कर तिरेर दुषित वायुमा बाँच्नुपर्ने ? «

कर तिरेर दुषित वायुमा बाँच्नुपर्ने ?

प्रदूषण कोषको साढे ९ अर्ब अलपत्र
वातावरण प्रदूषण कोषको करिव साढे ९ अर्ब रुपैयाँ परिचालनमा सरकार उदासीन देखिएको छ । पछिल्लो समय बढ्दै गएको वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ कोष सञ्चालन भएको ११ वर्ष नाघिसक्दा पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको समन्वय अभाव, प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी स्पष्ट कार्यक्रमको खाका तयार गर्न नसक्दा लामो समयसम्म कोषमा नै रकम अलपत्र परेको हो ।
कोष परिचालन गर्ने विषयमा अहिलेसम्म वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि चासो देखाएको छैन । प्रत्यक वर्ष महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि कोषको रकम खर्च गर्न सुझाव दिँदै आइरहेको छ । संरक्षणमा मन्त्रालय उदासीन देखिँदा वातवरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण हुन नसकेको र सर्वसाधारणमा क्यान्सरलगायतका रोग बढ्दै गइरहेको छ । पछिल्लो समय उपत्यका प्रदूषण एक्कासी बढेसँगै कोषको रकमबारे चासो बढेको छ । सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा पनि सरकारले चासो दिएको छैन ।
आर्थिक ऐन, २०६४ को दफा १३ (१) मा नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशन गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र बिक्री वितरण गर्ने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रति लिटर ५० पैसाको दरले प्रदूषणको बमोजिम २०६५-६६ देखि हालसम्म साढे ९ अर्ब राजस्व असुल गरी संचित कोष दाखिला गरेको देखिन्छ । जनताले प्रदूषण न्यूनीकरणका दागि कर तिरे पनि परिचालन गरेर प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन गर्न नसक्दा उपत्यकावासी दूषित वायुमा बाँच्नुपरेको छ ।
प्रदूषण करको अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा भएका कारण परिचालनमा थप समस्या आएको वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । पटक पटक अर्थ मन्त्रालयलाई वातावरण मन्त्रालयकै खातामा रकम जम्मा हुनुपर्ने माग गर्दै आए पनि सुनुवाई नभएको वन मन्त्रालयको गुनासो छ । अर्थ मन्त्रालयले भने वातावरण मन्त्रालयले नै कार्यक्रमको खाका नै ल्याउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
वातावरणविद् भुषण तुलाधर जनताले तिरेको राजस्व उपयोग गरेर जनतालाई स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने अधिकार दिनुपर्ने राज्यको दायित्व पूरा हुनुपर्ने बताउँछन् ।
वातावरण संरक्षण कोष पनि परिचालन भएन
वातावरण ऐन २०५३ र नियमवाली २०५४ अनुसार वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम संचालन गर्न भन्दै ‘वातावरण संरक्षण कोष’ संचालन गरिएको थियो । कोष सञ्चालन भएको २० वर्ष नाघिसक्दा पनि परिचालन गर्ने विषयमा मन्त्रालयको चासो देखिदैन । विगत १२ बर्षदेखि प्रदूषण नियन्त्रणकै लागि भनेर मन्त्रालयले ‘वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण कोष’ संचालन गरेको थियो । सवारी साधनले वातावरणीय प्रदूषण गराए वापत प्रतिलिटर पेट्रोल तथा डिजेलबाट ५० पैसाका दरले सर्वसाधारणबाट रकम असुल्दै आए पनि सम्बन्धित काममा खर्च हुन सकेको छैन । प्रदूषण कोषमा करिव साढे ९ अर्व र वातावरण संरक्षण कोषमा ३ करोड भन्दा बढी जम्मा हुँदै आएको छ । प्रदूषणको रकम राजस्व खातामा र संरक्षण कोषको ३ करोड रकम मन्त्रालयकै कोष अन्तर्गत एभरेष्ट बैंकमा राखिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

स्रोतः नेपाल आयल निगम

प्रतिक्रिया दिनुहोस्