राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्र संकटमा «

राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्र संकटमा

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते चुनाव गर्ने गरी मिति तोकेको छ । तर, अर्थविद्हरू भने अहिलेको अवस्थामा मुलुकले निर्वाचन खर्च धान्न नसक्ने दाबी गर्छन् । कोरोनाले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान नगर्दै फेरि निर्वाचनका लागि गरिने खर्चले विकास खर्च कटौती हुने तथा आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ छ । कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रमाथि निर्वाचनले थप बोझ थपिने भएको छ । राजस्वले खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले निर्वाचनका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न विकास खर्चबाट रकमान्तर गर्ने, अप्रत्याशित रूपमा हुने निर्वाचनले सुशासनलाई झन् कमजोर बनाउने अर्थविद्को विश्लेषण छ । यसै सन्दर्भमा अर्थविद्हरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

सरकारलाई स्रोेतको दबाबका कारण विकास खर्च काटिन सक्छ
डा. चन्द्रमणि अधिकारी
अर्थविद्

कोरोनापछिको पुनरुत्थान पनि प्रभावित हुन्छ । कोरोना महामारीले शिथिल अर्थतन्त्रमा हाल घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचनले झन् आर्थिक भार थपिने भएको छ । कोरोना महामारीको खोपको ६० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । त्यसका लागि पनि सरकारले कतैबाट स्रोत जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । कोरोनाको प्रत्यक्ष स्वास्थ्य उपचार र खोपको पहुँच पु¥याउन तत्काल नेपाललाई १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने विश्व बैंकलगायत विकास साझेदारले प्रक्षेपण गरेका छन् । यस्तै, कोरोनापछिको सामाजिक तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ९ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । स्वास्थ्य उपचारका लागि मात्रै चालू आर्थिक वर्षमा ६५ अर्ब ४५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च हुनसक्ने योजना आयोगको अनुमान छ । गत निर्वाचनमा सरकारले प्रदेश र संघीय चुनावमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलगायतले करिब २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । त्यसको तीन वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनमा पक्कै त्यो खर्च बढेर ३० अर्बभन्दा बढी हुनेछ । विगत तीन वर्षको मूल्यवृद्धिको मात्रै हिसाब गर्दा पनि त्यो रकम ३० अर्बभन्दा बढीको हुनेछ । तर, स्रोतको संकट परिरहेको जटिल अवस्थामा सरकारले घोषणा गरेको बेमौसमको मध्यावधि निर्वाचनमा फेरि अर्को ३० अर्ब कताबाट जुटाउने हो ? कोरोनाको खोप र उपचारलाई तत्काल खर्च आवश्यक छ । तर, सरकारले बेमौसममै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्दा निर्वाचन खर्चका लागि अतिरिक्त गृहकार्य हुनै बाँकी छ । तर, सरकारसँग विकास खर्च काट्ने तथा चालू खर्चका पनि केही बचत परिचालन गर्नेबाहेक अन्य उपायमा आन्तरिक ऋण उठाउने नै हो । तर, चालू आर्थिक वर्षको आन्तरिक ऋण सरकारले उठाइसकेको छ । सरकारले नै धेरै आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रमा जाने ऋण कम हुन गई फेरि आर्थिक क्रियाकलाप संकुचित हुन्छ । तसर्थ सरकारले बेमौसममा निर्वाचनको कुरा ल्याएको छ । बेमौसममा निर्वाचनको कुरा गर्दा राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरता पनि बढ्ने हुन्छ, जसका कारण लामो समय लगानी तथा आर्थिक क्रियाकलापमा ढिलाइ हुन्छ । यस्तै, कोरोनाका कारण सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन, जसका कारण खर्च तथा राजस्वमा डिफिसिट नै छ । यसरी स्रोत संकुचित हुँदै जाँदा सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्ने तर चुनाव गर्ने अवस्था हुन्छ ।
यसपटक संघीय चुनाव भएछ भने पनि अर्को वर्ष फेरि स्थानीय तथा प्रदेशको चुनाव गर्ने बेला हुन्छ । यसरी पाँच–पाँच वर्षमा हुनुपर्ने चुनाव समय नपुग्दै वर्षैपिच्छे गरिँदा अप्रत्याशित खर्च बढ्छ् नै । यसले देश विकासमा हुने खर्च कटौती हुँदै चुनाव मात्रै गरिराख्ने जस्तो स्थिति पनि छ । त्यसैले संसद् विघटन गरेर निर्वाचन गर्ने सरकारी कदम मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन्छ । साथै, कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न छोडेर चुनावको घोषणा गर्दा झन् प्रशासन सुस्त हुने, सुशासन कायम हुन नसक्ने तथा विकास साझेदारले पनि विश्वास नगर्ने समस्या आउँछ । थप साधन र स्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, आवास, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बेलामा चुनावको घोषणा गर्दा यी सबै विषय ओझेलमा परेका छन् । स्रोत तथा साधन अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जाँदैछ ।

नेपाल अँध्यारो सुरुङमा छिरिसक्यो
डा. पोषराज पाण्डे
अर्थविद्

अहिले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन संवैधानिक हो वा होइन भनेर निक्र्योल हुन बाँकी छ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक वा असंवैधानिक जे भने पनि नेपाल भने डार्क टनेल (अँध्यारो सुरुङ) मा छिरिसक्यो । त्यो भनेको हामीले संविधान बनायौं । दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिँदैन भनियो । अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प नहुँदा मात्र संसद् विघटन गर्न सकिन्छ भनियो, तर अहिले अर्को अवस्था आयो । राजनीतिक स्थिरता भनेको नीतिगत स्थिरता पनि हो । नीतिगत स्थिरता हुँदा निजी क्षेत्र र लगानीकर्ता उत्साहित हुन्छन् । अर्थतन्त्र सही गतिमा जान्छ । यस्तोमा लगानी बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ अनि पो समृद्धि प्राप्ति हुन्छ । यस्तो अवस्थामा चुनाव हुनु भनेको मतलब पनि फराकिलो दृष्टिकोणमा अस्थिरतामा छि¥यांै । अब चुनाव भएछ भने दुई कम्युनिस्ट छुट्नेबित्तिक्कै कांग्रेसको बहुमत आउने स्थिति पनि छैन । १ सय २० सिट पु¥याउन सक्छन् । फेरि संयुक्त सरकार हुन्छ, अस्थिर सरकार हुन्छ । यो विकसित देशको राजनीतिजस्तो हुँदैन यहाँ । अनि पार्टीगत, व्यक्तिगत स्वार्थमा हाबी हुन्छ । यसमा नीतिगत स्थिरता हुने सम्भावना कम हुन्छ । यसले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्छन् । स्वदेशभित्र भएका लगानी पनि फिर्ता लिएर जाने अवस्था आउन सक्छ । यदि अदालतले संवैधानिक मानिदिएर चुनावमा गयो भने पनि यस्तै हुने हो । सबैभन्दा गाह्रो कुरा गर्दा आर्थिक समृद्धिको कुरा नै हो । यो अस्थिरताले धेरै ठाउँमा असर गर्छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउने नेपालको संविधानमै छ । त्यही पेरीफेरिमा चुनाव गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । चुनाव गरेपछि बजेटका लागि स्रोत कहाँबाट आउँछ ? यहाँ पनि प्रश्न उठ्छ । अर्को कुरा, पहिलाकै चुनावमा धेरै खर्च भएको थियो । अबको चुनावमा ४० देखि ४५ अर्ब खर्च हुन्छ । यसले वैकल्पिक प्रयोगमा रोक्छ । लगानी गर्न नसकेपछि उत्पादनशील क्षमता बढाउन सक्दैनौं । पूर्वाधार विकास गर्न सक्दैनांै । लगानी गर्ने रकमको स्रोत चुनावमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा उत्पादनशीलता घटाउँछ । ७० प्रतिशत निजी लगानी र ३० प्रतिशत सरकारी लगानी हुने भए पनि चुनावतिर खर्च भएपछि यसले निजी र दुवै क्षेत्रमा असर पार्छ । तर चुनावका लागि स्रोत त राज्यले जसरी पनि व्यवस्थापन गर्छ । पैसा छ कि छैन भन्ने भन्दा पनि राज्यले ऋण लिएर, पुँजीगत खर्च स्थान्तरण गरेर पनि खर्च जुटाउँछ । समस्या हुने त लगानीका लागि हो, पूर्वाधार विकासका लागि हो ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारको विश्वसनीयता गुमिसक्यो । दुईतिहाइ नजिक आएको सरकार ल्याएको यस्तो गरेपछि अब विश्वास कसरी गर्ने ? यसले निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सक्दैन । अब निजी क्षेत्र अगाडि आउन सक्दैन । यस्तो बेलामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सजस्ता मुख्य निजी क्षेत्रका संगठनहरूले संयुक्त रूपमा एक्सन लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले उनीहरूका लागि आवश्यक फराकिलो नीति ल्याउनका लागि पहल गर्नुपर्छ । नेकपादेखि कांग्रेस, समाजवादी दलदेखि सबैसँग छलफल गरेर जो आए पनि भोलि स्थिर हुने गरी नीति ल्याउनका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । मुख्य राजनीतिक नेताहरूबाट संयुक्त रूपमा स्थिरताका लागि प्रतिबद्धता लिन सक्नुपर्छ र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । चुनाव जसले जिते पनि निजी क्षेत्रको सवालमा उपयुक्त नीति ल्याउनका लागि साझेदारी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । पहिला महासंघ, परिसंघ र चेम्बर एउटै मञ्चमा बस्न तयार हुँदैनथे । एकपटक तीन–चार वर्षअघि बजेटको बेला यसका लागि प्रयास भएको थियो । मैले त त्यहाँ प्रस्तुतीकरण दिएको थिएँ । अब पनि मिलेर जानुको विकल्प देखिँदैन । महासंघमा अहिले शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा नयाँ समूह आएको छ । गोल्छाले केही नयाँ गर्ने संकेत दिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा महासंघले पहल गरेर संयुक्त रूपमा साझा धारणा बनाएर निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत स्थिरताका लागि पहलकदमी आवश्यक छ ।

सरकारलाई चुनाव खर्च व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती छ
डा. शान्तराज सुवेदी
अर्थविद्

अहिलेकै अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने हाम्रो अवस्था कमजोर छ । विश्वकै धेरै देशको अवस्था पनि कोभिडका कारण कमजोर नै छ । तर, नेपालमा अरू देशभन्दा आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेका छन् । कोभिडसँग जुधेर र लडेर सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । पर्यटन क्षेत्र, उद्योगधन्दा, व्यवसाय चलायमान हुँदै जान थालेका छन् । तर सोचेअनुसार अघि बढिसकेको छैन । साउनदेखि सामान्य हुन्छ भनेर बजेट बजेट ल्याइएको थियो । असोज, कात्तिक मंसिर हुँदै अहिलेसम्म आउँदा अझै कोभिडको समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य भने भइसकेको छैन । अध्ययनले उद्योगधन्दा ३५ प्रतिशत, आंशिक मात्र उद्योग चलेको देखाएको छ, अर्थात् अझै धेरै उद्योग चल्न बाँकी छन् । घरेलु तथा साना उद्योग अझै राम्रोसँग चलेका छैनन् । रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र बजारीकरण अझै कमजोर छ । यातायात केही चलेको छ तर अपेक्षा गरेअनुसार छैन । कृषिमा धान उत्पादन बढेको छ तर मल, बीउ अभावको समस्या छ । यी सबै अवस्थाले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने ड्राइभर पूर्ण गतिशील भइसकेका छैनन् ।
अहिले वैदेशिक लगानी पनि राम्रो आउन सकेन । यसबीचमा स्वदेशी लगानी पनि आएन । उद्योगीहरू वाणिज्य महासंघको चुनावमा लागे । उद्योगधन्दाले रोजगारदातालाई दिने तलबमै समस्या आयो । राजस्व संकलन पनि संकुचन भयो । सरकारी खर्च पनि संकुचन भएको छ । यसले आर्थिक अवस्था कमजोर देखियो । विश्व बैंकले ०.६ प्रतिशत कम हुने आकलन गरिसकेको छ । धेरै देशले कोभिडको भ्याक्सिन निःशुल्क दिने कुुरा आइरहेको छ । यो भयो भने देशलाई ४० अर्बबराबर खर्च लाग्छ । बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा पनि चुनाव घोषणा भएको छ । यसका लागि बजेट आवश्यक हुन्छ । यो पनि बजेटमा व्यवस्था छैन । अझ चुनावको बेला शान्ति–सुरक्षाको अवस्थाले पनि यस्तो खर्च बढ्छ । चुनाव दुई÷तीन चरणमा हुन पनि सक्छ । चालू वर्षको बजेटभन्दा माथि जान त सकिँदैन । त्यसैले सरकारलाई चुनाव खर्च व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती छ । कोभिडका लागि अर्को वर्षमा खर्च गरेर थोरै यो वर्ष गर्ने गरी बजेटको चाप व्यवस्थापन गर्न भने सकिन्छ । चालू खर्च भने कटाउन सक्ने अवस्था छैन । चालू खर्चमा जहिले पनि मितव्यीता भनिएको छ । तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन आदि आवश्यक खर्च उस्तै हुन्छन् । यसले गर्दा विकास आयोजनाहरूमा असर पर्ने भयो । आयोजनाहरूको बजेटको पुनः प्राथमिकता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । हुन त बजेटरी रूपमा दाताहरूले पनि चुनाव खर्च दिन सक्छन् तर चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा त्यो सम्भावना कम देखिन्छ । अब विकास आयोजनाहरूको खर्च कटौती गर्ने हो । अध्यादेशमार्फत पूरक बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था छ । पूरक बजेटमार्फत स्थानीय सरकारमा जाने केही अनुदान कटौती पनि गर्न सकिन्छ । कोभिड भ्याक्सिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि विनियोजन गर्ने बजेटबाट पनि व्यवस्थापनको समस्या भने छ ।
अर्को लगानीको व्यवस्थापन समस्या छ । सरकारले बजेटमा सहुलियत प्याकेज घोषणा गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले हर्जना छुट, ब्याजको भाका सारिदिने लगायतका घोषणा गरेको थियो । हुन त ५० अर्बको कोष, पुनर्कर्जाको व्यवस्था छ । उद्योगहरूलाई सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । तर समयमै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेन । व्यवसायीहरूले ऋण पाउन सकेको भए धेरै लगानी परिचालन हुन्थ्यो । बजेट खर्च गर्न समयमै मापदण्ड, कार्यविधि बनाएको भए बजेट खर्च बढ्न सक्थ्यो । यो हुन सकेन । नियमित बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेन । यही बेला चुनाव घोषणापछि समस्या निजी क्षेत्रलाई परेको छ । प्रत्येक निर्वाचनका उम्मेदवारले गर्ने खर्च आकलन गर्न पनि नसक्ने खालको छ । कतिपय त धनी होलान्, तर पार्टी र व्यक्तिलाई चन्दा दिने त निजी क्षेत्रले नै हो । सहयोग गर्नुप¥यो । कतिपयले जबर्जस्ती गर्छन् । यसले महँगी बढाउने भयो । तेस्रो, लगानी गर्ने पैसा दिँदा निजी क्षेत्रले गर्ने पैसामा पनि संकुचन हुन्छ । अहिले गाउँमा पैसाको चलायमान भएको छैन, चुनावले गाउँगाउँमा चलायमान हुन्छ । धेरैले सीमित अवधिका लागि पनि रोजगारी पाउँछन् । धेरै कार्यकर्ताले रोजगारी पाउँछन् । पैसा जनताको खल्तीमा जाने भयो । त्यो पैसा जनतामा जान्छ । त्यो बजेटरी सिस्टमबाट हुँदैनथ्यो । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन्छ । अहिले वैशाख १७ र २७ गते चुनाव हुने भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्व गर्न गर्छ । राजनीति चुनावमा केन्द्रित हुन्छ । जेठको पहिलो हप्ताको बीचमा चुनावी परिणाम आउँछ । पुरानो सरकारभन्दा नयाँ आउने भयो भने १० दिन घनभूत छलफल गरेर बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अभ्यास हेर्दा ९० प्रतिशत नियमित योजनामा हुन्छ । १० देखि १५ बजेट मात्र घोषणापत्रअनुसार हुनसक्छ । यसमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । बजेट ल्याउन नसक्ने भन्ने पनि हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्