सहकारीको बढ्दो कारोबार र कडा नियमनको खाँचो «

सहकारीको बढ्दो कारोबार र कडा नियमनको खाँचो

संघीय सहकारी विभागले देशभरका सहकारीको कारोबार १० खर्ब पुगेको जनाएको छ ।

संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाली अर्थतन्त्रको तीनवटा खम्बामध्ये सहकारीलाई पनि एउटा खम्बा मानेको छ । धेरैजसो मुलुकमा सहकारीलाई निजी क्षेत्रभित्रै समावेश गरेर हेर्ने पनि गरिन्छ, जसका कारण अर्थतन्त्रका निजी तथा सार्वजनिक गरी दुई खम्बा मान्ने चलन छ । तर, नेपाल सहकारीलाई राजनीतिसँग जोड्दै आएका कारण अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रूपमा स्थापित गरियो, जुन गलत नै पनि होइन । तर, सहकारी क्षेत्र नेपालमा सुरुका दिनभन्दा पछिल्ला समयहरूमा बदनाम हुँदै आयो । गरिब नागरिकको आर्थिक उन्नतिको सहयात्री बन्नुपर्ने सहकारी राजनीतिका लागि प्रयोग हुन थालेपछि यसमा धेरै विकृति भित्रिएका हुन् । भारतका कृषि सहकारीझैं ठूला–ठूला उपलब्धि गर्न नसके पनि सहकारी आन्दोलनले नेपालमा राम्रो काम पनि गरेको छ । तर, सहकारी आन्दोलनमार्फत गरिबको आर्थिक उन्नतिमा सहयात्री हुनुको साटो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने तथा राजनीतिको आडमा शक्तिको दुरुपयोग गर्ने एवं पछिल्ला समय सहरी क्षेत्रमा सहकारीको मार्फतबाट अनुत्पादक जग्गा व्यवसायमा लगानी गर्ने ठूलो समूहका कारण पनि सहकारी पछिल्ला समयमा धेरै बदनाम भएको हो । साथै, सरकारले वित्तीय अपराध रोक्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रजस्ता औपचारिक क्षेत्रमा कडाइ गर्न थालेपछि केही समूह सहकारीलाई दुरुपयोग गर्न थालेको आशंका पनि छ । तर, पनि औपचारिक क्षेत्रसम्म पहुँच नभएका मात्र होइन, औपचारिक क्षेत्रका कडा कानुन, नियम तथा बन्देजका कारण औपचारिक क्षेत्रमै कार्यरतहरू पनि सहकारीमा कुनै न कुनै प्रकारले जोडिएको पाइन्छ । यसको एउटा प्रमुख कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा झैं सहकारी क्षेत्रको अनुगमन तथा निगरानी एवं नियमनमा नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त, कानुनी तथा प्राविधिक ज्ञान भएको नियमनकारी निकाय नहुनु हो । हुन त सहकारी क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नभएको भने होइन । कमजोर नियामकको फाइदा लिएर धेरै सहकारीले नागरिकको रकम दुरुपयोग गरेकै कारण सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुरूप सहकारीको अभिलेख स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि संघीय सहकारी विभागले तीन वर्षपछि सहकारीको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार पछिल्ला वर्षमा देशभर सहकारीको संख्या घटेको छ । तर, तीनवटै तहका सरकारले दिएको प्राथमिकता र सहजताका कारण सहकारीको कारोबार भने वृद्धि भएको छ । संघीय सहकारी विभागले देशभरका सहकारीको कारोबार १० खर्ब पुगेको जनाएको छ । देशभर सञ्चालनमा रहेका २९ हजार ८ सय ८६ सहकारीले ९४ अर्ब १० करोड सेयर पुँजी तथा ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड बचत संकलन गरी ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड ऋण लगानी गरेको पनि विभागले जनाएको छ । २०७४ असार मसान्तसम्ममा ३४ हजार ५ सय १२ सहकारीले करिब ७ खर्ब कारोबार गरेका थिए । सरकारले सहकारीको तथ्यांक राख्नका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) निर्माण गरेको थियो । तर, त्यसबाट तथ्यांक संकलन नभएपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी संघीय सहकारी विभागले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । पछिल्ला तीन वर्षको अवधिमा ४ हजार ६ सय ४४ सहकारी संस्था घटेका छन् । तर यसै अवधिमा सहकारीमा आबद्ध सर्वसाधारणको संख्या भने १० लाख थपिएको छ र कारोबार रकम पनि ३ खर्बले वृद्धि भएको छ । सहकारी संघसंस्थाले मुलुकभर ८८ हजार ३ सय ९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी पनि प्रदान गरेका छन् । सहकारीको सुन्दर पक्ष के हो भने यसमा पुरुषभन्दा महिला सदस्य बढी छन् । सहकारीमा आबद्ध कुल ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ सदस्यमध्ये महिला सदस्य ५६ प्रतिशत र पुरुष सदस्य ४४ प्रतिशत छन् । कुल सहकारीमध्ये संघीय सरकारअन्तर्गत १ सय २५, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ६ हजार २ र स्थानीय सरकारअन्तर्गत २३ हजार ७ सय ५९ वटा संस्था छन् । संविधानले एक पालिकाभित्र कारोबार रहेका सहकारीलाई पालिकाले, अन्तरपालिका कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीको प्रदेशले र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीको संघीय सरकारले नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि सहकारीको नियमनमा सरकार अझ गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्