दुई लाख बेरोजगारका लागि १० अर्ब अनुदान «

दुई लाख बेरोजगारका लागि १० अर्ब अनुदान

सरकारले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन चरणमा १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान वितरणको लागि स्थानीय तहलाई पठाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउन, कात्तिक र पुस महिनामा तीन चरण गरेर यो अनुदान स्थानीय तहहरूलाई पठाएको हो । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बरले बढी हो ।
मन्त्रालयका अनुसार, यो रकम स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सञ्चालन गरिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमइपी) का लागि चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको रकममध्येको हो । यो अनुदान विगतको कार्यप्रगति प्रतिवेदन पेश गरेका ६८८ स्थानीय तहलाई वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी हालसम्मका कार्यप्रगती प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्ने ६५ स्थानीय तहले भने कुनै अनुदान पाएका छैनन् ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउनमा ३ अर्ब ९० करोड ८६ लाख ६१ हजार, कार्तिकमा ३ अर्ब र पुसमा ३ अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ गरी तीन चरणमा यो अनुदान दिएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय संयोजक सुमन घिमिरेले यो अनुदानबाट चालू आर्थिक वर्षभित्र २ लाख वेरोजगारले १०० दिन बराबरको रोजगार पाउने बताए । हालसम्म देशभरका ७५३ स्थानीयतह सहित ७ लाख ३४ हजार वेरोजगार सूचीकृत भएका छन् ।
सशर्त अनुदानको रुपमा हस्तान्तरण हुने यो कार्यक्रमको रकम ज्यालाको लागि मात्र खर्च गरिने छ । स्थानीय तहले हाल सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिमध्येबाट प्राथमिकीकरणको आधारमा क्रमशः रोजगारीमा खटाउनु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो अनुदान रकम श्रमिकको दैनिक ज्याला भुक्तानी गर्दा गत वर्ष सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक ५१७ रुपैयाँका आधारमा भुक्तानी गरिने छ । यसरी भुक्तानी गर्दा एक व्यक्तिले यो आर्थिक वर्षमा ५१ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने छन ।
यो कार्यक्रम सञ्चालनले रोजगारी सिर्जना, लक्षित वर्गको सामाजिक र आर्थिक उन्नति, गरिबी तथा जोखिम न्यूनीकरण लगायतका लक्ष्य हुने सरकारको दाबी छ । हाल रोजगारी सिर्जनाका लागि सडक निर्माण, कृषि तथा सिँचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य शिक्षा, वन तथा पर्यटन लगायतका १ हजार २ सय ७५ आयोजना संचालन गरिएको छ । गत वर्ष सरकारले तोकिएका आयोजनामा मात्र पैसा खर्च गर्ने गरी ६० हजारलाई रोजगारी दिन ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको थियो । यसअघि रोजगार दिने नाममा जथाभावी रकम खर्च गरेपछि सरकारले गत वर्ष कार्यविधि बनाएर तोकिएको आयोजना र कामका आधारमा मात्र बेरोजगारलाई रोजगारी दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पीएमईपीअन्तर्गत अनुदान दिएको रकममध्ये ७० प्रतिशत श्रमिकको ज्याला भुक्तानी, २५ प्रतिशत निर्माण सामग्री खरिद, ३ प्रतिशत कामका लागि आवश्यक हाते औजार, २ प्रतिशत श्रमिकका लागि कार्यस्थल सुरक्षा सामग्री र १ प्रतिशत कन्टिजेन्सीमा खर्च गर्न पाइने छ ।
पीएमईपी कार्यक्रम निर्देशक एवम सहसचिव घिमिरेले विगत वर्षमा जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट सानातिना कामका लागि खर्च नहुने गरी आयोजना छनोट र अनुगमनमा कडाइ गरिने बताए । “मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा २ लाख सूचीकृत वेरोजगारलाई कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी दिने गरी आयोजना छनोट गरेको छ,” सहसचिव घिमिरेले भने, “रोजगारीका नाममा जथाभावी बजेट खर्च हुने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न रोजगारीसँग सँगै अनुगमनलाई समेत कडाई गरिने छ ।” आयोजना र बेरोजगार व्याक्ति छनोट गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भए पनि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्ने छ ।
आयोजना छनोट गर्दा स्थानीय तहले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका आयोजनाहरूको सूचीबाट एउटा आयोजनाको लागत २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी नहुने गरी छनोट गर्नुपर्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्