समृद्धिको यात्रामा सहकारीको भूमिका «

समृद्धिको यात्रामा सहकारीको भूमिका

संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि, सुशासन तथा आत्मनिर्भताका लागि व्यवस्थित गर्न सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित सहकारीको भूमिका उदाहरणीय रहन्छ ।

राज्यले अंगीकार गरेको सार्वजनिक, निजी र सहकारी संस्थाको त्रिकोणात्मक सहकार्यबाट देशको समृद्धि हुने वास्ताविकता हो । नेपालको संविधानले संकल्प गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण र व्यवस्थित गर्न सफल र सबल सहकारीले अर्थपूर्ण योगदान पु-याउन सक्छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत उपलब्ध साधानस्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तभित्र पर्छ । आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाका लागि आवश्यक नीतिनियमको व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा सरकारको भए तापनि अन्य सरोकार पक्षको सक्रिय सहभागिताको पनि उत्तिकै महत्व रहन्छ ।
समुदायमा छरिएर रहेको निष्क्रिय पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गर्नु सहकारीको धर्म हो । ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा सहकारीले व्यक्ति र सानातिना संघसंस्थाहरूलाई आफ्नो योग्यता, क्षमता र औकातअनुसार उन्नतिका लागि छरिएर बसेको पुँजी लगानी गर्न सहकारीले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । पिछडिएका र सीमान्तकृत विपन्न वर्गका समुदायमा भएको परम्परागत सीपलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै स्वरोजगार बन्ने चेतना, अवसर र उत्साह प्रदान गर्ने काममा सहकारीले अग्रहणी भूमिका निर्वाह गरिनुपर्छ ।
स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरूद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग तथा समुदाय र वातावरणप्रति सहकारीका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । सहकारीको जन्म गरिबी, असमानता, भेदभावकै विरुद्धमा भएको हो । नेपालमा पछिल्लो समयमा सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि तीव्र गतिमा भएको पाइन्छ ।
नेपालमा पहिलो सहकारी ऐन २०४८ बन्दा ८ सय ३३ मात्र सहकारी भएकोमा हाल २९ हजार ८८६ सहकारीमा ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ भन्दा बढी मानिसहरू सेयर धनीका रूपमा संगठित भएका छन् । विगत तीन वर्षमा ४ हजार ६ सय ४४ सहकारी घटेका छन् । सहकारी संघीय सरकारअन्तर्गत १ सय २५, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ६ हजार २ सय र स्थानीय सरकारअन्तर्गत २३ हजार ७ सय ५९ रहेका छन् । हाल सञ्चालित सहकारीमध्ये २० विषयगत केन्द्रीय संघ, एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक, एक राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र २ सय ४१ विषयगत जिल्ला सहकारी संघ क्रियाशील छन् ।
सहकारीमा ५६ प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन् । सहकारी संघसंस्थाले मुलुकभर ८८ हजार ३ सय ९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । अहिले सहकारीको कारोबार १० खर्ब तथा ९४ अर्ब १० करोड सेयर पुँजी तथा ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड बचत संकलन गरी ४ खर्ब ३६ करोड ऋण गरेको सरकारी तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत, वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत १ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी, १० लाख स्वरोजगारी र कम्तीमा पनि ५ खर्बको वित्तीय कारोबार सहकारीहरूले गरेको तथ्यांकीय आकलनले देखाएको छ ।
अधिकांश सहकारीमा सञ्चालक समितिको चयन, कर्मचारीको नियुक्ति, आम्दानी–खर्चको पारदर्शिता आदि समस्यामूलक छ भन्ने गुनासाहरूमा सत्यता देखिन्छ । सेयर सदस्यहरूको सदाशयता र विश्वासको गलत फाइदा उठाउँदै कतिपय केही धूर्त व्यक्तिहरूले सञ्चालकलगायतका समितिहरूमा परिवारका सदस्य वा नजिकका व्यक्तिहरू राखेर मनलागी गर्ने क्रम बढेको पाइन्छ । पदाधिकारी चयन, अडिटको प्रमाणीकरण आदि काइते एवं रकमी सिन्डिकेटका आधारमा अपारदर्शी साधारणसभाबाट कागजी प्रक्रिया पूरा गरी टाठाबाठाहरूको हैकम कायम राख्ने प्रवृति मौलाउँदै गएको छ ।
सहकारीमा खर्चका विवरणहरू वास्तविकताभन्दा पनि बिल भर्पाइ दुरुस्त राखी व्यक्तिगत लाभ लिने दुराशयका कारण सहकारीको सिद्धान्त र मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । कमिसनमा कमाउने र चाकडीमा रमाउने प्रवृत्ति कतिपय सञ्चालकहरूको नियत रहेको छ । सहकारीका केही लोभीपापी सञ्चालकहरू जागिरे पनि भई आफ्नो सेवा सुविधा बढाउने जस्ता निन्दनीय र हास्यास्पद निर्णय गरेका घटनाहरू सामान्य बन्दै गएका छन् ।
सहकारी सञ्चालनमा विधि र प्रक्रियासम्मत पारदर्शी कार्यशैलीभन्दा पनि सामन्ती सोच र स्वार्थबाट प्रदूषित हुँदै जानु भविष्यका लागि शुभसंकेत होइन । सहकारीमा देखिएका बेथिति नियमन गर्न सम्बन्धित निकाय चनाखो हुन विलम्ब गरिनु हुन्न ।
सहकारीको परिभाषा र सिद्धान्तसमेतलाई अपव्याख्या गर्ने यस्ता विकृत गतिविधिलाई निरुत्साहित र व्यवस्थित गर्न नयाँ सहकारी ऐन–नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भइसकेको छ । मौजुदा सहकारी ऐनमा केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि अझ धेरै सच्याउनुपर्ने विषयहरू छुटेको महसुस हुन्छ । सहकारीमा सर्वसाधारणको सहज र स्वस्फूर्त सहभागितालाई नियमनका नाममा संकुचित बनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ । दण्ड र सजायभन्दा पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र नैतिक बन्धनलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने खालको नीतिबाट मात्र विकृतिहरूको दिगो नियमन हुन सक्छ । नेपालका कतिपय नियम–कानुन राम्रा भए तापनि कार्यान्वयन फितलो हुनाले कागजमा नै सीमित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रतिपादन गरेका सहकारी सिद्धान्त र मान्यतालाई समेत मध्यनजर राखेर सहकारी सञ्चालन हुनुपर्छ ।
अभियन्ताहरूसँगको घनिभूत छलफलबिना ल्याइने सहकारी ऐन नियमहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । सहकारीका सबल र दुर्बल पक्षहरू केलाएर समसामयिक सुधार तथा अनियमित गर्नेलाई दण्ड र राम्रोलाई पुरस्कृत गर्नका लागि अनुगमन निरीक्षण गर्ने परिपाटी प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सहकारीमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्दै पारदर्शी बनाउन आम्दानी र खर्चको अनिवार्य सामाजिक लेखापरीक्षण गर्र्ने प्रावधानले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कोसेढुंगा हुन सक्छ ।
कोरोनाले अन्य क्षेत्रजस्तै आर्थिक क्षेत्रमा विशेष नकरात्मक प्रभाव परेको छ । वित्तीय संघसंस्थाहरू दिनप्रतिदिन शिथिल बन्दै गएका छन् । कोरोना महामारीको सबभन्दा बढी सकस सहकारी क्षेत्रमा परेको टड्कारो देखिन्छ । दैनिक बचत तथा ऋण प्रवाहबाट चलायमान रहने सहकारीहरू लामो लकडाउनका कारण प्रायः ठप्प नै भएका थिए । कतिपय सहकारीले कारोबार बन्द गर्न विवश भएको सञ्चालकहरूको दुखेसो छ । सहकारीहरूमा अस्तव्यस्त व्यवस्थापन तथा दूरदर्शी योजना नभएका कारण पनि यो अवस्था आइलागेको हो । सहकारीको दर्शन तथा मर्म र भावनाभन्दा पनि केही सीमित टाठाबाठा व्यक्तिहरूको स्वेच्छाचारीमा चलेका सहकारीको अवस्था टीठलाग्दो हुनु अनौठो होइन ।
देशभरि छरिएर बसेका सबै खाले खास गरी बैंक र वित्तीय ज्ञान नभएका जनसमुदायको आम्दानीलाई व्यवस्थित र उचित प्रवद्र्धनका लागि सहकारी वरदान साबित हुन सक्छ । सीमित आम्दानी भएका जनसमुदायबाट संकलित बजेटको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर सामाजिक आर्थिक विकास गर्न उदाहरणीय भूमिका व्यवस्थित रूपमा सञ्चालित सहकारीले मात्र गर्न सक्छन् । तसर्थ एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने सहकारीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमानदारी, मस्तिष्कमा समझदारी तथा भविष्यदर्शी योजना एवम् म र मेरो भन्दा पनि हामी र हाम्रो भन्ने विवेक र बिचार भएको निःस्वार्थ नेतृत्व र सञ्चालकहरूबाट मात्र दिगो रूपमा सहकारी फस्टाउन सक्छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि, सुशासन तथा आत्मनिर्भताका लागि व्यवस्थित गर्न सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित सहकारीको भूमिका उदाहरणीय रहन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्