आर्थिक वृद्धि ०.६ % मै सीमित «

आर्थिक वृद्धि ०.६ % मै सीमित

विश्व बैंकले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमा नै सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसअघि पनि विश्व बैंकले गत चैतमा चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमात्रै रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो ।
बैंकले ‘ग्लोबल इकोनोमी प्रोस्पेक्ट्स’ सार्वजनिक गर्दै कोभिड–१९ महामारीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर परेको कारण आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमा नै सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको हो । कोरोनाका कारण गत चैत ११ गतेदेखि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु हवाईसेवा करिब ५ महिना ठप्प थियो भने होटल तथा पर्याटनक्षेत्रमा यसले पूर्णरूपमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । त्यसैले कोरोनाको असर अझै लामो समयसम्म रहने देखिएकाले अर्थतन्त्रमा मध्यमखालको सुधार हुने विश्व बैंकको अनुमान छ । तर, सन् २०२२ मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशत पुग्ने बैंकको अनुमान छ ।
विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार समग्र दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर भने यो वर्ष ३.३५ प्रतिशत रहने छ । विश्व बैंकले वर्षभरीको अवधिमा कोभिड–१९ को खोप विश्वव्यापी हुने अपेक्षासहित गरेको प्रक्षेपणमा दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा बढी माल्दिभ्सले ९.५५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने तर भारतको आर्थिक वृद्धिदर ९.६५ प्रतिशतले खुम्चिने प्रक्षेपण रहेको छ । तर, खोप आउन र सर्वसुलभ हुनका लागि धेरै समय लाग्यो भने विश्वको अर्थतन्त्र अझै खुम्चिन सक्ने बैंकको अनुमान छ । बैंकले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र ४ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण पनि गरेकोे छ । बैंकको पछिल्लो विश्लेषण अनुसार यो वर्ष कोभिड–१९ को कारण आधारभूत रूपमा करिब ८८ करोड मानिस अत्यधिक गरिबीमा धकेलिएको र अत्यन्त नराम्रो परिदृश्यमा यो संख्या करिब १ अर्ब १५ करोडसम्म पुग्न सक्ने पनि जनाएको छ ।
कोरोना कहरकै बीचमा ल्याएको बजेटमा भने सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर हुने दावि गरेको थियो । विश्व बैंकका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ०.२ प्रतिशत कायम रहने अनुमान गरेको छ । तर, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने २ प्रतिशतको हारारीमा हुने अनुमान गरेको छ ।
विश्वव्यापी अर्थतन्त्र मन्दी सुधारको चरणमा प्रवेश गरेसँगै नीति निर्माताहरूले कठिन चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको बताउँदै विश्व बैंक समूह अध्यक्ष डेभिड माल्पासले विशेषगरी जन स्वास्थ्य, कर्जा व्यवस्थापन, बजेट नीतिहरू, केन्द्रीय बैंकिङ र संरचनात्मक सुधारमा हुने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्