग, कलकारखाना, घरेलु कुटीर उद्योगमा खासै समस्या देखिएन, इच्छाशक्ति तथा धैर्यता राख्दै सञ्चालन गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका समयमा राम्रा कामको थालनी भएको छ, जुन उदाहरणीय पनि छन् । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा रहेका जिल्ला अस्पतालहरूलाई ५० शैयाको बनाउने निर्णय भएको छ । पाल्पाको तानसेन र रामपुरमा २ वटा र अन्य जिल्लाका ११ गरी १३ अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी ५० शैयाको बनाउने, कपिलवस्तुमा सरुवा रोग अस्पताल, भैरहवामा प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला (स्थापना भइसकेको) रहेका छन् । कोरोनाकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन र ध्यान पनि स्वास्थ्यमा केन्द्रित छ । कोरोनाका कारण बेरोजगार भएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता आएकाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन १० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिएको छ र यसको ब्याज प्रदेश सरकारले भुक्तानी गर्नका लागि २५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । ब्याज तिर्न रकम अभाव भए थप निकासा गर्नसमेत मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । बेरोजगार युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक बनाउन यो योजना कोरोनाकै बीचमा ल्याइएको नौलो कार्यक्रम हो । त्यसैगरी कसैको बाँझो जमिन भाडामा या लिजमा लिएर काम गर्न चाहनेहरूका लागि सो लिजमा लिइएको जमिनको भाडा प्रदेश सरकारले तिरिदिने निर्णय भएको छ । सहकारीमार्फत कृषकहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाका कारण रोजगारीविहीन भएकाहरूलाई नै लक्षित गरी ल्याएका हांै । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि कार्यक्रम ल्याएका छौं, प्रदेशसँगै स्थानीय तह र संघीय सरकारले पनि ल्याएको छ, कतै न कतैबाट सम्बोधन हुन्छ ।
प्रस्तुति : मनोरञ्जन शर्मा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्