प्रतिनिधिसभा विघटनले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रभावित «

प्रतिनिधिसभा विघटनले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रभावित

धनगढी-प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रभाव स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा पुग्ने संकेत देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर तत्काल सो कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट भएका योजना कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको छ । समितिले सोही परिपत्रमार्फत प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट नभएका योजनासमेत कार्यान्वयन नगर्न स्थानीय तहलाई भनेको छ ।
समितिद्वारा पुस १४ गते जारी परिपत्रमा मन्त्रालयबाट रकम हस्तान्तरण भईआएको एकीन नभएसम्म स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतका योजना कार्यान्वयन नगर्न उपभोक्ता समितिसमेत गठन नगर्न आग्रह गरिएको छ । समिति सूचना अधिकारी विमल जोशीले स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र गरेको बताए । उनले स्रोत सुनिश्चित भएपछि स्थानीय तहले ती योजना कार्यान्वयन गर्नसक्ने बताए ।
यसैगरी, समितिले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय एकीन नभएको भन्दै सो कार्यक्रमका योजना पनि कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरिएको छ । सो कार्याक्रमका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने निकाय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तोक्ने प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७६ मा व्यवस्था भए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय तोक्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको योजना अनुगमन तथा नतिजा व्यवस्थापन शाखाका शाखा अधिकृत नरेन्द्र शाहले छिट्टै योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय छनोट गरिने बताए ।
पाँच वटा निर्वाच क्षेत्र रहेको कैलालीमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र चार करोडका दरले २० करोड र १० वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र तीन करोडका दरले ३० करोडका एक सयभन्दा विकासका योजना छनोट भएका छन् । यद्यपि, प्रनिनिधिसभा विघटन भएपछि मध्यावधि निर्वाचन हुँदा सो योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले संघीय र प्रदेश सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्र विकासका योजना राजनीतिक घटनाक्रमले प्रभावित भइरहेको बताए । उनले निर्वाचन गराउन नेपाल सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले विकासकार्य नै प्रभावित हुने गरी बजेट कटौती हुने सम्भावना रहेको बताए ।
भजनी नगरपालिकाका मेयर शेरबहादुर चौधरीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमकै कारण समितिले परिपत्र पठाएको हुनसक्ने बताए । नेपाली कांग्रेस कैलालीका प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले पूर्वाधार विकासको काम प्रभावित हुनुमा राजनीतिक किचलो नै प्रमुख कारण रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्