निजी क्षेत्र र निगमप्रति सरकारको दोहोरो मापदण्ड «

निजी क्षेत्र र निगमप्रति सरकारको दोहोरो मापदण्ड

सरकार नीतिगत रूपमा स्पष्ट नहुँदा त्यसको मूल्य सधैं उपभोक्ताले चुकाउनुपर्छ, चुकाइरहेका छन् ।

कोरोना कहरका कारण बन्दाबन्दी र त्यसपछि निषेधाज्ञा भयो । सवारी साधनमा लामो समयसम्म जोरबिजोर पनि चल्यो । बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा तथा जोरबिजोरका कारण सवारी साधन निस्फिक्री चल्न पाएनन् । नेपाल आयल निगमका अनुसार भारतबाट हुने इन्धन आयात घट्यो । बन्दाबन्दीले डिजेल, पेट्रोल, मटीतेल तथा हवाई इन्धनमात्र होइन, खाना पकाउने ग्यासको खपत पनि कम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले घट्यो । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा १ खर्ब ४५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँबराबरको २५ लाख ९० हजार ६ सय ९३ किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले आयात कम रहेको निगमले जनाएको छ ।
वार्षिक रूपमा इन्धनको खपत ८ देखि १० प्रतिशतले बढ्ने गरेकोमा गत आर्थिक वर्षमा करिब त्यति नै परिमाणमा आयात घट्यो ।
किनकि निगमले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा १ खर्ब ९२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँबराबरको २९ लाख ३८ हजार ९ सय ३० किलोलिटर इन्धन आयात गरेको थियो । तर, इन्धनको आयात घटे पनि निगमले गत आर्थिक वर्ष १२ अर्ब ९० करोड नाफा कमाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेको थियो, पाइपलाइनबाट तेल ल्याउँदा ढुवानी रकम बचत भएको थियो तर यसको फाइदा उपभोक्तालाई केही पनि भएन । निगमले इन्धनको मूल्य घटाएन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दा पनि उपभोक्ताले घटेको मूल्यमा इन्धन किन्न पाएनन् ।
जबकि स्वचालित मूल्य प्रणालीको नाममा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा तुरुन्त मूल्य बढाउन थालेको धेरै भइसक्यो । इन्धन व्यापारमा एकाधिकारप्राप्त सरकारी निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दा नघटाई उपभोक्तासँग मूल्य असुल्दा न त सरकार बोल्यो, न त उपभोक्ताकर्मी बोले । साथै, निगमले अघिल्ला वर्षको नाफा रकमको ब्याजबाट पनि नाफा कमायो । इन्धन आयात गरेर गत वर्ष सरकारलाई ६६ अर्ब ८८ करोड राजस्व बुझाएको निगम सरकारका लागि एउटा द-हो आर्थिक स्रोत बन्यो । तर त्यसको मूल्य भने उपभोक्ताले चुकाउनुप-यो ।
यसरी एकाधिकारप्राप्त सरकारी निगमको विकल्पमा यदि निजी क्षेत्र पनि इन्धनको व्यापारमा हुन्थ्यो भने यसको फाइदा उपभोक्तालाई हुन्थ्यो । अर्थात्, बजारमा प्रतिस्पर्धा भएपछि त्यसको मूल्य लाभ उपभोक्ताले पाउँथे । हुन त इन्धनको कारोबार निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन भन्ने निगमको बारम्बार दाबी रहेको छ । तर, केही वर्षअगाडि टेलिकमको पनि विकल्प थिएन । तर जब निजी क्षेत्रको लगानी टेलिकममा भित्रियो तब नेपाल टेलिकम पनि सुध्रन बाध्य भयो र प्रतिस्पर्धी मूल्यको लाभ पनि उपभोक्ताले पाए । तर, सरकार आफैं व्यापार गर्ने पूर्व सोभियतकालीन सोचबाट माथि उठ्न नसकेका कारण उपभोक्ताले इन्धनमा चर्को मूल्य तिर्नुपरेको छ ।
सरकारले राजस्व पाइने नाममा निगमको नाफामा आँखा चिम्लिदिँदा यसले निजी क्षेत्रलाई कसरी नाफामा अंकुश लगाउन खोजेको हो भन्ने कुरामा सन्देह उत्पन्न हुन्छ । निजी क्षेत्रले पनि आखिर नाफा कमाएपछि सरकारलाई राजस्व बुझाएकै छन् भने उनीहरूको नाफामा अंकुश लगाउने तर निगमको नाफामा भने आँखा चिम्लिने गर्दा नीतिगत रूपमा सरकार एकपक्षीय बुझिन्छ । यस्तै, नाफा कमाएपछि निगमले कर्मचारीलाई २९ करोड रुपैयाँ बोनस बाँड्ने भएको छ ।
एकाधिकार व्यापारबाट नाफा कमाएको रकमबाट कर्मचारीलाई बोनस रकम वितरण गर्दा पनि सरकारले धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत कम्पनीलाई बोनसमा किन अंकुश लगाएछ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
आफ्नो लगानी लगाएर जोखिम मोलेर व्यापार–व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्रलाई हरेक कुरामा अंकुश लगाउने तर एकाधिकारप्राप्त निगमलाई भने यस्ता कुरामा छुट दिँदा हिजो घाटामा जाँदा नागरिकको करले निगमका कर्मचारीलाई तलब खुवाएको पनि सरकारले बिर्सनु हुन्न । सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा बोली र व्यवहारमा फरक छ भन्ने पटक–पटक देखिएकै हो । सरकार नीतिगत रूपमा स्पष्ट नहुँदा त्यसको मूल्य सधैं उपभोक्ताले चुकाउनुपर्छ, चुकाइरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्