उत्पादन वृद्धि गर्न कृषिमा अनुदान बढाउनुपर्छ

डा. योगेन्द्रकुमार कार्की कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । सोलुखुम्बु जिल्लामा जन्मिएका कार्कीले स्कुल तहको अध्ययन सकेर पाटन क्याम्पसमा आईएस्सी अध्ययन गरी कृषि विज्ञान विश्व विद्यालय, बैंगलोर साउथ इन्डियाबाट बीएस्सी अध्ययन गरेका छन् । कृषि अर्थशास्त्र र सार्वजनिक प्रशासन (एमपीए)मा स्नातकोत्तर गरेका कार्कीले कृषि अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधिसमेत गरेका छन् । विश्वका विभिन्न देश इजरायल, अमेरिका, फिलिपिन्स, अस्ट्रेलिया, भारतलगायतका विभिन्न देशमा गएर कृषिका विषयमा तालिम लिएका उनीसँग विश्वका ७० वटा देशको भ्रमण गरी नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव छ । आफ्नो खारिएको अनुभवलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउने सोच राखेका उनले मुुलुकको समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत तहमा बसेर महत्वपूर्ण योगदान पु-याएका छन् । झन्डै तीन दशक सरकारी सेवामा काम गरेको अनुभवले पनि उनी कृषि क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन् । मुलुक कृषिप्रधान भए पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्दा बर्सेनि ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको छ । उत्पादन बढाउनका लागि भनेर कृषिमा अनुदान दिँदै आए पनि उत्पादन बढ्न नसक्दा चालू आवको पाँच महिनामै १८ अर्बको चामल मात्र आयात भएको छ । अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख खम्बाका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई लिइन्छ, तर यस क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण अझै पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन । किसानले बर्सेनि धान रोप्ने बेला रासायनिक मलको अभाव खेप्नुपरेको छ । उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ नहुँदा मागअनुसार मुलुकमा खाद्यान्न उत्पादन बढ्न सकेको छैन । मुुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरको सम्भावना, रासायनिक मलको आपूर्तिको सहजीकरण र समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयले अघि सारेका नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रमबारे कृषि सचिव डा. कार्कीसँग कारोबारकर्मी लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

कोराना भाइरस (कोभिड–१९) अघि र पछिको कृषि क्षेत्रलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
कोभिड सुरु हुँदाखेरि बागमती प्रदेशमा कार्यरत थिएँ । कोभिड सुरु भए पनि झन्डै एक वर्ष नजिक पुग्न थालेका छौं । यस अवधिमा कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा कोभिड सुरु हुँदाखेरि यसले कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । खासगरी डेरी क्षेत्र दूधहरू बिक्री नहुँदा धेरै समस्या प¥यो । त्यसैगरी पोल्टी क्षेत्रमा पनि अन्डा र चल्ला बिक्री नहुँदा धेरै क्षति हुन पुग्यो । त्यसैगरी तरकारी र फलफूल विभिन्न ठाउँमा बिक्री गर्न लैजानका लागि हामीसँग भएका गाडीहरू सहकारी संस्थामार्फत प्रयोग गर्न पठाएका थियौं । सहकारीले उत्पादन गरेका तरकारी पनि विभिन्न ठाउँमा लगेर बिक्री गर्ने काम भएको थियो । कतिपय ठाउँमा प्रदेश सरकारले मोबाइल भ्यान नै प्रयोग गरेर तरकारी बिक्री गरियो । बिस्तारै सुधार हुँँदै आएका छौं । कोभिड–१९ भइसकेपछि कृषि क्षेत्रमा विदेशबाट फर्केर आएका आम नेपालीहरू लाग्न सुरु गर्नुभयो । कोभिडले कृषि क्षेत्रलाई मात्र नभएर धेरै क्षेत्रलाई यसले ठूलो प्रभाव पारेको छ । यसले सबैभन्दा धेरै त पर्यटन, होटल व्यवसाय तहसनहस नै बनायो । विदेशबाट फर्केका युवाले सीप आर्जन गरेका गाउँमा गएपछि खेतीपातीमा लागेका छन् । मुलुकमा जनसंख्या वृद्धि भइसकेपछि खाद्यान्नको उपभोग पनि बढ्ने भयो । भारत, खाडी मुलुकलगायतका अन्य देशमा रहेका मानिसहरू फर्केपछि खाद्यान्नको खपत पनि बढ्न गयो । यो वर्ष धानको उत्पादन, क्षेत्रफल र उत्पादकत्व बढेको छ । धान रोप्ने बेला मलको अभाव हुँदाहुँदै पनि यो वर्ष ७१ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी धानको उत्पादन बढ्न गएको छ । यो अहिलेसम्मकै इतिहासमा सबैभन्दा धेरै धान फलेको हो । विदेशबाट मानिसहरू फर्केकाले पनि खेतीपातीमा लाग्ने जनशक्ति परिपूर्ति भयो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । विदेशबाट सीप सिकेर आएकाले पनि मलको अभावका बाबजुद पनि यो वर्ष ५६ लाख २१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्न सक्यांै । कोभिडपछि सुरुका दिनमा हामीले धेरै नै संघर्ष गर्नुप-यो । ससाना, सीमान्तकृत किसानले उत्पादनको बजार अपाउँदा धेरै नोक्सान भयो । हालै सातैवटा प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर कसरी जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर छलफल गरेको छौं । स्थानीय निकायको भूमिकालाई अझ बढी विस्तृतीकरण गर्न सकिन्छ र अरू थप केन्द्रबाट के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छौं । जबसम्म स्थानीय तहको कृषि शाखाहरूलाई बलियो बनाउँदैनौं र प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको ज्ञान र विज्ञ केन्द्रलाई बलियो बनाउँदैनौं तबसम्म कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण गर्न सकिँदैन ।
कृषिको पुनस्र्थापनाका लागि के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ ?
कोभिडले पारेको प्रभावलाई पुनस्र्थापना गर्नका लागि एउटा रोड म्याप बनाएका छौं । यस क्षेत्रमा करिब १२ अर्ब क्षति भएको छ । यसलाई पुनस्र्थापना गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पहल भइरहेको छ । यसका लागि संघीय सरकारले पनि समन्वय गरिरहेको छ । कोभिडले कृषि क्षेत्रमा १२ अर्ब नोक्सान भएको छ भने यसलाई पुनस्र्थापना गर्न कृषि क्षेत्रमा ६५ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । अहिले गाउँघरमा कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक सेवा बृहत् रूपमा भइरहको छ । गाउँ–गाउँमा व्यावसायिक खेती गर्नुप-यो । खाद्यान्न, फलफूल, माछामासु, डेरी, अन्डा, नगदे बाली गर्न जोड दिएका छौं । यस्तै सहरमा कौसीखेती गर्न लागिरहेका छौं । कृषि क्षेत्र मुख्यतया स्थानीय सरकार, त्यसपछि प्रदेश र अन्तिममा संघीय सरकारको दायरामा पर्छ । हाम्रो दायित्व भनेको गुणस्तर नियन्त्रण, नियमन भूमिका, समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय र साझेदारी गरेर थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं । हामीले आगामी वर्षका कार्यक्रम बनाइरहँदा आन्तरिक महाशाखाहरूसँग बसेर अब कोभिड–१९ र त्यसपछिका कार्यक्रम के हुने भनेर त्यसलाई केन्द्रित गरी कार्यक्रम बनाउन भनेको छु । कोभिडले कृषिका कार्यक्रमलाई धेरै बाधा–अड्चन पु-याएको छ भने यसलाई सुधार र पुनस्र्थापना गर्ने कुरामा बढी चिन्तित हुनुपर्ने भनेको छ । निकट भविष्यमा डोनर पार्टनर्सहरूसँग पनि मिटिङ हुँदैछ । त्यसमा पनि विकास साझेदारहरूको कृषि क्षेत्र पुनस्र्थापनाका लागि के भूमिका हुने भनेर एजेन्डा राखेको छु ।
संविधानको मर्मअनुसार खाद्य सुरक्षाको कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । धान, मकै, गहुँ, कोदो, फलफूल, माछामासु, अन्डा, दूध र दुग्ध पदार्थहरू जति पनि आयात भइरहेको छ । त्यसलाई घटाउँदै जानुपर्छ । साथै निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने चिया, कफी, अलैंचीका प्याकेज कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा गरिरहेको छ । खेतीयोग्य जमिन छ तर आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन किन ?
धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापर गरेर १ करोड १५ लाखको उत्पादन छ । हामीलाई चाहिने भनेको ९६ लाख मेट्रिक टन हो । हामी बचतमा छौं । तर यो बीचमा मुलुकमा चामल धेरै आइरहेको छ । २१ लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन छ तर १६÷१७ लाख मेट्रिक टन मात्र खपत भएको छ । मकै खानका लागि प्रशस्त रहेको छ । दानाका लागि ७ लाख मेट्रिक टन मकै अझै अभाव रहेको छ । सबैभन्दा धेरै चामल आयात भइरहेको छ । अहिले मुलुकमा ५६ लाख मेट्रिक टन धान फल्यो । हामीलाई चाहिने भएको ६२ लाख मेट्रिक धान टन हो । हाम्रो धान मोटो रहेको छ । हामीसँग भण्डारणको सुविधा र मिल नभएका कारण बाहिर गइरहेको छ । बाहिर गएर गोदाममा राखेर कुटाएर फेरि नेपालमा चामल फर्किने गर्छ । खाने बानीका कारणले गर्दा पनि चामल धेरै आयात भइरहेको छ । खानी बानीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं ।
पहिलो, कोदो, फापर, आलु, ढिँडो खाने गरिन्थ्यो । यसले स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा हुने गथ्र्यो । अब चामल खाने बानीलाई क्रमिक रूपमा घटाउँदै जानुपर्छ । तरकारी र फलफूलमा हामी आत्मनिर्भरतर्फ पुगिसकेका थियौं । तरकारीमा प्याज वार्षिक रुपमा ६ अर्ब रुपैयाँजतिको आयात भइरहेको छ । आलु ५२ लाख मेट्रिक टन आवश्यक पर्ने रहेछ । दुई लाख हेक्टरमा खेती गरेर ३२ लाख मेट्रिक टन मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । ७ अर्ब रुपैयाँबराबरको २० लाख मेट्रिक टन आलु आयात भइरहेको छ । कागती पनि ५–६ अर्बको आयात भइरहेको छ । बढी आयात हुने बालीलाई बिस्तारै घटाउन प्याकेजमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छौं । मुख्य बालीमा प्याज, आलु, कागती आयात घटाउन लागेको छ । पशुमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ । दूध, माछा मासु र अन्डामा हामी आत्मनिर्भर बनेको छौं । माछा ९५ हजार मेट्रिक टन उत्पादन छ । १ लाख ५० मेट्रिक टन माछा चाहिन्छ । अलिकति अपुग छ । संघीय र प्रदेश सरकारले माछाको मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । एक÷दुई वर्षभित्रमा माछामा हामी आत्मनिर्भर बन्छौं । समग्र कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा आत्मनिर्भरउन्मुख छौं । तर, हामीले गरिरहेका कामलाई बाहिर ल्याउन सकिरहेका छैनौं । ९९ ठाउँमा राम्रो तर एक ठाउँमा नराम्रो भए पनि नराम्रो काम बाहिर आउने र राम्रो काम बाहिर आउने गरेको छैन ।
सरकारले बाँझो जग्गा नराख्ने भनेर नीति ल्याएको थियो, तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन किन ?
बाँझो जग्गाको प्रयोग बढेर पनि धानको उत्पादन बढेको हो । अहिले गाउँपालिका, नगरपालिकाले पनि बाँझो जग्गा उपयोग गर्नेलाई सुविधा दिइरहेको छ । प्रतिरोपनी बाँझो जग्गा उपयोग गर्ने किसानलाई गाउँपालिकाले २ देखि ५ हजार रुपैयाँ दिइरहेको छ । बाग्मती, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशले पनि खेती गरिरहेका छन् । क्रमशः बाँझो जग्गा उपयोग हुँदैछ । कृषिका दृष्टिकोणले साढे ७ देखि ८ लाख हेक्टर थप जग्गामा खेती गर्न सक्छौं । यसरी थप जग्गामा खेती गर्दै जाने हो भने धेरै कृषिबालीमा आत्मनिर्भर बन्छौं । अफ सिजनमा उत्पादन गरियो भने दुईवटा छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा निर्यात गर्न सक्छौं । हामीले उत्पादन लागत घटाउने र गुणस्तर कायम गर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्छ । बाँझो जग्गाका बारेमा जनचेतना आइसकेको छ । स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले सबैले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । कृषिमा प्राविधिक सेवालाई अझै विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ । कृषि बिमाको कभरेज २ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । यसलाई बढाउँदै लैजानुपर्छ । कृषिमा लगानी गर्नेले ३ प्रतिशतले मात्र कृषि ऋण पाइरहेका छन् । यसलाई बढाउनुपर्छ । धान, मकै, गहुँ, उखु र दूधमा न्युनतम समर्थन मूल्य तोकेका छौं । त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । यसपालि धान खरिद गर्नका सहकारीमार्फत दिएका छौं । पहिलो वर्ष सुरु भएकाले ७० हजार मेट्रिक खरिद भएको छ । १ लाख मेट्रिक टन खरिद गर्ने लक्ष्य छ । यो राम्रो पक्ष हो । किनभने अर्काे वर्ष किसानले छिट्टै नै व्यापारीलाई धान बिक्री गर्दैनन् ।

कृषिमा प्रत्येक वर्ष अनुदान दिइरहेको हुन्छ, तर वास्तविक किसानले पाउन सकिरहेका छैनन् भन्ने गुनासो छ नी ?
कृषिमा दिएको अनुदान धेरै ठाउँमा सदुपयोग भएको छ । कहींकतै छिटफुट प्रभावकारी नभएको र कहींकतै बदमासी भएको होला । तर पछिल्लो समयमा अनुदान रकम सही ठाउँमा प्रयोग भएको छ । बाख्रा छ भने बाख्राको खोर बनाउनुपर्छ । माछा छ भने पोखरी बनाएर राखेको हुनुपर्छ । बंगुर छ भनेर त्यसका लागि खोर बनाउनुपर्छ । सवै हेरेर मात्र अनुदान रकम दिइएको छ । हामीले १० जनालाई अनुदान दिन्छौं भने १ सय जनाको निवेदन पर्छ । त्यसमा पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेका १० जना किसानले मात्र पैसा पाउँछन् । अनुदान नपाउनेले यसो भयो, उसो भयो भनेर भन्ने गर्छ । हामीले दिइरहेको अनुदान एकदमै न्यून छ । तरकारी खेती गर्नेलाई प्याकेजमा बीउहरू दिनुपर्छ । भारतमा दिइरहेको छ । मल पनि मागअनुसार गर्न सक्नुपर्छ । वित्तीय स्रोतको अभावले गर्दा यी समस्याहरू आउने गर्छन् । कृषिमा पर्याप्त अनुदान बढाउनुपर्छ । बागमती प्रदेशलाई हेर्न सक्नुहुन्छ । कहिले पनि काम नगरीकन कृषिमा अनुदान लगेका छैनन् । कृषिमा दिएको अनुदान दुरुपयोग भएको छैन ।
अनुदान दिने मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ । केन्द्र र प्रदेशबाट नभई गाउँपालिका, नगरपालिका र वडामार्फत अनुदान वितरण हुनुपर्छ । केन्द्रबाट मैले कुनै पनि अनुदानका कार्यक्रम गर्ने होइन, समन्यात्मक मात्र गर्ने भनेको छु । सबै स्थानीय निकायबाट अनुदान जानुपर्छ । मैले त अनुदान अझै कृषिमा बढी दिनुपर्छ भनेको छु । बिचौलियामार्फत नभएर वडा, गाउँपालिकामार्फत वास्तविक किसानले अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषि अनुदानको रकम घटाउन हुँदैन बढाउनुपर्छ ।

स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाएको तर विदेशी उत्पादनको आयात बढेको अवस्थामा उत्पादन र बजार बीच समन्वय किन भएन ?
उत्पादन, विक्रेता र उपभोक्ता तीनवटैको हकहितलाई राज्यले हेर्नुपर्छ । तर अहिले किसानहरूले उचित मूल्य नपाइरहेको गुनासो पनि आइरहेको छ । यसका लागि संघीय सरकारले बजारको वर्गीकरण गर्न लागेको छ । संघमा रहने बजार वर्गीकरण गर्दै छौं । अहिले विभिन्न उद्योगी, पर्यटन व्यवसायी, एनआरएनहरू कृषिमा लाग्नुभएको छ । व्यवसायीले विभिन्न नाममा नयाँ बजार खोलेर आएका छन् ।
करार खेती, सहुलियत ऋणका लागि सहजीकरण गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौं । बिस्तारै यसको पनि विकासहरू भइरहेको छ । व्यवस्थित नयाँ बजारहरू आउन थालेका छन् । हालै एनआएरनको नाममा सानेपामा मुना बजार स्थापना भएको छ । गोल्यान ग्रुपसँग पनि छलफल गरेका छौं । यसले विकासको गति अगाडि बढाइरहेको छ । बजारलाई नियन्त्रणकारीभन्दा पनि हामीले सहजीकरणको भूमिका खेल्छौं । स्वदेशी उत्पादनको लागत नै महँगो छ । अहिले ठूला व्यापारिक ग्रुपहरू आइरहेका छन् । तर धेरै साना र मझौला कृषकले गरिरहनुभएको छ । जसले गर्दा पनि उत्पादनको लागत मूल्य महँगो पर्न गएको हो । भारत र चाइनामा कृषि उत्पादन र औजारमा किसानले अनुदान पाइरहेका छन् । तर नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था छ । हामीले दिइरहेको अनुदानको तौरतरिका, प्रक्रिया जसका लागि पुग्नुपर्ने हो, त्यसलाई पुगिरहेको छैन भने यसको मोडालिटी नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

छिमेकी मुलुकहरूमा सामूहिक खेती गरिरहेका हुन्छन्, तर नेपालमा त्यस्तो वातावरण किन हुन सकेन ?
हामीले सामूहिक खेती गरिरहेको कुरा ओझेलमा परिरहेको छ । यसलाई प्रचार–प्रसार गर्न अति आवश्यक छ । मैले जापान, इजरायल, कोरियामा हेरेको छु । त्यसभन्दा पनि राम्रो किसिमले हाम्रोमा सामूहिक खेती आइरहेको छ । झापामा सामूहिक खेती प्रणाली सुरु भएको छ । बागमती प्रदेशमा म आफैं हुँदा सिन्धुलीको दुधौलीमा १ सय २१ बिघामा खेती सुरु गरिएको छ । त्यस्तै चितवनको माडीमा १ सय बिघामा सामूहिक खेतीको सुरु गरेका छौं । काभ्रेमा, नुवाकोटमा पनि सुरु गरिएको छ । यी सुरुवात गरिएका ठाउँमा धेरै राम्रो भएको छ । सामूहिक खेती पनि बस्ने ठाउँसहित प्याकेजमा गइरहेको छ ।

कृषिमा उत्पादन बढाउनका लागि नयाँ–नयाँ उपकरणहरू भित्रिरहेका छन् भनिन्छ । तर, त्यसलाई कसरी आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको लागी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ?
प्रविधिको कुरा गरिरहँदा हामीसँग चार थरीका प्रविधिहरू रहेका छन् । ग्रिन हाउसहरू छन् । यसबाट तरकारीको उत्पादन धेरै नै फल्ने गरेको छ । सामान्य अवस्थामा १६ मेट्रिक टन गोलभेंडा फल्ने गरेकोमा ग्रिन हाउसबाट प्रतिहेक्टर ५० मेट्रिक टन फल्ने गरेका छन् । यसले लागत धेरे नै घट्ने भयो । ग्रिन हाउसमार्फत अब हामीले तरकारी र फलफूल उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । कृषिमा लागेका महिलाहरूलाई औजार उपयुक्त हुन सकेको छैन । त्यसलाई सहज बनाउनुपर्छ । नेपालमा वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना थियो । कृषि औजार कारखाना निजीकरण भएसँगै नेपालमा कृषि औजार कारखाना छैन । भन्न पनि लाजमर्दो हो । यसका लागि पहल गर्नुपर्छ । राज्यको दायित्वभित्र मल, बीउ, कृषि औजार, बजार पनि किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

अर्गानिक फर्मको कुरा गरिरहेका छौं, तर विषादीको प्रयोग पनि बढिरहेको छ । जमिनको उत्पादकत्व ह्रास भइरहेको छ भनिन्छ । यसलाई नियन्त्रणका लागि के गरिरहनुभएको छ ?
मुलुकमा रासायनिक मल र प्रांगारिक खेती प्रणाली दुवै सँगसँगै लानुपर्छ । नेपालमा प्रांगारिक खेतीको सम्भावना धेरै राम्रो छ । धान, मकै गहुँ, कोदो, फापर, फलफूलमा प्रागारिक मल प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्रांगारिक खेती प्रणालीलाई कसरी लाने भनेर पहिला एउटा उच्च स्तरीय समिति समेत गठन भएको छ । प्रांगारिक मल बढाउने कारखाना विस्तारसँगै रासायनिक मलको प्रयोगलाई कम हुनुपर्छ । रासायनिक मलको प्रयोगबारेमा किसानलाई जानकारी दिन सकेनौं ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान राम्रो मानिन्छ, तर पछिल्ला वर्षमा घट्दो क्रममा छ नि ?
जीडीपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत रहेको छ । भारतबाट १५ प्रतिशत र विश्वमा हेर्ने हो भने १० प्रतिशत मात्र रहेको छ । अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको हाल भएको ७ खर्ब योगदानलाई बढाएर ११÷१२ खर्ब पु¥याउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रसँगै अरू क्षेत्रको पनि बढाउनुपर्छ । औद्योगिक, सेवामूलक क्षेत्रको योगदान बढ्नुपर्छ । कृषिमा आबद्ध हुने ६५ प्रतिशत छ । यसलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्छ ।

बर्सेनि किसानले धान रोप्ने बेला रासायनिक मलको अभाव खेप्नुपरेको पर्छ, किन यी समस्या दोहोरिइरहन्छन् ?
हिजो के भयो छोडिदिनुपर्छ । रासायनिक मलको समस्या सदाका लागि हल गर्न लागिरहेका छौं । मलको अभाव हटाउन हामीले तत्काल, मध्य र दीर्घकालीन योजना बनाएका छौं । तत्कालीन योजनाअनुरूप बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन लागेको छ । जुन मल १५ दिनमा आइसक्छ । अहिले हिउँदे बालीका लागि अभाव छैन । धान, मकै, गहुँका लागि मल अभाव हुनेछैन । माग ७ लाख मेट्रिक टन हो, तर ४ लाखमात्र अनुदान दिन सक्छौं । तरकारीमा मलको प्रयोग हुने भएकाले पनि अभाव देखिएको हो । मध्यकालीन योजनाअन्तर्गत पाँच वर्षका लागि ३० प्रतिशत मल सरकार–सरकार (जीटुजी) मार्फत र बाँकी मल ग्लोबल टेन्डरबाट अन्य देशबाट ल्याउने तयारी गरेका छौं । मलको समस्या नहुने किसिमले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । अब मलको अभाव हुँदैन । वितरण प्रणालीमा अलिकति समस्या छ । त्यसलाई सदाका लागि समाधान गर्छाैं ।

समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि के गर्न आवश्यक छ ?
समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि लगानीको अभाव रहेको छ । त्यसलाई बढाउँदै जानुपर्छ । कृषिमा सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानी कम छ । किसानलाई कृषि ऋणमा पहुँच बढाउनुपर्छ । साथै कृषि बिमा, बजारको व्यवस्था बढाउनुपर्छ । उत्पादनको गुणस्तर कायम गरी लागत घटाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । बीउ, मल, प्रविधि, सिँचाइ सुविधा प्याकेजमा दिन सकियो भने कृषिमा उत्पादन बढ्छ । कृषिबाट ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ ।