भूकम्पपीडितको गुनासो: ढुवानी खर्च नै महँगो «

भूकम्पपीडितको गुनासो: ढुवानी खर्च नै महँगो

दोलखा तामाकोसी गाउँपालिका– २ पात्लेकी केशरी कार्की मुटु रोगले थलिएकी छन् । पाएको पहिलो किस्ता पनि उनको मुटु रोगको उपचार गर्दैमा सकियो । पैसा नभएपछि उनले पहिलो किस्ताको अनुदान उपचारमा खर्च गर्न बाध्य भइन् । ऋण खोजेरै भए पनि घर बनाउने चाहाना छ उनको । तर उनलाई ढुवानी खर्चकै चिन्ता छ । धुवानी खर्च नै महँगो लाग्ने रहेछ कसरी ऋणको जोहो गर्ने । “ऋण पनि कसैले पत्याउँदैनन्, के गर्नु, कति यही झुपडीको चिसोमा बस्ने,” लामो सुस्केरा तान्दै भनिन् ।
उनीमात्रै होइनन्, आम्दानीको नाममा केही पनि नहुने कसरी ऋण खोज्ने र घर बनाउने भन्ने चिन्तामा छन् । पात्लेकै नरेन्द्र कार्की पनि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ ढुवानीमा नै बढी खर्च लाग्ने बताएका छन् । “पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ दुवानी गर्दा नै सरकारी अनुदान सकिन्छ, ३ लाख त अचार हुन्छ,” उनले भने, “पुनर्निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ, आवश्यक कच्चा पदार्थ पनि पाइएको छैन, पाइए पनि महँगो छ ।”
समान्यतयाः सरकारी मापदण्डअनुसार २ कोठाको घर बनाउँदा पनि ६ लाखभन्दा बढी लागत लाग्ने स्थानीय बताउँछन् । त्यसैगरी दिलमाया कार्कीका लागि पनि घर बनाउन साह्रै सकस भएको छ । समयमै नै ऋण नपाउने भएपछि उनले घर थालनी गर्न नै सकेकी छैनन् । “६ लाखभन्दा बढी लाग्ने रहेछ, सिमेन्ट, बालुवा र रड ल्याउँदा नि कति महँगो लाग्यो, सरकारको ३ लाखले त केही पनि पुगेन अब कहाँ ऋण खोजेर घर बनाउने,” उनी भन्छिन्, “पैसा नभएर घर बनाउने काम रोकिएको छ, चिसोमा दिन काट्नै गाह्रो छ ।”
उनीहरू त उदाहरणका पात्रमात्रै हुन् । यस्ता भूकम्पपीडित जो सरकारले दिएको अनुदानले २ कोठे घर बनाउन पनि पैसा नपुगेर अलमलमा छन् । भूकम्पले भत्काएका घर बनाइसकेका नयाँ घरमा बस्न पाउँदा पनि मनमा खुसी लिन सकेका छैनन् । साहुको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले धेरैलाई सताएको छ । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार घर बनाउनु पर्ने बाध्यता सबैमा छ । सरकारले चाँडोभन्दा चााडो भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ताको रकम बुझ्न आग्रह गरेको छ ।
ग्रामीण भू–भागमा ढुवानी खर्च निकै महँगो छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सरकारी कर्मचारीले नै सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा दुवानी खर्च निकै फरक पर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायले समयमा नै ध्यान पुर्याउन नसक्दा विकट क्षेत्रका सर्वसाधारणहरू मर्कामा परेको स्वीकार्छन् ।
कतिपय सर्वसाधारणहरूले घर बनाउँदा–बनाउँदै ऋण नपाएपछि पुनर्निर्माणको काम अलपत्र छाडेका छन् । सरकारले भूकम्पपीडितका लागि बैंकले सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि ग्रामीण भू–भागका सर्वसाधारण अझैसम्म अनविज्ञ छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण दोलखा इकाइका प्रमुख सागर आचार्यले धेरै पूर्वाधार एकै समयमा बनाउँदा जिल्लामा कच्चा पदार्थको समस्या भएको बताउँछन् । “पूर्वाधारको अभाव छ, भनेको समयमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुन सकेको छैन, पाए पनि महँगिदै गइरहेको छ,” उनले भने, “ग्रामीण क्षेत्रमा धुवानी खर्च बढी देखिएको छ, यसकारण पनि यस्ता गुनासा बढेका छन् ।” उनका अनुसार दोलखामा ८३ हजार लाभग्राही छन् । लाभग्राहीको विभिन्न गुनासा सुन्दै समयमा नै समस्याको निराकण गर्न आवश्यक भए पनि प्राविधिक जनशक्तिको अभाव भएको आचार्यको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्