बजेट अभावले भवन अलपत्र «

बजेट अभावले भवन अलपत्र

जुम्ला-देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने तथा आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने लक्ष्यका साथ संघीयता आयो । तीन तहका सरकार पनि निर्माण भए । आफ्नै क्षेत्राधिकार अनुसार कार्यसम्पादन पनि अघि बढे । तर, संघीयता कार्यान्वयन पश्चात अन्य कामकाज प्रभावकारी भए पनि अधुरा योजना पुनर्निर्माणमा भने उपलब्धि भएको देखिएन ।
संघीयता आउनु अघि धमाधम निर्माण भइरहेका गौरवका आयोजना, दर्जनौ भवन, सडकलगायतका पूर्वाधार हाल अलपत्र अवस्थामा छन् । साविकको जिविसबाट निर्माण भएका योजनामा हाल कसले बजेट दिने ? कहिले निर्माण सम्पन्न हुने ? जिम्मेवार निकाय को हुन् ? भन्ने कुनै टुंगो छैन । जसका कारण जुम्लामा संघीयता पछि दर्जनौं योजना अलपत्र छन् । यसको एक उदाहरण हो, जुम्लाको अपांग पुनःस्थापना केन्द्रको नमुना भवन । विगत ४ वर्षदेखि अलपत्र अबस्थामा छ । १ करोड लागतमा डीपीआर गरिएको चन्दननाथ नगरपालिका–४ मालाभिड उक्त भवन संघीयता कार्यान्वयनसँंगै अलपत्र अवस्थामा रहेको अपांग पुनःस्थापना केन्द्र जुम्लाका पूर्वअध्यक्ष नेत्र शाहीले बताए । उनले भने, “जुम्लामा सडक मानव बढ्दैछन् । आश्रय नपाएर सडक जीवन बिताइरहेका छन् । तर भएको भवन पनि बजेट नहुँदा अलपत्र छ । सडक मानवमुक्त कर्णालीका सडकमा अहिले पनि मानिस बेवारिसे छन् ।”
तत्तकालीन जिविसको २० लाख लगानीमा भवन निर्माण सुरु भएको थियो । तर संघीयतापछि कतैबाट बजेट नजुटेपछि निर्माणकार्य अलपत्र भयो । डीपीआरमा दुईतला निर्माण हुने भनिए पनि एकतला निर्माण सम्पन्न नहँुदै अलपत्र परेको शाहीले उल्लेख गरे ।
अपांग तथा सडक मानवलाई आश्रय दिने, सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, बेवारिसेको उद्दार गरी राख्ने, बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्ने डीपीआरमा उल्लेख छ । तर संघ, प्रदेश स्थानीय सरकार कसैको ध्यान नपुग्दा भवन अलपत्र छ भने, अपांग सडक मानव बेवारिसे अवस्थामा सडकमा सुतिरहेको उनको भनाइ छ ।

४६ जना अझै सडकमा
जुम्लामा शारीरिक, मानसिक अपांगता भएका सडक मानवको संख्यामा वृद्धि हँुदै गएको छ । डेढ हप्तामा संकलन गरिएको तथ्यांकअनुसार ४८ जना सडक मानव भेटिएका छन् । जसमध्ये ४ जनाको मात्रै उद्दार गरिएको छ भने ४६ जनाको व्यवस्थापन तथा उद्दारमा प्रजिअ भूपेन्द्र थापाले बताए । उनले भने, “बजेट अभावले गर्दा सडक मानवलाई व्यवस्थापन गर्न मिल्ने भवन वर्षौंदेखि अधुरो छ । यता बढ्दो चिसोमा बेवारिसे सडक जीवन बिताइरहेका छन् । प्रशासनले एक्लै व्यवस्थापन गर्न मुश्किल भएको छ ।” अधुरो भवन निर्माण तथा सडक मानवको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह तथा गैसससँंग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने उनले बताए ।
सडक मानवमुक्त घोषणा भएको कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा अहिले पनि ४६ जना सडक जीवन बिताइरहेको प्रति नागरिक समाजले आपत्ति जनाएको छ । व्यवस्थापन तथा उद्दारमा ढिला नगर्न नागरिक अगुवा राजबहादुर महतको जोड छ ।
सामाजिक विकास कार्यालयले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार यहाँका तिला र हिमा गाउँपालिकामा सडक मानव शून्य छन् भने, तातोपानीमा २ जना, सिंजामा ३ जना, कनकासुन्दरीमा १६ जना, पातारासीमा १० जना छन् । यसैगरी गुठिचौरमा २ जना र चन्दननाथ नगरपालिकामा १३ जना गरी ४६ जना सडक मानव रहेको सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख बलवीर सुनारले बताए । सडक मानवको उद्दार तथा अलपत्र भवन निर्माणका लागि बजेट जुटाउन यही साताभित्र आठै तहका प्रमुखसँंग छलफल गर्ने निर्णय भएको प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्