विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने कि नहुने

आफ्नै सिर्जना, मेहनत, समर्पण एवं योजनाबद्ध विकासबाट मात्र कुनै पनि मुलुक समृद्ध हुन्छ ।

हाल नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रको समूहमा स्तरोन्नति हुने कि नहुने भन्ने बहस सुरु भएको छ । हुन त नेपाल सन् २०१८ मा नै विकासोन्मुख राष्ट्रको समूहमा स्तरोन्नति हुन योग्य भइसकेको हो । तर, तीन सूचकमध्ये प्रमुख सूचक प्रतिव्यक्ति आय, जुन पूरा हुँदा पनि स्तरोन्नति हुन सकिन्छ, त्यही कम हुँदा नेपालले स्तरोन्नति हुने समय सारेको हो । प्रतिव्यक्ति आय प्राप्त भए वा नभए पनि मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको सूचक हासिल भएपछि सन् २०२१ देखि नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनुपर्छ भन्ने सरकारको जोड रहेको छ । तर, स्तरोन्नतिपछि व्यापारमा पाइने सहुलियत र सहुलियतपूर्ण सहायता नपाइने डरमा स्तरोन्नति हुन हतार नगर्न सरकारलाई निजी क्षेत्रको सुझाव छ । केही विज्ञ पनि यसमा सहमत छन् ।

तर के नेपाललाई स्तरोन्नतिपछि व्यापारमा पाइने सहुलियत र सहुलियतपूर्ण सहायताले असर गर्छ ? एक प्रकारले हेर्ने हो भने यसबाट नेपाललाई खासै असर गर्दैन । किनकि नेपालले हाल भन्सार सहुलियत, कोटा तथा सुविधा पाएका वस्तुको निर्यात कति बढाउन सकेको छ ? पटक्कै छैन, न त नेपालले आफ्नो निर्यात बढाएर व्यापारघाटा नै घटाउन सकेको छ । करिब दुईतिहाइ व्यापार हुने भारतसँग नेपालको दुईपक्षीय सन्धि भए तापनि यसबाट पनि नेपालले खासै फाइदा लिन सकेको छैन । यस्तै, विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेको र खुला अर्थनीति अवलम्बन गरिसकेको अवस्थामा व्यापार संरक्षणभन्दा प्रतिस्पर्धाबाट निर्यात बढाउन नेपालले मेहनत गर्नुपर्नेमा सरकार तथा निजी क्षेत्रको एउटा अनुदार समूह प्रतिस्पर्धाबाट भाग्न अनेक उपाय खोज्दै नेपाललाई झन् विश्व बजारमा अनुत्पादक देश बनाउन लागिपरेका छन् ।
प्रतिस्पर्धा नहुँदा सरकारी संरक्षणमात्रले नेपालका कुनै पनि वस्तु न त निर्यात योग्य हुन्छन्, न लामो समय नेपाली बजारमा नै टिक्छन् । किनकि सरकारले औपचारिक रूपमा आयात बन्द गरे खुला सिमानाका कारण अनौपचरिक तथा गैरकानुनी तवरले पनि सस्ता मालवस्तु भित्रिन्छन् ।
यस्तै, नेपाललाई वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने मुख्य विकास साझेदार विश्व वैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास वैंकले विस्तारै अनुदान घटाउँदै लगेका छन् । अर्थात् हाल यी विकास साझेदारले दिने सहायता गरिबी न्यूनीकरण, सुशासन, क्षमता अभिवृद्धि तथा सामाजिक विकासका नाममा बढाउँदै लगेको पाइन्छ । भारत वा जापानजस्ता केही द्विपक्षीय विकास साझेदार मुलुकबाट नेपाललाई प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण सहायता भने स्तरोन्नतिपछि घट्छ ।
तर, कुनै पनि मुलुक विश्वमा सहायताबाट समृद्ध भएका छैनन् । आफ्नै सिर्जना, मेहनत, समर्पण एवं योजनाबद्ध विकासबाट मात्र कुनै पनि मुलुक समृद्ध हुन्छ । तसर्थ, नेपालले प्रतिव्यक्ति आयसहित वा रहित मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमका सूचकका आधारमा विकासोन्मुख राष्ट्रको समूहमा स्तरोन्नति हुन हिचकिचाउन आवश्यक छैन । तर, वर्तमान कोरोना कहरका कारण नेपाली अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको परिप्रेक्ष्यमा भने एकपटक सोच्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमार्फत नेपालले प्राप्त भइसकेका अन्य दुई आर्थिक सूचकलाई दिगो बनाइराख्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । कोराना कहरको अर्थतन्त्र तथा यसबाट स्तरोन्नतिमा पर्ने तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असर अध्ययन गरी मात्र सरकारले यसमा निर्णय लिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
अल्पविकसित राष्ट्रलाई विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको नीति छ र नेपालले पनि सन् २०२१ मा स्तरोन्नति हुने आशा छ । तर, नेपालले विगतमा लिएका आर्थिक तथा सामाजिक सुधारले सन् २०१५ र २०१८ मा लगातार स्तरोन्नतिका लागि सफल भए पनि कोरोनाका कारण यसपटक सचेत निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । किनकि प्रतिव्यक्ति आयबिनाको स्तरोन्नति भविष्यमा दिगो हुँदैन ।