सहकारी स्थिरीकरण कोष सञ्चालन अन्योलमा «

सहकारी स्थिरीकरण कोष सञ्चालन अन्योलमा


वित्तीय कारोबार सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट बचाउन व्यवस्था गरिएको स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा अन्योल बढेको छ । सञ्चालनको मोडल र स्वामित्व विवादका कारण कोषको फाइल एक वर्षदेखि संघीय सहकारी विभागमा अड्किएको हो ।
सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सबै सहकारी संस्थालाई समेट्ने गरी कोषको व्यवस्था गरेको थियो । तर, बचत तथा ऋण सहकारीको छाता संगठन नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून) ले एकलौटी रूपमा सञ्चालन गर्न खोजेसँगै कोष विवादमा तानिएको छ । सोही कारण एक वर्षदेखि सञ्चालनका स्वीकृति रोकिएको हो ।
सहकारी नियमावलीमा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष कोषको अध्यक्ष र नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दै नेफ्स्कूनले कोष आफूअन्तर्गत रहेको व्याख्या गर्दै सञ्चालन गर्न खोजेको थियो । यसको सहकारी क्षेत्रबाटै विरोध भएपछि विभाग र मन्त्रालयले समेत कोषलाई छुट्टै दर्ता गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि नेफ्स्कूनले भने दर्ता नगरी आफू मातहत नै सञ्चालन स्वीकृतिका लागि दबाब दिँदै आएको छ ।
कोष सञ्चालनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७६ मंसिरमै कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि नेफ्स्कूनले २०७६ माघ २७ गते काठमाडौंमा प्रारम्भिक भेलासमेत स्वीकृतिका लागि विभागमा निवेदन दिएको छ ।
नेफ्स्कूनले गत साउन ३२ गते साधारणसभाको अवसर पारेर तत्कालीन सहकारीमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालबाट कोष उद्घाटनको तयारी गरेको थियो । तर, सञ्चालन मोडलबारे विवाद थाहा पाएपछि मन्त्री अर्यालले अन्तिम समयमा उद्घाटन कार्यक्रम नै अस्वीकार गरेकी थिइन् । तर, नेफ्स्कूनले भने दर्ता नै नगरी आफू मातहत रहने गरी सञ्चालन स्वीकृतिका लागि दबाब दिँदै आएको छ । कोषमा वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारी अटाउनुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै संरचना र अस्तित्व हुनुपर्ने विभागले बताउँदै आएको छ ।
कोषमा आबद्ध हुने संस्थाहरूले नाफाबाट जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष र प्रवद्र्धन कोषमा छुट्याएपछि बाँकी रकमबाट ५ प्रतिशत कोषमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिअनुसार कम्तिमा पाँच आर्थिक वर्ष सञ्चालन भई वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउनेछन् । यसैगरी दुई वर्षको वार्षिक साधारणसभा तोकिएको समयमा सम्पन्न गरेको, कर्जा वर्गीकरण गरी आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको, कुल सम्पत्तिको न्यूनतम पाँच प्रतिशत संस्थागत पुँजी रहेको, दुई आर्थिक वर्षमा घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको तथा मन्त्रालयबाट स्वीकृत एकीकृत मापदण्डबाट उच्च जोखिममा नरहेका संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउनेछन् ।
अहिलेसम्म सहकारी संस्थाहरूमा तरलताको अभाव या संकटग्रस्त हँुदाको अवस्थामा सहयोग गर्ने कुनै व्यवस्था छैन । संस्थाहरूले तरलताको अभाव हुँदा केन्द्रीय सहकारी संघ, सहकारी बैंकका साथै अन्तरसहकारी ऋण लिने गरेका छन् ।
कोषको रकमबाट सहकारी संस्थालाई तरलता कायम गर्न र समस्याग्रस्त सहकारीको बचाउका लागि सापटी दिन सकिने व्यवस्था छ । यसैगरी सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुँदा गठन हुने व्यवस्थापन समितिका साथै कोष सञ्चालनका लागि समेत खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्