Logo

दिगो विकासको महत्व तथा आवश्यकता

दिगो विकास अवधारणाको सुरुवात वातावरणीय दृष्टिले सकारात्मक हुने गरी विकास कार्य हुने गर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सुरु गरिएको हो ।

आजभोलि विश्वभरि नै ‘दिगो’ अर्थात् अंग्रेजीमा सस्टेनेबल शब्दको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ । विकासको महत्वपूर्ण सूचांक विकासमा दिगोपनको अवस्थिति हो । विकासको अर्थ र सार्थकता नै त्यसको दिगोपनसँग हुन्छ । साधारण अर्थमा विकासमा दिगोपन भन्नाले कुनै एकपटक सञ्चालन भएका कुनै पनि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विकास–निर्माण कार्यको निरन्तरतालाई जनाउँछ ।
यस प्रकारको विकास समुदायको हैसियत, औकात तथा महत्वको दृष्टिकोणबाट निकै सकारात्मक राख्ने शीर्षकअन्तर्गतका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा दिगो विकास भनेको गरिबी निवारण र वातावरण संरक्षण नै हो । गरिबी निवारण गर्ने प्रक्रियाका क्रममा वातावरणीय क्षतिलाई मूल्यांकन गरेर मात्रै अगाडि कार्यक्रमहरू बढाउन सकेको खण्डमा ठीक लक्ष्यमा पुग्न र भोलिका पिंढीहरूलाई पनि यही तरिकाले अवतरण गराउन सघाउ पुग्छ । कुनै पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि विविध पक्षहरूको अध्ययन गरी सबै क्षेत्रबाट ठीक छ भन्ने राय प्रकट भएमा मात्र काम सञ्चालन गरेमा त्यसबाट दिगो विकास सम्भव हुन जानेछ ।
दिगो विकासलाई केही विद्वान्ले आफैंमा धान्न सक्ने विकासको रूपमा लिएका छन् भने कसैले वातावरणको वर्तमान गुणस्तरलाई वृद्धि गर्ने वा सो नभएमा कम्तीमा वातावरणप्रति तटस्थ रहने विकास तथा आर्थिक वृद्धिको स्तर भनेका छन् । ‘हाम्रो साझा भविष्य’ तथा त्यसपछि निस्केका विभिन्न प्रतिवेदनका आधारमा दिगो विकासलाई टिकाउ वा धान्न सकिने विकास पनि भन्न सकिन्छ । दिगो विकासको प्रमुख ध्येय जनसंख्या स्रोत, वातावरण र विकासबीच तालमेल मिलाउनु हो । विकासको उद्देश्यलाई पालन गरेमा विकास गर्दा आउने समस्याहरू पनि विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्दा नै समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी दिगो विकासबिना पृथ्वी तथा मानव सभ्यताको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न नसकिने कुरा स्पष्ट छ । मानिस विकास कार्यको केन्द्रबिन्दु हो । अतः मानिसले गर्ने कुनै पनि क्रियाकलापहरू वातावरणअनुकूल हुनु आवश्यक छ । दिगो विकासका लागि सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यहरू दिगो हुनुपर्छ । यसका लािग मानिसको जीवनस्तरलाई सुधार्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा आदिका सुविधाहरू प्रदान गरी समाजको दिगो विकास गर्न सकिन्छ ।
दिगो विकास अवधारणाको सुरुवात वातावरणीय दृष्टिले सकारात्मक हुने गरी विकास कार्य हुने गर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सुरु गरिएको हो । जुन सन् १९७३ मा नैरोवीमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमको गठन भयो । त्यसैबेला वातावरण र विकाससम्बन्धी पहिलो पटक हाम्रो साझा भविष्यको प्रतिवेदन दिई आर्थिक विकासलाई वर्तमान र भविष्यको विकासको स्वास्थ्य प्रक्रियाका रूपमा उल्लेख गरी विकास र पर्यावरणबीच सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइयो ।
सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय विकास गोष्ठी भएको थियो, जसमा विगत ५० वर्षमा सबभन्दा बढी वातावरण विनाश भएको निष्कर्ष निकालियो । त्यसपछि नै दिगो विकासतर्फ विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको हो । विकासका लागि वातावरणीय प्रभावको लेखाजोखासम्बन्धी मान्यताको सुरुवात अमेरिकामा सन् १९७० देखि नै भएको हो ।
दिगोपन मूल अवधारणा हो । जसको बिनाविकासको प्रयत्न खेर गइरहेको हुन्छ । वास्तविक हस्तक्षेप या त स्थानीय वा राष्ट्रिय जुनसुकै स्तरमा भए पनि गरिबी निवारणका लागि बन्ने नीतिहरू दिगो हुनुपर्छ र उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि यी नीतिहरूमा निरन्तरता रहनुपर्छ । जीविकोपार्जन पद्धतिको परिप्रेक्ष्यमा दिगोपन भन्नाले गरिबी कम गर्ने कुरामा मात्र सीमित नभई वातावरणीय, सामाजिक र संस्थाहरूको दिगोपन भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ । सफलताको महत्वपूर्ण र सबै खाले हस्तक्षेपबाट प्राप्त हुने दिगो उपलब्धि भनेको सुशासनको अवधारणा विकसित हुनु हो । नीति एवं सेवाहरूले गरिबहरूलाई नछुट्ट्याई जनताका आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ र यस्ता सेवाहरूको सबै तहमा उचित ढङ्गले व्यवस्थापन एवं सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
असुरक्षा र गरिबी एकै साथ अगाडि बढ्छन् । गरिबीको एक पक्ष भनेको नै आकस्मिक रूपमा आइपर्ने आघातहरूबाट यथाशीघ्र पुनर्लाभ प्राप्त गर्न असक्षम हुनु हो, जस्तै : काम (नोकरी) गुमाउने, बिमारी पर्ने वा सुक्खा (खडेरी) लाग्ने । दिगो जीविकोपार्जनका पद्धतिहरूको पछाडि रहेको केन्द्रीय सोच भनेको जनतासँग भएको सामथ्र्य बढाउँदै लग्ने र अन्ततोगत्वा जनताको वर्तमान शक्तिको विकास गर्दै लैजानु हो । प्रायः गरेर गरिबहरूलाई आफूभित्र के सामथ्र्य छ र यसलाई कसरी बढाउँदै लान सकिन्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन ।
आफूसँग के–कस्तो सामथ्र्य र सम्पत्ति छ भन्ने कुरा थाहा पाएर सोहीअनुसारको सोच बनाउनु आवश्यक छ भन्ने कुरा जीविकोपार्जन पद्धतिले विशेष जोड दिएको छ । उदाहरणका लागि गरिबहरूसँग नगद वा अन्य बचत नहुन सक्छ, तर काम गर्ने शक्ति, श्रम, ज्ञान तथा सीप, साथीभाइ तथा परिवार, उनीहरूको वरपर रहेको प्राकृतिक सम्पत्तिजस्तो सम्पत्ति त हुन्छ । विश्लेषण गर्न सजिलो बनाउने उद्देश्यले यी सम्पत्तिहरूलाई प्राकृतिक, आर्थिक, भौतिक, मानवीय र सामाजिक गरी पाँच किसिमले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । मुख्य चुनौती भनेको गरिबहरूलाई बढीभन्दा बढी फाइदा पु-याउन कहाँ र कस्ता परिवर्तनहरू ल्याउनुपर्छ भनी यकिन गर्नु नै हो । संघ–संस्था भन्नाले सार्वजनिक (राजनीतिक, विधायक, सरकारी आदि) तथा निजी (व्यापारिक, नागरिक, गैरसरकारी संघसंस्था आदि) दुवै किसिमका संस्था हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
प्रक्रिया भन्नाले यी संघ–संस्थाहरू तथा व्यक्तिहरूबीचको अन्तत्र्रिmया (काम गर्ने तरिका) लाई केले प्रभाव पार्छ वा नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ । यस्ता अन्तत्र्रिmया औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै किसिमको हुन सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभागले सरकार, व्यापारिक वा नागरिक समाजजस्ता संस्थाहरूसँग साझेदारी गरेर नीति निर्माणका पद्धतिजस्ता प्रक्रियाहरूमा परिवर्तन गर्न मद्दत पु¥याउन सक्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०१६ देखि २०३० सम्म विश्वको रूपान्तरण र विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने प्रतिबद्धताका साथ सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणाबमोजिम दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य, १ सय ६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र २ सय ३२ वटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरिएका छन् । दिगो विकास लक्ष्यमा विश्वका सबै राष्ट्रमा सहभागितामूलक, अधिकारमुखी र समतामूलक विकास गरी गरिबी तथा रोजगारी अन्त्य गर्ने, सबैलाई स्वास्थ्य शिक्षा पु¥याउने जस्ता विषय समेटिएका छन् ।
यसैगरी लैङ्गिक समानता, सबैका लागि स्वच्छ पानी, सबैमा ऊर्जाको पहँुच, रोजगारी प्रवद्र्धन, आर्थिक वृद्धि, उद्योग पूर्वाधार विकास तथा दिगो सहरीकरणजस्ता विषयलाई समेत समेटिएका छन् । यसरी दिगो विकास लक्ष्यमा सामाजिक, आर्थिक र पर्यवरणीय आयाम गरी मुख्यत ः तीन तीन आयाम समावेश गरिएको छ ।
नेपालले दिगो विकास लक्ष्यलाई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र पर्यवरणीय परिवेशअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउँदै चौधौं योजनादेखि नै दिगो विकासका लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्न सुरु गरेको थियो । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कार्यक्रम तथा आयोजनालाई दिगो विकास लक्ष्यअनुसार बजेट संकेतीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आ.व. २०७४-७५ देखि मध्यकालीन खर्च संरचनामा समेत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पु-याउने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गर्न तदनुसार सूचक निर्माण गरी लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने ध्येयले प्रादेशिक तथा स्थानीय योजना तर्जुमा नमुना दिग्दर्शन तयार भएका छन् । यसैअनुरूप दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रादेशिक तथा स्थानीय योजना तथा कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गर्ने उद्देश्यले क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् ।
दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न रणनीति तथा प्रतिवेदन तयार गरेको छ । वि.सं. २०७२ मा दिगो विकास लक्ष्यको प्रारम्भिक राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गरी २०७४ सालमा नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजना : २०१६– २०३० प्रकाशनमा ल्याइएको थियो । त्यस्तै वि.सं. २०७४ मा ऐच्छिक राष्ट्रिय समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चमा प्रस्तुत गरिएको थियो । यी दस्तावेजहरूले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन सम्बन्धमा नीतिगत मार्ग निर्देशन गर्नुका साथै उक्त लक्ष्यको आन्तरिकीकरण गर्ने कार्यमा सघाउ पु-याएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीतिले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई चाहिने वित्तीय स्रोत आकलन र स्रोतका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरेको छ । यसअनुसार दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न वार्षिक औसत रु. २० खर्ब २५ अर्ब रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त वार्षिक औसत रकममध्ये रु. ११ खर्ब ११ अर्ब सरकारी क्षेत्रबाट, ७ खर्ब ३९ अर्ब निजी क्षेत्रबाट, रु. ८७ अर्ब सकारी तथा गैरसहकारी क्षेत्रबाट र रु. ८८ अर्ब घरपरिवार क्षेत्रबाट लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीमा क्रमश रु. २ खर्ब १८ अर्ब र : ३ खर्ब ६७ अर्ब गरी वार्षिक औसत रु. ५ खर्ब ८५ अर्ब नपुग हुनेछ । उल्लिखित न्यून वितीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक रूपमा प्रगतिशील करको व्यवस्था र करको आधार फराकिलो गराउने गरी कर प्रशासनमा सुधार गर्ने, निजी तथा अन्य क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै वैदेशिक विकास सहायता र लगानी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनका चरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट थप स्रोत परिचालनको आधार तय गरी वित्तीय दयरा बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
भौगोलिक र भौगर्भिक बनोटका साथै अव्यवस्थित बसोबास, बढ्दो जनसंख्या, आर्थिक पछौटेपन, अशिक्षा र अज्ञानताले गर्दा नेपालमा प्राकृतिक एवं मानव सिर्जित प्रकोपको सम्भावना दिनानुदिन बढिरहेको छ । बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूका कारण सडक, विद्युत् तथा सिँचाइजस्ता आधारभूत संरचनाहरू भत्किन गई लगानी खेर जाने सम्भावना बढेको छ । यसका अतिरिक्त हजारौं मानिसले आफ्नो जीवन गुमाउनुपरेको तथा थुप्रै चौपाया, कृषि भूमि र बालीनाली आदि हानि–नोक्सानी भएको छ । भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा परेको हाम्रो मुलुकमा भूकम्पलगायत अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न बृहत पूर्वतयारी आवश्यक छ ।
प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौतीका रूपमा यसमा संलग्न निकायहरूबीच पर्याप्त समन्वय नहुनु, व्यवस्थापनका प्रयास मूलतः रोकथाममूलक नभई उपचारात्मक हुनु, प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी पूर्वसूचना एवं चेतावनी दिने आधुनिक प्रविधिको अभाव, प्रकोपका सम्भावित क्षेत्रहरूको नक्साङ्कन कार्य र प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी पर्याप्त जनचेतना अभिवृद्धि हुन नसक्नु रहेका छन् । यसका अतिरिक्त विकास आयोजनाहरूको छनोट गर्दा प्राकृतिक प्रकोप मूल्यांकन नहुनु, पर्याप्त मात्रामा पुनस्र्थापना एवं सहयोगको कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु तथा आवासीय उच्च भवनहरू निर्माण गर्दा पालन गर्नुपर्ने गरी लागू भएको आचारसंहिताको अनुसरण नगर्नु पनि प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनको प्रमुख समस्याका रूपमा रहेका छन् ।
नेपालको विषम भौगर्भिक भू–बनावट, मनसुनी वर्षा प्रणाली तथा हाल विश्वभर अनुभव गरिएको जलवायु परिवर्तन साथै जनचेतनाको अभाव नै बाढी, पहिरो, भूक्षय तथा गेग्रान बहावद्वारा बढ्दै गएको जनधनको क्षतिका मुख्य चुनौतीहरू हुन् । सोको समाधानका लागि विभिन्न निकायहरूको समन्वयात्मक प्रयास, सामुदायिक सहभागिता, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, प्रकोपसम्बन्धी सूचना प्रणालीको विकास, उपयुक्त प्रविधि विकास तथा विस्तार आदि प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउनु जरुरी देखिएको छ । यस क्रममा जल उत्पन्न प्रकोपको न्यूनीकरणका साथै नदीनालाहरूको समुचित व्यवस्थापन गरी जनधनको क्षति कम गर्ने, कृषियोग्य भूभागको संरक्षण तथा नदीनालाहरूमा खेर गइराखेको जमिन पुनः प्राप्त गरी विकास एवं गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्यअनुरूप दसौं योजनाको उद्देश्य, नीति तथा कार्यनीति तयार गरिएको छ ।
प्राकृतिक साधनहरू चाहे त्यो नवीकरण होस् अथवा अनवीकरणयोग्य दुवै किसिमका प्राकृतिक साधनहरूको भूमिका अर्थतन्त्रका लागि महत्वर्ण हुन्छ । तसर्थ यी नै साधनहरूको व्यवस्थापनमा जोड दिँदै आएको छ । तर नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा प्राकृतिक साधनहरूको व्यवस्थापनमा अनेक समस्याहरू छन् । आर्थिक विकास प्राकृतिक साधनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेपाल प्राकृतिक सम्पदामा धनी मानिन्छ यसले जलस्रोतमा विश्वमा नै देस्रो स्थानमा पर्छ । यसैगरी वन तथा खनिज साधनको पनि पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ ।
प्राकृतिक पद्धतिको धान्न सक्ने क्षमता भनेको धेरै ठूलो स्थितिमा परिवर्तन नभईकन यसले सोचन गर्न सक्ने अधिकतम तह हो । प्राकृतिक पद्धतिहरूलाई आगो, पहिरो, आँधी आदिले असर पार्छ । तसर्थ प्राकृतिक पद्धति पुँजीको स्थिर भण्डार हैन र यसले मानवलाई साधन एवं स्रोत एउटै गतिमा दिन सक्दैन । जैविक विविधताले प्राकृतिक पद्धतिको विकासमा केन्द्रीय भूमिका खेल्छ । पहिलो, यसले एकाइहरू प्रदान गर्छ, जसद्वारा शक्ति तथा सामग्रीहरू बहन्छन्, जसले पद्धतिलाई यसका कार्यात्मक गुणहरू प्रदान गर्छ । दोस्रो, यसले पद्धतिलाई प्रतिरोधक प्रदान गर्छ । नवीकरणीय वातावरणीय साधन एवं स्रोतहरू अत्यधिक प्रयोगले गर्दा विनाश हुने खतरामा छन् । यस्ता नवीकरणीय साधन एवं स्रोत हुन्— पृथ्वीको वायुमण्डल, चरा, जनावर, बिरुवा र मत्स्य जनसंख्या, भूमि तथा भूमिगत जलभण्डार आदि । यी साधन एवं स्रोत प्रदूषण तथा गलत र अत्यधिक प्रयोगका कारणले क्षय हुन्छन् । वन, वायुमण्डल र समुद्रजस्ता वातावरणीय साधन एवं स्रोतका बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धी प्रयोगहरू हुन्छन् । यसले व्यवस्थापन गर्ने समस्यालाई वृद्धि गर्छ । निष्कर्षमा, प्राकृतिक साधन एवं स्रोत तथा वातावरण समूचित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

वर्तमान पन्ध्रौं योजन (२०७६–२०८१) मा दिगो विकासअन्तर्गत वन तथा भू–संरक्षण, जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षण कार्यक्रम
सोच
विश्वसनीय, भरपर्दो, जल तथा मौसम सेवामार्फत, हवाई उड्डयन, जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, स्वाथ्यलगायतका क्षेत्रको दिगो विकास एवं जलवायु समय अनुकूलित समाजको निर्माण तथा सफा, स्वच्छ, हरित वातावरण ।
लक्ष्य
१. प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवद्र्धन गरी नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने ।
२. विश्वसनीय तथा भरपर्दो जल तथा मौसम सेवा मार्फत नागरिकको जीउधनको सुरक्षाका साथै दिगो पूर्वाधारको निर्माणमा टेवा पु-याउने ।
उद्देश्य
१. जल, वायु, माटो, ध्वनि तथा विद्युतीय तथा विद्युतीयलगायत सबै प्रकारका प्रदूषणको रोकथाम र नियन्त्रर्ण गर्नु, जल, वायु, माटो, ध्वनि तथा विद्युतीयलगायत सबै प्रकारका प्रदूषणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नु ।
२. भौतिक पूर्वाधारको विकास र प्राकृतिक क्षेत्रलगायत सबै क्षेत्रबाट सिर्जित फोहरमैलाको व्यवस्थापन, नदीको स्वच्छता कायम र हरियाली विस्तार गर्नु प्रदूषण नियन्त्रणसहितको वातावरण व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति, कानुन र प्रभावकारी संरचना निर्माण गर्नुका साथै शोध, अनुसन्धान र क्षमता अभिवृद्धि गर्नु ।
३. जल तथा मौसम सेवालाई समयअनुकूल विकास र विस्तार गर्न आवश्यक नीति निर्माण तथा संरचनागत सुधार गर्नु, जल तथा मौसमजन्य बहुप्रकोपको भरपर्दो पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रवाहबाट नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्नु ।
४. जल, मौसम तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नु ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न २०३० मा वार्षिक औसत २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगले प्रस्तुत गरेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक उल्लिखित लागत अनुभानमा सरकारी क्षेत्रले ५४.७ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ । आयोगका अनुसार सरकारी खर्चको १५ प्रतिशतमा पूर्वाधारमा लगानी गर्नैपर्छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रका तर्फबाट ३६.६ प्रतिशत, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट ४.३ प्रतिशत र घरपरिवारबाट ४.४ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरुवाती वर्षमा सरकारी बढी लगानी गर्नुपर्ने भए पनि पछिल्ला वर्षमा निजी क्षेत्रको हिस्सा वृद्धि हुने आयोगले जनाएको छ । आयोगले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०२६ देखि २०३० को बीचमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
आयोगका अनुसार सन् २०१६ देखि २०१९ को अवधिमा कुल १० खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ, सन् २०२० देखि २०२२ को अवधिमा १५ खर्ब ५९ अर्ब, सन् २०२३ देखि २०२५ को अवधिमा २० खर्ब ४६ अर्ब र सन् २०२६ देखि २०३० को अवधिमा ३० खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । आयोगको वार्षिक ८.६७ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको अनुपात २७ प्रतिशत रहने अनुमानका आधारमा यो लागत अनुमान गरेको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए । आयोगले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा जनाएको प्रतिबद्धता र दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लिखित १७ लक्ष्यमध्ये समुद्रको संरक्षण र यसको दिगो उपयोगसम्बन्धी लक्ष्य १४ बाहेक सबै लक्ष्य नेपालसँग सरोकार राख्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्