कृषिमा विदेशी लगानी : कृषि मास्ने प्रपञ्च «

कृषिमा विदेशी लगानी : कृषि मास्ने प्रपञ्च

वास्तवमा हाम्रै किसान, उद्यमी र व्यवसायीले कृषिमा काम गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । त्यसमा विदेशी लगानीको आवश्यकता नै पर्दैन ।

स्वदेशी लगानीको अपर्याप्तताले गर्दा हामीले विशेष गरी ठूला परियोजनाहरूका लागि विदेशी लगानीको अपेक्षा गर्दै आएका छौं । यद्यपि ऊर्जा, उद्योग र पूर्वाधारका क्षेत्रमा विदेशी लगानी स्वीकार गरिए पनि कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा सोझै विदेशी लगानी स्वीकार गरिएको छैन । कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी स्वीकार गर्दा ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने विश्लेषण हुँदै आएको छ । हालै सरकारले कृषिमा सर्तसहित विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै यसको विरोध सुरु भएको छ । कृषि उद्यमी तथा व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । २०७५ सालको चैत १५ र १६ गते भएको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा पनि कृषिमा विदेशी लगानी स्वीकार गर्नु हुन्छ र हुँदैन भन्ने विषयले निकै चर्चा पाएको थियो ।
लगानी सम्मेलनकै पूर्वसन्ध्यामा सरकारको लगानीसम्बन्धी नीति र ऐनकानुनहरू लगानीमैत्री नभएको भन्दै लगानी प्रवद्र्धन हुन नसकेको विश्लेषणलाई आधार मानेर सरकारले हतारहतार लगानीसँग सम्बन्धित नयाँ नीति तथा ऐनको तर्जुमा र पुराना ऐनहरूको संशोधन तथा परिमार्जनको काम पनि गरेको थियो । विदेशी लगानीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन– २०४९’ विदेशी लगानीअनुकूल नभएको भन्ने लगानीकर्ताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले यससम्बन्धी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने क्रममा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । विधेयकले साना, मझौला तथा ठूला उद्योगसहित कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अन्ततः चौतफी विरोधपछि कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी स्वीकार नगर्ने नीति अँगाल्न सरकार बाध्य भएको थियो । ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५’ बनेर आउँदा कृषिका आधारभूत क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिएन । ऐनले विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसायको सूचीमा पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरू, लघु तथा घरेलु उद्यम आदि रहेका छन् ।
ऐनले नै कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्दा यही ऐनका कारण नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र अर्थात् स्थानीय अर्थतन्त्र धरापमा पर्न सक्छ । ठूला उद्योग र पूर्वाधार निर्माणका लागि विदेशी लगानी आवश्यक भए पनि साना उद्योग र कृषिमा समेत विदेशी लगानी खुल्ला गर्दा यसले स्थानीय सीप, ज्ञान र उत्पादनलाई समेत निमिट्यान्न पार्ने र साना किसानलाई विस्थापित गर्ने सम्भावनालाई बिर्सन सकिन्न । स्थानीय उत्पादन संकटमा प¥यो भने नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि संकटमा पर्छ । कृषिमा विदेशी लगानीपछि आयात प्रतिस्थापनमा त सहयोग पुग्ला, तर आयात प्रतिस्थापनभन्दा नेपाली किसानको विस्थापन नेपालको अर्थतन्त्रका लागि बढी महँगो सावित हुने यथार्थ सत्य हो ।
कृषिमा विदेशी लगानी खुला नगरीकनै लगानी सम्मेलन सकिएको झन्डै दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकारले सर्त राखेर कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको समाचार आएको छ । ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्त राखी कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय भएको र यससम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्न लागिएको बताइएको छ । जानकारहरूले सरकारको यो निर्णयलाई बिचौलियाको दबाब र प्रभावमा आएको र नेपालको कृषिलाई मास्ने प्रपञ्चको रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । वास्तवमा हाम्रै किसान, उद्यमी र व्यवसायीले कृषिमा काम गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । त्यसमा विदेशी लगानीको आवश्यकता नै पर्दैन । लगानीकै अभावमा कृषि पिछडिएको पनि होइन । बरु यहाँका किसान र उद्यमीलाई नै राज्यले क्षमतावान् बनाउनुपर्ने र यहाँकै किसान र उद्योगीले लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने खाँचो छ । नेपाली किसान र व्यवसायीलाई मार पर्ने गरी कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्नु अनुचित छ ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नाउँमा स्थानीय सीप, ज्ञान र उत्पादनलाई लोप गराउने गरी कृषिमा समेत विदेशी लगानी खुला गर्नु उचित हुनै सक्दैन । यसै पनि आधुनिक र व्यावसायिक उद्देश्यले खेती गर्ने क्रम बढेसँगै कृषिमा स्थानीय जातका बीउबिजन, स्थानीय सीप, ज्ञान र प्रविधिहरू लोपोन्मुख रहेको अवस्थामा कृषिमै विदेशी लगानी खुला गर्दा त्यस्ता बीउबिजन, सीप, ज्ञान र प्रविधिहरू अझ छिटो लोपको सँघारमा पुग्छन् । स्थानीय जातको बीउबिजन, सीप, ज्ञान र प्रविधिको प्रयोगबाट हुने कृषि उत्पादनको स्वाद र गुणस्तर उच्च हुने आमउपभोक्ताको अनुभव छ । आधुनिक बीउबिजन र प्रविधिबाट कृषि उत्पादनमा परिमाणात्मक वृद्धि भए तापनि त्यसमा स्वाद र गुणस्तर नहुने उपभोक्ताको अनुभव छ । त्यसैले उत्पादन वृद्धिसँगसँगै स्थानीयताको संरक्षण गर्नुपर्ने चुनौती कृषिक्षेत्रमा विद्यमान छ ।
कृषिमा विदेशी लगानी आउनासाथ त्यसको सीधा असर देशका साना किसानहरूमाथि पर्छ । परम्परागत खेती प्रणालीमा थोरै लगानीबाट थोरै उत्पादन गर्ने र त्यही उत्पादनबाट आफ्नो माग र आवश्यकता पूरा गर्दै आएका किसानहरू ठूलो विदेशी लगानीका कारण पेसाबाटै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । ठूलो लगानी र ठूलो परिमाणको उत्पादनले गर्दा तुलनात्मक रूपमा लागत मूल्य कम पर्ने हुँदा विदेशी लगानीबाट हुने कृषि उत्पादनले सजिलै बजार पाउने र थोरै लगानीबाट थोरै उत्पादन हुने स्थानीय कृषि उत्पादनको लागत मूल्य बढी हुने हुँदा त्यस्तो उत्पादनले बजार पाउन कठिन हुन्छ ।
उत्पादनले बजार नपाउँदा उत्पादन मात्रै होइन, उत्पादक किसानहरू नै विस्थापित हुन सक्छन् । कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्दाको सबैभन्दा ठूलो असर यही नै हुन्छ ।
कृषिबाट किसानहरू विस्थापित भए भने सयौं वर्षदेखि कायम रहेको हाम्रो कृषिसंस्कृतिमाथि पनि आघात पर्छ । किसानहरूको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कृषिसंस्कृतिले कतिपय अवस्थामा सामाजिक व्यवहार र अन्य धार्मिक–सांस्कृतिक पक्षलाई समेत टेवा पु-याउँदै आएको पाइन्छ ।
नेपाल दूध, फुल (अन्डा), मासुजस्ता कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरउन्मुख रहेको अवस्थामा कृषिमा विदेशी लगानी स्वीकार गर्दा त्यो आत्मनिर्भरताको यात्रामा ब्रेक लाग्ने निश्चित छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले लगानीको नाफा लैजाने हुँदा नेपाली किसान लाभान्वित हुन नसक्ने र सबै नेपालीलाई उत्पादकबाट मजदुर र उपभोक्ता बन्न दबाब पर्ने हुँदा यसले आर्थिक परनिर्भरता समेत बढाउँछ । यतिमात्रै होइन, कृषिमा विदेशी लगानी कर्पोरेट शैलीमा आउने हुँदा देशको कृषिक्षेत्र कर्पोरेट नियन्त्रणमा जाँदा यसले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा परनिर्भर हुन थप दबाब पर्छ । देशको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने कृषिक्षेत्र नै बहुराष्ट्रिय कम्पनी अथवा विदेशी ठूला व्यवसायीको नियन्त्रणमा गयो भने देशको स्वाधीनता नै खतरामा पर्न सक्छ ।
अहिलेसम्म उपभोगको ठूलो हिस्सा नेपाली कृषि उत्पादनले नै ओगटेको छ । त्यसैले नेपाली बजार र समाजमा नेपाली उत्पादक र व्यवसायीकै नियन्त्रण छ । तर नेपालको कृषिक्षेत्रमा विदेशी ठूला व्यवसायीको प्रवेश भयो भने नेपाली बजार र नेपाली समाजमा उनीहरू नै हाबी हुन्छन् । यसको नकारात्मक असर स्थानीय उत्पादकदेखि साना व्यवसायीसम्म पर्छ । परिणामतः नेपाली उत्पादक र साना उद्योगी–व्यवसायी आफ्नो पेसा र उद्योग–व्यवसायबाट विस्थापित हुन बाध्य हुनुपर्छ । कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी निर्णयले मौरीपालन, माछापालन, डेरी उद्योग, दाना तथा कुखुरापालन क्षेत्रमा गरी झन्डै ८५ अर्ब रूपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने सम्बन्धित व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन् । कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन भए करिब १५ लाखभन्दा बढी किसान तथा श्रमिकको आयस्रोत गुम्ने पनि खतरा रहेको पनि उनीहरूले बताइरहेका छन् ।
परम्परागत खेती प्रणालीका कारण जमिन सुरक्षित छ । आफ्नै घरगोठबाट बन्ने गोबर मलले जमिनको उर्बराशक्ति सुरक्षित राख्दै आएको छ । परम्परागत खेतीप्रणालीले कम उत्पादन भए पनि यसले जमिन र स्थानीय जातको बीउबिजन सुरक्षित बनाउन सहयोग गरेको छ । तर विदेशी लगानीकर्ताले बढी नाफाका लागि बढी उत्पादन गर्न खोज्ने र बढी उत्पादन गर्नका लागि अत्यधिक रासायनिक मल, कीटनाशक औषधि आदिको प्रयोग गर्छन् ।
यसले कालान्तरमा जमिनको उत्पादकत्वमा असर गर्छ, स्थानीय जातको बीउबिजन लोप हुन्छ र वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पार्छ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपालको जमिन दुहुनो गाईजस्तै हो । गाईले दूध दिउन्जेल हरियोपरियो र कुँडोपानी खुवाउने र दूध दिन छाडेपछि केही नखुवाई छाडा छोड्ने उही नेपाली किसानको प्रवृत्तिलाई नै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको कृषि क्षेत्रमा पनि अपनाउन थाले भने नेपालको जमिन र कृषि क्षेत्र पनि गम्भीर संकटमा पर्नेछ । राज्यको उपेक्षाले अहिले पनि संकटमै छ कृषि । हलो जोत्ने हली किसानले भन्दा झोला बोक्ने झोले किसानले सरकारी सेवा, सुविधा र अनुदान कुम्ल्याइरहेको अवस्था पनि छ । समाजवादी कम्युनिस्ट सरकारले नै कुनै तŒवको दबाब र प्रभावमा परी पुँजीवादलाई प्रश्रय दिने गरी कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्दा नेपालको कृषि र किसानको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने देखिएको छ ।
कृषिमा विदेशी लगानीको प्रवेश भए यसले नेपालको विद्यमान गरिबीलाई अझ बढाउँछ । किसानहरू उत्पादकबाट मजदुर र उपभोक्तामा सीमित बन्नुपरेपछि उसको आय र क्रयशक्तिमा असर पर्छ । आयस्तर घटेपछि क्रयशक्ति थप कमजोर बन्छ । यस्तो अवस्थामा धेरै नेपालीलाई रोजगारीको खोजीमा बिदेसिन थप दबाब बढ्छ । यसै पनि देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको र यसले गर्दा अर्थतन्त्र सधैं जोखिममा रहेको विश्लेषण भइरहेको अवस्थामा थप नेपाली रोजगारीका लागि बिदेसिएपछि अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्छ ।
कृषि नेपालका दुईतिहाइ जनसंख्याको जीवनशैली हो । नेपालका दुईतिहाइ जनसंख्याको जीवन कृषिसँगै जोडिएको छ । कृषिमा विदेशी लगानी भित्रिए नेपालको कृषिसंस्कृति नै मासिने सम्भावना छ । कृषिप्रधान मुलुकमा कृषिलाई नै परनिर्भर बनाउने गरी कृषिमा विदेशी लगानी स्वीकार गर्नु हुँदैन । नेपालमा कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा अर्बौं लगानी भएको छ र त्यसमा लाखौं लगानीकर्ता, किसान र कामदार आबद्ध छन् । तिनको भविष्य संकटमा पर्ने गरी कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी स्वीकार गर्नु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्