इन्धनबाट पाँच वर्षमै तीन गुणा बढी राजस्व «

इन्धनबाट पाँच वर्षमै तीन गुणा बढी राजस्व

उपभोक्तालाई भने कुनै फाइदा छैन
नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई सहुलियत तथा सस्तो इन्धन उपलब्ध गराउन नसके पनि सरकारलाई बुझाउने राजस्व भने पाँच वर्षमै तेब्बर बढी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा २३ अर्ब ५४ करोड राजस्व सरकारलाई बुझाएको निगमले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ६६ अर्ब ८८ करोड राजस्व बुझाएको छ । मुलकभित्र पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा एकाधिकार पाएको निगमले इन्धनबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व बुझाउँदै आएको छ ।
निगमले भारतबाट इन्धन आयात गरेर सरकारलाई पाँच वर्षमा २ खर्ब ५८ अर्ब राजस्व बुझाएको छ । सरकारी संस्थानअन्तर्गत सरकारलाई सवैभन्दा धेरै राजस्व बुझाउनेमा पनि निगम नै छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आइओसी)मार्फत इन्धन खरिद गरेर नेपाल भित्र्याउने गर्दछ । इन्धन आयात गरेवापत भन्सार नाकामा प्रत्येक दिन राजस्व बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
निगमले वार्षिक करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सवै भन्दा धेरै ६६ अर्ब ८८ करोड राजस्व बुझाएको निगमले जनाएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ६५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो । कोभिडको प्रभावले इन्धन आयात कम भए पनि यो वर्ष सरकारले बजेटमार्फत डिजेल, पेट्रोल र मटीतेलको कर वृद्धि गरेसँगै राजस्व पनि बढेको निगमको भनाइ छ ।
यो वर्ष बजेटमार्फत डिजेल, पेट्रोल र मटितेल लिटरमा १० रुपैयाँ भन्सार दर बढेको थियो । पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार लिँदै आएकोमा बढाएर २५ रुपैयाँ २० पैसा, डिजेल र मटितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँबाट बढाएर २० रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यो वर्ष कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) ले इन्धनको आयात घटे पनि राजस्व भने वृद्धि भएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले कोरोनाभाइरसको प्रभावले इन्धने आयात कम भए पनि राजस्व भने बढी तिर्न सफल भएको बताए । आव २०७५-७६ मा २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँको बिक्री भएकोमा २०७६-७७ मा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको भएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ  ।
बढ्दो सवारीसाधनको प्रयोग र विकास निर्माणको काम तिव्र गतिमा भइरहेकाले पनि इन्धनको खपत बर्सेनि बढ्ने गर्छ । यो वर्ष कोभिड नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनका कारण इन्धन खपत कम हुँदा आयात नै कम भएको निगमको भनाइ छ । यो वर्ष २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २६ लाख लिटर इन्धन आयात भएको छ । आव २०७५-०७६ मा १ खर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको २९ लाख लिटर आयात भएको थियो । यस्तै आव ०७४-०७५ मा १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २७ लाख लिटर आयात भएको निगमको तथ्याङ्क छ । यो वर्ष निगमले इन्धन बिक्रीबाट चार अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । पाइपलाइनबाट इन्धन ल्याउँदा ढुवानी रकम बचत भएको र ब्याजबाट नाफा हासिल गरेको निगमको भनाइ छ ।
निगमले उपभोक्ताबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको छ । भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास कर र आय कर इन्धनबाट संकलन गरिन्छ । उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको सडक मर्मत, वातावरण, पूर्वाधार विकास करबाट संकलन गरिएको रकम भने प्रयोग नै नभइ त्यसै थन्किएको छ । हाल बजारमा पेट्रोल १ सय ६ र डिजेल ८९ रुपैयाँ मूल्य छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्