साना उद्योगको बजार प्रवद्र्धन

नेपाली अर्थतन्त्रको मौलिक संरचनाअनुसार यहाँ साना तथा मझौला उद्योगहरू नै फस्टाउने देखिँदै आएको छ । कम लागतमै स्थापना हुने यस्ता उद्योगहरू रोजगारी सिर्जनादेखि उद्यमशीलता विकासका समेत उदाहरण बन्दै आएका छन् । विगतमा पर्याप्त पुँजी जुटाउन नसक्ने, विद्युत्सहित ऊर्जाको अभाव र बजार व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याका कारण हजारौं घरेलु तथा साना उद्योगहरू बन्द पनि भएका थिए । खुला बजार अर्थतन्त्रको कारण देखाउँदै सरकारले आयातमुखी नीति लिएकै कारण यहाँका उद्योग–व्यवसाय प्रतिस्पर्धी बन्न नसकी बन्द हुने क्रम जारी छ । उद्योगीहरूले नेपालमा कच्चापदार्थ आयात गर्नुभन्दा तयारी वस्तुको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दर त्योभन्दा कम भएकाले उत्पादित वस्तुहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् । नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य भएको र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को समेत सदस्य भएका नाताले भन्सार दर क्रमशः घटाउँदै जानुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सरकार आयातमुखी नीति लिन बाध्य भएको हो । आयातको अनुपात बढ्दै जाँदा सरकारको भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्व त बढ्छ, तर त्यसले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ । समान उत्पादनमा श्रम तथा अन्य लागतका कारण स्वदेशी उत्पादन केही महँगो पर्न जाँदा आयातित वस्तुले त्यसको ठाउँ ओगट्न थाल्छ र स्वदेशी उद्योगहरू प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकी धराशायी हुँदै जान्छन् । यो अवस्था विगत अढाई दशकदेखि नै निरन्तर बढ्दो क्रममा छ ।
स्वदेशभित्रका साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) हरूको संरक्षणका लागि नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकले केही संरक्षणकारी प्रावधान राख्न सक्ने छुट डब्लूटीओका प्रावधानहरूले पनि दिएका छन् । विकासशील मुलुकको सूचीमा रहेको छिमेकी मुलुक भारतले मात्र होइन, विश्वकै विकसित अमेरिकाजस्तो देशले समेत एसएमईहरूको संरक्षणका लागि विशेष नीति अवलम्बन गरेकै देखिन्छ । नेपालमा डब्लूटीओ र खुला बजारको हौवा देखाएर साना तथा मझौला उद्योगहरूको संरक्षण र तिनको उत्पादनको बजार प्रवद्र्धनका कुनै ध्यान नदिइनु सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैको लाचारता नै हो । बरु त्यसको सट्टा डब्लूडीओ, साफ्टा र अन्य बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताहरूले दिएका सहुलियतहरूबाट कसरी बढीभन्दा बढी फाइदा उठाउने भन्ने नीति बनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
देशमा उद्योगधन्दाको विकास नभइन्जेलसम्म न त यहाँ रोजगारी प्रवद्र्धन हुन्छ, न सही अर्थमा अर्थतन्त्रको विकास नै हुन्छ । देशमा उत्पन्न हुने साढे ५ लाख श्रमशक्तिले स्वदेशभित्र रोजगारीको अवसर नपाइरहेको अवस्थामा यहाँको माटो, अर्थतन्त्र र मौलिकता सुहाउँदा साना तथा मझौला उद्योगहरू स्थापना र स्थापित उद्योगहरूको संरक्षण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । अहिलेसम्म घरेलु, सानादेखि मझौलामात्र होइन, ठूला उद्योगहरूसमेत बजार सम्भावनाको अध्ययन गरेर भन्दा लहडको भरमा स्थापना हुने गरेका छन्, जसले गर्दा खोलिएका उद्योगहरू उत्पादनले बजार नपाएर सञ्चालनमा आएको छोटो अवधिमै रुग्ण अवस्थामा पुग्ने गरेका छन् । त्यसैले उद्यमशीलता विकासका लागि इन्क्युबेसन विधिसमेत अवलम्बन गरी बजार अन्तरसम्बन्ध खोजेरमात्र उद्योग खोल्नका लागि व्यवस्था गरिनैपर्छ । सरकार, सहकारी संस्था र निजी क्षेत्रसमेतको त्रिपक्षीय साझेदारीमा यस्ता उद्योगहरूको बजार व्यवस्थापनसमेत गरिनु अपरिहार्य छ ।