उपभोक्ता अदालत तत्काल गठन गर «

उपभोक्ता अदालत तत्काल गठन गर

उपभोक्ता शिक्षाका नाममा स्वघोषित उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थालाई बजेट बा“ड्नुभन्दा प्रभावकारी काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

देशमा विगत लामो समयदेखि नै उपभोक्ताहरूमाथिको शोषण जारी रहँदा प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन निकायको अभावमा यस्ता गलत कार्य गर्नेहरू उम्कँदै आएका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ ले उपभोक्ताहरूलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा खरिद गर्न पाउने तथा उत्पादनबारे सूचीकृत हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित तुल्याएको छ । उक्त ऐनअनुसार कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन विक्रेताहरूले उत्पादनको विवरण, उपभोग सकिने मितिको सही जानकारी आमउपभोक्ताले बुझ्ने भाषामा लेबलिङ गर्नुपर्छ तर अहिले बजारमा बिक्रीवितरण भइरहेका अधिकांश वस्तुमा न उत्पादनको विवरण खुल्छ, न त तिनीहरूको उपभोग गरिसक्नुपर्ने मितिका बारेमा नै कुनै स्पष्ट जानकारी पाइन्छ । कानुनी रूपमा उपभोक्तालाई प्रलोभन देखाएर कुनै पनि वस्तुको विज्ञापन गर्न पाइँदैन तर अधिकांश उपभोक्ताहरूलाई कुनै न कुनै किसिमले भ्रम सिर्जना हुने खालका विज्ञापनहरू प्रसारणमा प्रकाशन भइरहेकै देखिन्छन् । विज्ञापन गरिएअनुसारको उत्पादन नभए वा त्यसअनुसारका गुणस्तर नपुगेको अवस्थामा उत्पादक र विक्रेताहरू कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनेसमेतको व्यवस्था छ तर यस्ता कानुनी प्रावधानहरूमाथि कारबाहीका लागि संस्थागत संरचना वा निकाय नहुँदा उपभोक्ताहरूले आफूमाथि भएको शोषणमा कहाँ गएर उजुरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी पाउन सकेका छैनन् । कानुनी व्यवस्थाहरू कडा बनाए पनि उपभोक्ता शिक्षा कमजोर हुँदा ऐनकानुन प्रभावकारी हुन नसकेको हो । जब उपभोक्तालाई आफ्ना अधिकारहरूका बारेमा सही ढंगले जानकारी हुन्छ उसले उत्पादक वा विक्रेताहरूलाई सही वस्तु कथा गुणस्तरका विषयमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न सक्छ । विडम्बना नै मान्नुपर्छ, उपभोक्ता शिक्षाका नाममा स्वघोषित उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थालाई बजेट बाँड्नुभन्दा प्रभावकारी काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
खुला बजार लोकतन्त्रमा उपभोक्तालाई बजारको राजा भन्ने गरिन्छ अर्थात् उपभोक्ताको मागअनुसार बजारमा मूल्य निर्धारण र प्रतिस्पर्धा कायम हुन्छ तर नेपालका हकमा यो कुरा केबल सैद्धान्तिक मात्रै भइरहेको देखिन्छ । न बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा छ, न त उपभोक्ताहरूले चाहेअनुसारको गुणस्तरीय वस्तु र सेवा आफूले चाहेको प्रतिस्पर्धी मूल्यमा नै गर्न पाइरहेका छन् । कुनै पनि वस्तु र सेवा क्षेत्र यस्तो छैन, जहाँ उपभोक्ताहरू नठगिएका हुन् । चाडबाडको समयमा त उपभोक्ता ठगिने क्रम अति नै तीव्र हुन्छ । उदाहरणका लागि दसैंतिहारजस्ता चाडमा छुटका नाममा गुणस्तरहीन वस्तुहरू बेच्ने गरिएको, बढी मूल्यमा वस्तु बेच्ने गरिएको, सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा बढी भाडा लिने गरिएको अवस्थामा कुनै सुधार हुन सकेको छैन । भर्खरै सम्पन्न भएको, तिहार पर्वमा दाजुभाइलाई दिइने भाइमसलाका नाममा व्यापक गुणस्तरहीन ड्राई फुडहरू बिक्री भएको धेरै उपभोक्ताको गुनासो छ, तर त्यस्ता ड्राई फुडहरू खुला बजारमा बिक्री भएका कारण उत्पादक र प्याकेजिङ गर्नेको नाम ठेगानासमेत उल्लेख नभएका कारणले गर्दा आमउपभोक्ताले पनि कतै उजुरी गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जालमा गुनासो लेखेर आफ्नो चित्त बुझाए ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले यस्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी बजारको अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता शोषण क्रम जारी नै रहेको पाइएको छ । नयाँ बनेको उपभोक्ता ऐनले उपभोक्ता संरक्षण परिषद् तथा केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय बजार अनुगमन समितिका व्यवस्थाहरू गरेको छ । यस्ता अनुगमन समितिले ठाउँका ठाउँ नै गुणस्तरहीन वस्तुको व्यापार गर्ने तथा उपभोक्ता शोषण गर्ने व्यवसायीहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी सबैभन्दामाथि व्यवस्था गरिएको उपभोक्ता अदालत तत्काल गठन गरेर उपभोक्ता संरक्षण ऐनविपरीतका काम गर्नेहरूलाई कडा दण्डसजाय गर्ने हो भने उपभोक्ता शोषणका प्रकरणमा नियन्त्रण आउन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्