कानुनका प्राध्यापकहरूसँग अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन विषयमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न «

कानुनका प्राध्यापकहरूसँग अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन विषयमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

नेपालको आयोजनामा पुस २७ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कानुनका प्राध्यापकहरूसँग अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन २०७७ को मस्यौदाउपर छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शनको मस्यौदामा समेटिएका विषयहरूमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले छलफलमा प्राप्त सुझावहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शनको अन्तिम रूप दिँदा समावेश गरिने बताए । नेपाल ल क्याम्पसका सह–प्राध्यापक विजयप्रसाद मिश्रले प्रतिवादी अनुसन्धानको चरणमा हिरासतमा रहेको अवस्थामा सरोकारवालाले मुद्दाको जानकारी पाउन सम्पर्क अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित अभियोजन नीति र मार्गदर्शनमा समावेश गर्नुपर्नेमा उल्लेख गरे ।
उनले भने, “सरकारी वकिलले वस्तुगत प्रमाणको आधारमा गरेको अभियोजन अभियोग पत्रमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ ।” नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक मुकुन्द शर्मा पौडेलले पारस्परिक कानुनी सम्झौता नभएका देशहरूसँग अनुसन्धानको चरणमा प्रमाण संकलनका लागि प्रहरीले पत्राचार गरे पनि अदालतमा मुद्दा बुझाएपश्चात् पनि जवाफ नआएको अवस्थामा अदालतले थुनामा राख्ने आदेशलाई निरन्तरता दिने हुनाले पारस्परिक कानुनी सम्झौता नभएका देशहरूबाट जवाफ नआउँदा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा न्याय सम्पादन गर्ने सरोकारवाला निकायहरूबीच स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताए ।
उनले सरकारवादी देवानी मुद्दाको विषयमा समेत अभियोजन नीति र मार्गदर्शनमा समेट्नुपर्ने उल्लेख गरे । नेपाल ल क्याम्पसका उपप्राध्यापक विष्णुमाया भुसालले महिला हिंसाका पीडितहरूले मुद्दाको प्रकृयाबारे जानकारी पाउने व्यवस्थाका साथै पीडितहरूले मुद्दाको सन्दर्भमा सरकारी वकिलसँग अपनत्व हुने क्रियाकलापहरू बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल ल क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा. बलरामप्रसाद राउतले अभियुक्तले अनुसन्धानको चरणमा कसुर स्वीकार गरेमा सजायको सौदाबाजीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सरकारी वकिलको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए ।
नेपाल ल क्याम्पस क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा रमेश पराजुलीले कार्यान्वयनमा रहेका कतिपय कानुनहरूमा रहेका त्रुटिहरू संशोधन गरी प्रभावकारी अभियोजनका लागि सरकारलाई प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको रूपमा महान्यायाधिवक्ताबाट सुझाव प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको पनि कार्यक्रममा उपस्थिति थियो ।
उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता शिव वाग्लेले गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्