पार्टीको झगडा र हाम्रो पुँजीबजार «

पार्टीको झगडा र हाम्रो पुँजीबजार

मुलुकमा वि.सं. २०३३ देखि नै पुँजीबजारको संस्थागत आरम्भ भएको हो, तर साढे चार दशकको अथक प्रयासपछि पनि यसले अपेक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सकेन ।

पुँजी निर्माण हुने बजारलाई वित्त विज्ञहरूले पुँजीबजार भनेका छन् । पुँजीबजारमा पुँजीको माग हुन्छ र आपूर्ति पनि । पुँजीबजारले केही समयका लागि मात्र नभएर दीर्घकालीन पुँजीको परिचालन गर्र्ने गर्छ । यो बजार परिचालन गर्न दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणहरू हुन्छन् जसलाई सेयर, डिबेन्चर, स्टक, बन्ड, सरकारी ऋणपत्र खरिद, बिक्री, बचतपत्रको निष्कासन एवं विनिमय भनिन्छ । यी साधन भनौँ औजारहरूले सेयर तथा ऋणपत्रको खरिद–बिक्रीका साथै मर्चेन्ट बैंकिङ, म्युचुअल फन्ड, कमोडिटी ट्रेडिङ आदि कारोबारलाई समेत समेटेको हुन्छ । पुँजीबजारले देशको वित्तीय शक्ति कस्तो छ भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ । छरिएर रहेको बचतलाई एकीकृत गर्ने अनि प्राप्त रकमलाई देशको उद्योग, उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने काममा यसले प्र्रत्यक्ष मद्दत गर्छ । सरकारीलगायत निजी क्षेत्र दुवैैबाट माग भइरहने पुँजी आपूर्ति गरी लगानी वृद्धि गर्दै देशको सर्वांगीण विकासमा सहयोग पु¥याउँछ । दीर्घ कालसम्म स्रोत परिचालन गर्ने वित्त बजार नैै पुँजीबजार हो ।
देशमा पुँजीबजारको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक छ । पुँजी निर्माण र परिचालनका लागि केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंकहरू छन् । वित्तीय साक्षरतामा समेत सहयोग पु-याउने गरी २०७७ असार मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक र एक पूर्वाधार विकास बैंकसहित संख्या १ सय ५५ पुगिसकेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संख्या ९ हजार ७ सय ६५ पुगिसकेको छ । स्थानीय तहका ७४८ स्थानमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका छन् । पुँजीबजारको स्थिरता, यसको विकास गर्न धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली, सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट एवं रेटिङ कम्पनीजस्ता पूर्वाधारहरूको स्थापना भएको छ । पुँजीबजारलाई व्यवस्थित गर्न धितोपत्रसम्बन्धी ऐन–२०६३, वस्तु विनिमयसम्बन्धी ऐन–२०७५, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली–२०६७, सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७, क्रेडिट रेटिङ नियमावली–२०६८ लागू गरिएको छ । तर, यति हँुदाहुँदै पनि नेपालको पुँजीबजार भने व्यवस्थित देखिँदैन । धितोपत्र, दीर्घकालीन ऋणको सेवा विस्तार गरी पुँजीबजारको सक्रियता बढाउन थप पहलको आवश्यकता छ ।
देशमा बजेटको प्रारम्भ हुँदाको र अहिलेको बजेट र बेरुजुकोे आकार हेर्दा सपनाजस्तो लाग्छ । गाउँ–सहरमा युवा जनशक्ति छैन । कोरोनाले बिदेसिएकाहरूले पनि रोजगारी गुमाएका छन् । सरकारले पुँजीगत खर्च आधा पनि गर्न सकेको छैन । सरकारले गरेको साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर शून्यतिर झरेको छ । यो वर्ष बिजुलीको उत्पादन दोब्बर हुने भने पनि लोडसेडिङ भएको छ । देशमा वैदेशिक व्यापार उच्च असन्तुलनमा छ र भुक्तानी सन्तुलनको चाप परेको छ । पछिल्लो तीन महिना निर्यात व्यापार बढे पनि विदेशी लगानी घटेको छ । सरकारले मुद्रा तथा पुँजीबजारमा क्रमिक सुधार हुने भनेको छ । देशमा पुँजी छरिएर रहेको छ । मुलुकले धन र जनको उपयोग गर्न सकेको छैन । धन र जन दुवै राष्ट्रको पुँजी हो । छरिएर रहेको बचतलाई बचतका उपकरणहरूमार्फत् परिचालन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकिएन भने विकास हुँदैन । हाम्रो मानव पुँजी खाडीमा पोखिएको छ, अहिले विप्रेषण घटेको नदेखिए पनि नयाँ गन्तव्य छैन । वित्तीय पुँजीको सही प्रयोग भएको छैन । दक्ष र प्रभावकारी बजार सञ्चालन गर्न नसक्दा मुलुक सुखी र समृद्ध हुन सकेको छैन ।
यस्तै, जोखिमविरुद्ध अपनाइने सामाजिक र आर्थिक सुरक्षा रणनीतिको प्रभावकारी औजारका रूपमा बिमा क्षेत्रलाई हेरिएको छ । सम्भावित दुर्घटना भनौं, भविष्यप्रतिको खतराबाट बच्न आर्थिक क्षेत्रमा बिमा अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका बोकेको हुन्छ र सामाजिक दायित्व पनि । हाम्रोजस्तो भूबनोट क्षेत्रमा पुँजीबजार सक्रिय गराउन बिमा क्षेत्रले अझ ठूलो भूमिका वहन गर्न सक्छ । मुलुकमा वि.सं. २०३३ देखि नै पुँजीबजारको संस्थागत आरम्भ भएको हो, तर साढे चार दशकको अथक प्रयासपछि पनि यसले अपेक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सकेन ।
देशमा संसद् भंग भई राजनीतिले नयाँ रूप लिँदैछ । सरकारले सुदृढ पुँजीबजारबाट दिगो आर्थिक समृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय बचत एवं लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षणको नीति लिएको छ । तर पनि अर्थतन्त्रको पुँजी लागतमा कमी ल्याउन, यसलाई गतिशील र विश्वसनीय बनाउन सकेको छैन । पुँजीबजारलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीकर्ताको पहुँचयोग्य र विश्वसनीय बनाउन सकेको छैन । सरकारीतर्फको बिमा समिति र निजी स्तरका बिमा कम्पनीहरूको भूमिका गहन छ, दुर्गम क्षेत्रमा समेत । नयाँ परिवेश र गतिसँगै अब पुँजी बिमालगायत स्वास्थ, पशु, कृषि र अन्नबालीको समेत बिमाको अवधारणा आएको छ । आर्थिक वृद्धिलाई सघाउन पुग्ने गरी पुँजीबजारको सुदृढ नियमन, धितोपत्र निस्कासन र कारोबार लागतमा कमी, धितोपत्र निष्कासनमा स्वतन्त्र मूल्य निर्धारणको प्रावधान, पुँजीबजारबाटै पुँजी परिचालन, वास्तविक क्षेत्रमा संगठित संस्थाहरूलाई वित्तीय प्रोत्साहनबाट पुँजीबजारमा प्रवेश, धितोपत्र व्यवसायलाई थप व्यवसायिक एवं मर्यादित बनाउने र भरपर्दो अनि विश्वसनीय बनाउने कार्यमा सबैको भूमिका सकारात्मक हुन जरुरी छ । विप्रेषण बढ्दै आएको सन्दर्भ गैरआवासीय नेपालीको लगानीको चाहना, विगत केही वर्ष यतादेखि देखिएको बजार प्रणाली हेर्दा पुँजीबजारका आशालाग्दा क्षणहरू देखा पर्ने संकेत अभैm छन् ।
बिमाको पहुँच वृद्धि आर्थिक र सामाजिक त्यस्तै प्राकृतिक कारणले हुने जोखिमविरुद्ध पूर्ण वित्तीय सुरक्षाको प्रत्याभूति आजको आवश्यकता हो । बिमाप्रति नागरिकहरूमा बढ्दै आएको सचेतना, विगतको भूकम्पका कारण प्रत्यक्ष अनुभूति भएका विषयहरू, दैवी प्रकोपका अनगिन्तिी घटनाहरूले सिकाएको पाठ, कृषि र स्वास्थ क्षेत्रमा राख्नुपर्ने विशेष चनाखो, बोटबाली, अन्नको संरक्षण र भण्डारण, खाद्य संकट हुन नदिने विषयमा ध्यान जानुपर्छ । यसमा संगठित संस्था, साना, मझौला र ठूला लगानीकर्ताहरूलाई सहभागी गराउन जरुरी छ । कर थोपरेर भन्दा पनि सकारात्मक सोचबाट नियमनकारी भूमिका बढाउने सरकारी निकायको चाहना हुनुपर्छ । वित्तीय साक्षरता तथा लगानीकर्ता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी साना लगानीकर्तालाई बजार आकर्षण गराउन सकिन्छ । धितोपत्र कारोबार र व्यवसायी सेवाको स्तरवृद्धि एवं विकेन्द्रित गरी सहज सुलभ र पहुँच योग्य बनाउन सकिन्छ । सरल कानुनको प्रावधानबाट दोस्रो बजार गैरआवासीय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताका लागि लगानी खुला गर्न सकिन्छ । पुँजीबजारमा संलग्न संस्था एवं निकायमा व्यावसायिकता र संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गरी पुँजीबजारलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।
अघिल्लो योजनाले नयाँ बिमा लेख संख्या ३५ लाख, बिमकहरूको बिमा शुल्कअन्तर्गत ५० अर्ब ५० करोड, लगानीयोग्य रकम १ खर्ब ६२ अर्ब, १ लाख १५ हजार जनालाई बिमा रोजगारी अवसरलगायत धेरै उपलब्धि हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको थियो, तर सबै हात लागेन । साधन र स्रोतको सही उपयोगले नै मुलुकमा स्वस्थ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्छ । यसका लागि साधन र स्रोतको पर्याप्त पहिचान र उपयोग हुनुपर्छ । सरकारी, निजी र सहकारी संयुक्त प्रयास चाहिन्छ, लगानीको पर्याप्त वातारण तय गर्नुपर्छ । क्षेत्रीय, प्रादेशिक र आवश्यकताअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरनिर्भरताको उपयोगमा अघि बढ्नुपर्छ । मुलुकमा बर्सेनि ५ लाख बढी थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्र कृषिको व्यवसायीकरण, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रको विकास, नवनिर्माण, पुनर्निर्माण एवं यातायात क्षेत्र र सक्रिय पुँजीबजार, उद्योगधन्दा, सन्तुलित व्यापार क्षेत्र नै हो ।
सार्वजनिक साधन र स्रोतको उपयोग गर्दा संविधान प्रदत्त नागरिकका मौलिक हकको उपयोगलाई ध्यान दिनुपर्छ । आधारभूत विषय नै निकै महँगो हुँदैछ अहिले । आम्दानीले दैनिक गुजारा नचल्ने र परिवारको स्वास्थ, शिक्षा, भरणपोषण, बजार भाउले सामान्य जीवन कष्टकर बन्दै आएको छ आम नेपालीको । न्यूनतम पूर्वाधार सडक सञ्जाल र यातायातको सहजीकरण भएन । मुलुकमा सबै भेगमा सडकले छोएन, सार्वजनिक परिवहन पुगेनन् । आर्थिक वृद्धिलाई तत्कालै मद्दत पु-याउने क्षेत्रमा लगानी बढेन । उच्च आकांक्षा भए पनि आर्थिक वृद्धिदर भएन । सामाजिक अवस्था निराशाजनक छ । परिवारले आफ्ना नानीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिन सकेनन् । सरकारी विद्यालयहरूमा गुणस्तर छैन, निजी विद्यालयहरू बोझिला छन् । स्वास्थ क्षेत्र त्यस्तै छ । चिकित्सकको सुविधा छैन, अस्पतालहरूले सेवा दिन सकेनन्, निजी अस्पतालहरूमा खर्च धान्न सकिँदैन । ठूलो स्वरले एकै पटक स्वास्थ्य केन्द्र उद्घाटन भयो भर्खरै, उद्घाटन हँुदैमा हुने भए राणाहरूले वीर अस्पताल र नेताहरूले मेलम्ची ? के हालत छ ? हुने खाने र हुँदा खानेको खाडल झन् बढेको छ । खानेपानी र सरसफाइ, ढलको प्रबन्धको हालत के छ ? कृषि क्षेत्रको उत्थान भएन, समयमा मल बीउ, यन्त्र, उपकरण पाइएन, प्रांगारिक खेतीतर्फ अघि नबढेसम्म दिगो व्यवस्थापन सम्भव छैन । उत्पादन भएका विषयले बजारमूल्य पाएनन् । बजार बिचैलियाको हातमा छ । कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी बालुवाको पानीजस्तै भएको छ । श्रम बजारमा आउने जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकिएन । औद्योगिक वातावरण नै बनेन । कृषिमा पशु, उद्योग र सामाजिक विकासलाई ध्यान दिई ऊर्जाशील क्षेत्रमा स्रोतको उपयोग गरी लगानी बढाई अर्थतन्त्रको विकास गर्न मुलुक पछाडि परेको छ । निर्वाहमुखी र मौसममा आधारित कृषिक्षेत्र आत्मनिर्भर छैन । वैदेशिक सहायता भनौं परनिर्भरता बढेको छ, व्यापार घाटा चुलिएको छ । कोरोनाको आयु कति लामो हुने हो थाहा छैन ।
सरकारी लगानी बढाउनुपर्छ । निजी सहकारी र सरकारी एउटै मियोमा ल्याउन जोड प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ, साधन र स्रोतको भरपर्दो उपयोग गर्नुपर्छ । विगतमा सार्वजनिक एवं निजी लगानीको उत्पादकत्व उत्साहप्रद थिएन । उपयुक्त सीप र दक्षताको अभाव थियो । श्रमको उपयोग राम्ररी हुन सकेन । रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध सहज थिएन । सामाजिक सुरक्षाको अनेकौं बहाना बनाए पनि यो अभियानमा सबैले उत्साह देखाएनन् । अनुसन्धान र विकासको गति कछुवाको शैलीमा छ । सुहाउँदो प्रविधिलाई आत्मसात् गरिएन, अर्थतन्त्र मजबुत भएन । जलस्रोत र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गर्न सकिएन । राजमार्गहरूको अवस्था उस्तै रह्यो । ठूला पूर्वाधार परियोजनाको सपना बाँड्ने काम भयो, प्रतिफल आउन सकेन । राजनीतिक परिवेश बदलिँदै सबै ठीक हुन्छ भन्ने कल्पनाले सार्थकता पाउन सकेन । मुलुकमा झन्झन् जटिलताहरू थपिँदै छन् । न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च उपभोगको प्रवृत्ति, वित्तीय साक्षरतामा कमी, पर्याप्त वित्तीय उपकरणको अभाव, विप्रेषण आयलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन नसकिएका धेरै उदाहरणहरूले निकट भविष्यमा नै मुलुक संकटमा पर्ने सम्भावना छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्