कृषिमा विदेशी लगानीले निजी क्षेत्र विभाजित «

कृषिमा विदेशी लगानीले निजी क्षेत्र विभाजित


कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएसँगै मुलुकको निजी क्षेत्रभित्र मतभेद देखिएको छ । निजी क्षेत्र विभाजनको असर छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसम्म परेको छ । कृषिमा विदेशी लगानीसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिस्तरमा बहस भइरहे पनि महासंघले यही विवादकै कारण अहिलेसम्म औपचारिक धारणासमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । महासंघसहित नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससमेत यस विषयमा मौनता साँधिरहेका छन् । तीनवटै संगठनले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको भन्दै औपचारिक प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
महासंघका चार वस्तुगत संगठनहरू कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने पक्षमा छन् भने महासंघ नेतृत्वले यसलाई सहज रूपमा लिन सकेको छैन । सोही कारण वस्तुगत संघहरूको पक्षमा महासंघले वक्तव्यसमेत जारी गर्न नसकेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । डेरी उद्योग संघ नेपाल, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, पशुपालन सहकारी संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसनले विदेशी लगानीको विरोध गरिरहेका छन् । तर, महासंघ नेतृत्व भने विदेशी लगानीको पक्षमा भएकाले आफूहरूको पक्षमा विज्ञप्तिसमेत जारी नभएको यी संघका पदाधिकारीहरूले आरोप लगाएका छन् । डेरी उद्योग संघका एक पदाधिकारीले महासंघ नेतृत्वको स्वार्थ बाझिएको आरोप लगाएका छन् । महासंघले आफूहरूलाई साथ नदिए पनि सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने कृषिसम्बद्ध व्यवसायीका संगठनहरूले निर्णय गरेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
यद्यपि, महासंघले भने यस सम्बन्धमा औपचारिक धारणा बनाउन लागिएको र चाँडै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । कृषिमा आधारित उद्योगीहरूलाई बोलाएर आफूहरूले कृषिमा विदेशी लगानीको सकारात्मक र नकारात्मक असरको अध्ययन सुरु गरिसकेको र केही दिनभित्रै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिने ति पदाधिकारीले बताए । कृषिमा विदेशी लगानीका सम्बन्धमा महासंघले अध्ययन र गृहकार्य गरिरहेको छ । गत सातामात्र डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एशोसियसन केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ र केन्द्रीय पशुपालन संघलाई बोलाएर छलफल गरेको महासंघले अन्य क्षेत्रसँग पनि छलफल भइरहेको जनाएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दुई साताअघि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५० संशोधन गर्दै पशुपन्छीपालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसायमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्तमा लगानी खुला गरेको जनाएको थियो । दुई वर्षअघि यो ऐन बन्ने बेलामा संसद्ले साना तथा घरेलु उद्योग, कृषि तथा प्राथमिक उत्पादन, डेरी, मत्स्यपालन, मौरीपालन, पशुपालनमा विदेशी लगानी आवश्यक नभएको ठहर गर्दै विदेशी लगानीका प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्