राजनीति र नीतिगत अस्थिरताले विकास प्रभावित भइरह्यो «

राजनीति र नीतिगत अस्थिरताले विकास प्रभावित भइरह्यो


प्रा.डा. पुष्प कँडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन् । लामो समयसम्म प्राध्यापनमा रहेका कँडेललाई योजना निर्माण र अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा ज्ञाताको रूपमा लिइन्छ । पछिल्लो समयमा उनकै नेतृत्वमा १५औं पञ्चवर्षीयसहित दीर्घकालीन योजना निर्माणका साथै अन्य नीतिगत व्यवस्थाका लागि पनि पहल भएको छ । सरकारको नीतिगत निकायको रूपमा रहेको आयोगले सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिँदै आएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना र यसको कार्यान्वयनबारे नजिकबाट अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गरिरहेका डा. कँडेलसँग योजना कार्यान्वयनको अवस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था, अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने योजना, दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) लगायतमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :
पछिल्लो समय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकको क्रममा विभिन्न मन्त्रालयसँगको छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । त्यो समीक्षाले चालू वर्षमा अघि बढाइएका योजनाको अवस्था कस्तो देखियो ?
हामीले चौमासिक समीक्षा गरेका थियौं । समीक्षालाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ । हामीले चाहेअनुसारको काम हुन सकेको देखिएन । हामीलाई त शतप्रतिशत काम चाहिएको हो । धेरै मन्त्रालयमा कोरोनाका कारण यस्तो अवस्था आयो भन्ने कुरा आयो । यसमा हाम्रा कतिपय परम्परागत समस्या पनि छन् । अर्को पाटोबाट हेर्दा यत्रो कोरोनाका बीचमा पनि काम सुचारुरूपले चलेको देखियो । शतप्रतिशत नभए पनि अहिलेकै अपेक्षाअनुसारको प्रगति देखियो । अघिल्लो वर्षको चौमासिक र यो वर्षको चौमासिकको प्रगति उस्तै देखियो । यसलाई हामीले मिश्रित रूपमा लिनुपर्छ । सन्तोष हुने ठाउँ छ । हामीले यो प्रगतिले पुगेन, गति पर्याप्त छैन भनेका छांै । यो वर्ष हामीले माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची र गौतमबुद्ध विमानस्थल गरी तीनवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सकाउनुपर्नेछ । अरुमा पनि गति दिनुपर्ने अवस्था छ । कर्णाली करिडोरको हुम्ला छिचोल्नुपर्नेछ । कालिगण्डकी करिडोर जोड्नुपर्नेछ । आठ सय मिटर सक्नुपर्नेछ । कोसी करिडोरलाई गति दिएर यस वर्ष आधा सक्ने लक्ष्य छ ।
यस वर्ष कोभिडले समस्या ल्याएकै छ तर कोभिडलाई छोडेर हेर्ने हो भने योजना कार्यान्वयनमा कहाँनेर कमजोरी देख्नुभयो ?
कार्यान्वयन पक्ष त कति कमजोर छ, कति । यसमा सिस्टम नै बिग्रेको छ । परयोजना छनोटदेखि नै कार्यान्वयनमा समस्या छ । खरिद प्रक्रियामा समस्या छ । कार्यान्वयन सम्पन्न हुने अवस्थामा पनि समस्या छ । अनुगमन, मूल्यांकन, मर्मत सम्भारमा पनि समस्या छ । सबैमा कहीं न कहीं समस्या छन् । सिस्टमभित्रै समस्या छन् । यसो गर्दा योजनामा ५०औं कमीकमजोरी देखिन्छ । पहिचानमै समस्या छ । व्यक्तिलाई के लाग्यो त्योअनुसार छनोट भइरहेका छन् । अध्ययन गरेर छनोट गरिएको हुँदैन । अध्ययन गरेर र विभिन्न प्रक्रिया पु-याएर जुन रूपमा छनोट गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । परामर्श, खरिदमा पनि त्यस्तै छ । सबैभन्दा कम बोलपत्र हाल्नेलाई दिन्छौ । सस्तोलाई दिनैपर्ने कानुनी बाध्यता छ । साह्रै घटेको पक्षले काम गर्दो रहेनछ भनेर देखिएको छ । गरे पनि गुणस्तर हुँदो रहेनछ । कार्यान्वयनमा गएपछि पनि नियमन गर्ने प्राविधिकको समस्या छ । अहिले संघीयतामा गएपछि त काममाथि कर्मचारी तल, कर्मचारी माथि, काम तलको अवस्था छ । जिकज्याक छ । पर्याप्त पैसा नहुने, कर्मचारी नहुने, मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म नै परिवर्तन भइरहने समस्या छ । अस्थिरता आइरहने समस्या छ । कार्यान्वयनका क्रममा भेरियस अर्डरहरू धेरै आउने तमाम समस्या पनि छन् । अनुगमन, समीक्षाको सम्बन्धमा पनि समस्या छन् । विभिन्न मन्त्रालय र त्यसका निकाय, यसमा संलग्न हुने निजी क्षेत्रबीच पनि समन्वयको समस्या छ । एक अर्कामा संस्थागत इगोको कुरा पनि छ । यस्ता तमाम समस्याले योजनाहरूमा विकराल अवस्था छ । यसलाई गहिरिएर विश्लेषण गरी समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले जुन परियोजना बैंक सुरु गरेको छ, यी समस्या समाधानमा बढी केन्द्रित छ । उपर्युक्त परियोजनाहरू अघि बढाउने पक्षमा हामी छौं ।
विगत लामो समयदेखि योजना कार्यान्वयनमा समस्या छन् । त्यसका लागि परियोजना बैंकको अवधारणा ल्याउनु भएको छ । नीतिगत निकायको हिसाबले के यसले सबै समस्या समाधान गर्न सक्छ कि अरु केही ठोस योजना ल्याउने सोच बनाउनुभएको छ ?
हाम्रो ठोस योजना ल्याउने लक्ष्य छ । अहिलेको म्यान्डेटअनुसार विशेषगरी आयोगको ४-५ वटा जिम्मेवारी छ । आवधिक योजना बनाउने पहिलो जिम्मेवारी छ । त्यसअनुसार हामीले १५औं पञ्चवर्षीय योजना बनायौं । दीर्घकालीन खालका योजना पनि बनायौं । प्रदेश योजना आयोगलाई पनि हामी सहजीकरण गर्छौं । स्थानीय सरकारलाई आवधिक योजनामा जाऊ भनेर हामीले भनेका छौं । हामीले प्रदेश र स्थानीय दुवै सरकारलाई सहजीकरण र सहयोग गरिरहेका छौं । यसले गर्दा परियोजना पनि बन्लान र त्यसले योजना छनोट गर्न सहज हुन्छ । अर्को काम भनेको समन्वय र सहजीकरण हो । मन्त्रालयले आवश्यक पर्दा गर्नुपर्ने सहजीकरण गरिरहेका छांै । कुनै योजना कही अड्कियो भने विभिन्न मन्त्रालयलाई बोलाएर हामीले यो फुकाउन सहयोग गर्छौं । कतिपय योजनामा के हुँदो रहेछ भने भित्र के समस्या छ भन्ने कुरा हामीसम्म आइपुग्दो रहेनछ । शुष्म तरिकाले हेरिरहेका छौं । यो विकास समस्या समाधान समितिको बैठकको क्रममा पनि कतिपय समाधान गर्छौं । यो समितिलाई पनि दर्बिलो बनाएर औपचारिकभन्दा पनि समस्या नै समाधान गर्ने बैठकको रूपमा रुपान्तरण गर्ने कोसिसमा छौं । यो चौमासिक समीक्षामा हामीले बढी शुष्म अध्ययन गर्यौं । अर्को जिम्मेवारी भनेको मूल्यांकन हो । आन्तरिक र बाह्य मूल्यांकन हुन्छ । आन्तरिक मूल्यांकनमा १०-१२ वटा परियोजना छनोट गरेर यसबारे मूल्यांकन गरिरहेका छौं । अर्को अनुगमनको बाटोलाई पनि अझ बढी प्रभावकारी बनाउने कोसिसमा हामी लागेका छौँ । यसकारण अनुगमनसम्बन्धी ऐन नै बनाउनुपर्छ भनेर यसको विधेयक राष्ट्रिय सभामा गएर अड्किएको छ । विविध कारणले पनि यो पारित हुन सकेको छैन । तथ्यांक प्रणालीसम्बन्धी पनि आयोगले काम गर्छ । जनजीवन सर्भेक्षणको काम अघि बढाएका थियौं । कोभिडका कारणले रोकिएको छ । एक जनासँग ५÷६ घण्टासम्म अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने हुन्छ, अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव नभएर रोकिएको हो । कृषि गणना, औद्योगिक गणनाजस्ता नियमित काम भइरहेका छन् । नेसनल डेटा प्रोफाइल बनाउने भनेर प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । वडासम्मको तथ्यांक हाल्न खोजेका थियौं । पोर्टल तयार छ तर तथ्यांक भर्ने संयन्त्र नभएर यो ढिलाइ भएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन सक्यांै भने यी परयोजनाको तथ्यांक पनि त्यहाँ आउँछ । यसले योजना बनाउन धेरै सहज हुन्थ्यो । आयोगले तीन तहको समन्वय गर्ने कुरा पनि छ । समन्वयसम्बन्धी ऐन भर्खर आएको छ, यसको विनियमावली आइसकेको छैन । तीन तहको समन्वयको जिम्मेवारी हामीलाई दिइएको छ तर यसका लागि नियम, कानुन नभएर हामीलाई समस्या छ । अनौपचारिक रूपमा काम त भइरहेको छ । संघीयता हाम्रो नयाँ व्यवस्था भएको र पुरानोमा हामीले अभ्यास गरिरहेकोले यसका कारणले कता कता बेलाबेलामा समस्या आइरहेको पनि छ । क्रमशः महसुस हुँदै, सुध्रदै गएको स्थिति छ ।
समीक्षा बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेका समस्या हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष उही छ । किन हामीले पटक पटक आउने ती समस्या समाधान गर्न सकेका छैनौँ ?
योजना आयोगले सुझाव दिने हो, सहयोग गर्ने हो तर के हुँदो रहेछ भने सबैलाई आफ्नो मन्त्रालय प्यारो हुने रहेछ । मलाई योजना आयोग प्यारो हुने, वन मन्त्रालयले वनको कुरामा कही पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्ने हुने, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आफ्नो मात्र लाग्ने, भौतिक पूर्वाधारलाई त्यही लाग्ने, ऊर्जालाई त्यही लाग्ने । यी सबै कुरा हुँदा के देखियो भने मन्त्रालयहरूमा संस्थागत इगोको समस्या देखियो । यसलाई म बुझाइको कमजोरी भन्छु । सबैले देशको विकासलाई मूल केन्द्रविन्दुमा राख्नुभन्दा पनि म ठीक छु, अरु बेठीक छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्था आएको हो । यसकै कारण समस्या आएको हो । आयोग, सरकार, अन्य संवैधानिक निकायलगायतले कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयले मेरै ठीक छ भनेर बस्ने प्रवृत्ति छ । यसमा दण्ड र पुरस्कार दुवैको व्यवस्था गर्नुपर्छ । काम गर्नेलाई उत्प्रेरित र नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो बढी निजामती सेवासँग सम्बन्धित छ । मन्त्री, राजनीति व्यक्तिलाई त प्रत्येक पाँच वर्षमा जनताले दिन्छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पनि कुरा भयो । सबै आयोजनाको लागत र समय धेरै बढेको छ । सरकारले घोषणा गरेर १० वर्षसम्म पनि पूरा भएका छैनन्, यसको कारण के पाउनुभयो ?
यो के रहेछ भनेर गौरवको आयोजना घोषणा गर्दा के कारणले गरिएको हो ? यसको मापदण्ड के हो भन्ने यसको आधार स्पष्ट गरिएको रहेनछ । सरकार रहने पहुँचवाला व्यक्तिले आफै हेरेर घोषणा गरिएको रहेछ । सबै त्यस्तो त होइन तर मूलतः यही देखिन्छ । अर्को कुरा पर्याप्त मात्रामा ध्यान दिएर यसको स्रोत साधनको विनियोजन गरेर प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको पनि देखिँदैन । हामीले गौरवका आयोजना धेरै बनाएकाले यसमा जनशक्ति छरिएको पाइएको छ । पर्याप्त ध्यान पनि छैन । तर पछिल्लो अवधिमा हामीले जोड दिएर पञ्चवर्षीय योजनाभित्र हामीले १४-१५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । यी आयोजना सम्पन्न हुने स्थिति पनि छ । गौरवका आयोजनमध्ये पश्चिम सेती सुरु भएकै छैन, बूढीगण्डकीको निर्माण मोडालिटी पनि सकिएको छैन । मुआब्जाका कारणले पनि केही समस्या भयो । लगानीका लागि ठूलो रकम चाहिने हुनाले यसमा पनि सरकारलाई समस्या परेको छ । यीलगायत सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई महत्व दिइएको छ तर के हुँदो रहेछ भने हामीले योजनामै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुरु गर्ने रहेछौं । सम्पन्न हुने बेलामा समेत विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने रहेछ । यीलगायत सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई गति दिन हामी लागेका छौं ।
कोभिडका कारणले योजनामा समस्या आइरहेको बताउनुभयो । के हामी १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यलाई पुनर्विचार गर्दछौं ? कि पूरा गर्न सक्छौं भन्ने अवस्था छ ?
कतिपय त चालू वर्षको बजेटले रिभ्यू गरिसक्यो । गत वर्ष हाम्रो साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य थियो । यो वर्ष पनि ७ प्रतिशतको छ । आशा गरौं होला । आर्थिक वृद्धिदरलगायत केही न केही त परिवर्तन हुन्छ । कोभिडका कारणले नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन, केही केही लक्ष्यमा परिवर्तन हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ । हामीले पञ्चवर्षीय योजनामा सामाजिक क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्छ भनेका थियौं, यसलाई कोभिडले झन जोड दिएको छ । भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र होइन, सामाजिक पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्छ भनेका थियौं । संविधानमा समेत यही छ । अहिले झन सान्दर्भिक भएर आयो । शिक्षा क्षेत्रलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
१५औं पञ्चवर्षीय योजनासम्म आइपुग्दासम्म कुनै लक्ष्य पनि हासिल हुन सकेका छैनन् । के हामीले यस्तो योजना बनाउँदा अलि बढी नै महत्वकांक्षी भयौं जस्तो लाग्दैन ?
अलि महत्वकांक्षी त हुनैप-यो । कुनै नै भएको छैन त म भन्दिन । मसँग सबै योजनाको विस्तृत समीक्षा त छैन तर १४औं योजना पूरा भएको छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भनेका थियांै, हासिल गरेका छौ । धेरै समय हामी संक्रमणकालीन अवस्थामै गुज्रियौं । राजनीति अस्थिरता भएपछि कर्मचारी वृत्तमा पनि अस्थिरता हुने रहेछ । यसरी अस्थिरता भएपछि काम गर्ने पद्धतिमा पनि असर गर्ने रहेछ । यही कारण पनि सोच अनुसार लक्ष्य हासिल नभएको जस्तो लाग्छ । एउटा समूह आएर कामले गति लिन थालेपछि त्यो समूह गइसक्छ । अर्को समूह पनि यसैगरी गइहाल्छ । लक्ष्य पूरा गर्न राजनीति अस्थिरताले ठूलो असर पारेको छ । पर्याप्त जनशक्ति छैन । अन्य सेवा पनि कमजोर छ । निर्माणकै कुरा गर्ने हो भने निजी क्षेत्र पूर्ण सक्षम छैन । यसकारण ठेक्कामाथि ठेक्का दिनुपर्ने अवस्था छ । यसको कारण ढिलाई भएको छ । समग्रमा भन्दा योजना अघि बढाउन राज्य प्रणालीकै क्षमता कमजोर छ । सरकार मात्र भनिरहेको छैन । यसमा सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै पर्छ ।
धेरै देशले राजनीतिक अस्थिरताबीच नै धेरै प्रगति गरेका पाएका छौं, हामी किन पछि पर्यौं भन्ने लाग्छ ?
हाम्रो जस्तो अस्थिरता भएका देश त अरु छैनन् । अरु देशमा केही न केही कुरामा स्थिरता छ । अस्थिरतासँग गाँसिएको कुरा कस्तो रहेछ भने दक्षिण एसियामा हामीभन्दा कमजोर अफगानिस्तान छ । पाकिस्तान पनि हाम्रो हाराहारीमै छ । पाकिस्तानले त्यति गति लिन सकेको छैन । श्रीलंकामा चाहि त्यत्रो द्वन्द्व हुँदा हुँदै विकास त भइरह्यो । यसको कारण के छ भने बहुसंख्य सिंगाली भए, केही भागमा पनि अस्थिरता भयो । भारतमा स्थिर सरकार नै छ । बंगलादेशको पनि पछिल्लो समयमा आएको स्थिरताले विकास भएको हो । राजनीति स्थिरतासँगै नीतिगत स्थिरता पनि हुने हुनाले विकासले गति लिने हो । नेपालमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरताले विकास प्रभावित भइरह्यो । यो यथार्थ कुरा हो । नेपालमा यसअघि बनाएका चारवटा त्रिवर्षीय योजना बनाउनुको कारण पनि यही अस्थिरता हो ।
कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे आयोगले विज्ञहरूको समूह नै बनाएर अध्ययन ग¥यो तर त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन । कसैले यसलाई बीचमै तुहिएको भन्छन्, कसैले आयोगले अस्वीकार ग-यो भन्छन्, भाको चाहिँ के हो ?
तुहिएको पनि छैन, अस्वीकार गरेको पनि छैन । एउटा कोणबाट के कुरा आयो भने कोभिडको असर अझै भइरहेको छ । कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन । अध्ययनको अन्तिम समय अर्थात् आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर झनमाथि गयो । ३८-४० हजारसम्म संक्रमित भए । चार महिनालाई मात्र विश्लेषण गरिएको कुरा नहेरौं, अहिले हतार नगरौं भनेर, अध्ययन सकिएर पनि चार महिना बितेकाले यसलाई पूर्णतामात्र दिने भनेका हौं । कोरोना पनि अन्त्यतिर जाओस् र अध्ययन प्रतिवेदनलाई यहीअनुसार थप अध्ययन गरौँ भनेर थप अध्ययन भइरहेको छ ।
नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासोउन्मुख (डीसी) को रूपमा अघि बढाउने योजनासहित अघि बढेका थियौं, कोभिडले यसलाई धकेल्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ?
तीन पटकको विश्लेषणमा हामी सकारात्मक भएर गइरहेका छौं । क्रमशः अवस्था सुध्रदैछ । एलडीसीमा जानका लागि तीनवटा मानवीय सूचांकमा सुधार हुनुपर्ने हो । एउटा मानव सम्पत्ति सूचांक । ६६ भन्दा तल भए नपुग्ने, माथि भए पुग्ने । ६८, ७१ हुँदै हालसालै राष्ट्र संघको प्रतिवेदनले हामी ७२ पुगिसक्यांै । प्रतिव्यक्ति आयमा पछाडि छौं । हाम्रो असोज कात्तिकमा ९११ डलर भनेर दिइएको थियो । अहिलेको प्रतिवेदनले १०२७ भनिएको छ । आर्थिक जोखिम सूचांक ३२ भन्दा कम आए सुरक्षित भइरहन्छ । २८ थियौं, गत असोजमा २५थियौं , अहिले २४ मा छौं । ग्रेस पिरियड तीन वर्षको दिन्छ, त्यसमा हामी प्रतिव्यक्ति आयमा पुग्छौ । दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) सम्ममा ग्रेस पिरियड लिएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ । सन् २०२१ म यसको रिभ्यू हुन्छ । २०२२ भित्र भनेका हौ । तीन वर्ष थपियो भने २०२७-२८ पुग्छौं ।
एसडीजीको कुरा गर्दा कोभिडका कारणले के हामीले तोकिएको समयमै प्राप्ति गर्न सक्ने अवस्था छ त ?
एसडीजी अलग्गै होइन । हाम्रो पञ्चवर्षीय योजनामा सबै त्यही उल्लेख छ । गरिबी घटाउने, शिक्षाको पहुँच बढाउने, असमानता घटाउने, रोजगारी सिर्जन गर्ने, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जामा सबैको पहुँच पु¥याउने, सुशासनलगायतका कुरा त्यहाँ छन् । हामीले यसमै केन्द्रित छ । गरिबीको मामिला, रोजगारी सिर्जना, खानेपानी सुधारलगायतका सबैमा केन्द्रित गरेर हामीले काम गरिरहेका छौं । हामी पछाडि परेको भनेको औद्योगिक विकासमा हो । आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा जोड दिनुपर्नेछ । एसडीजीको रिभ्यू गरेका छौं , त्यो सार्वजनिक पनि छिट्टै गर्छौं ।
हामीले संविधानमा समाजवाद भनेका छौं तर गरिब र धनीबीच खाडल बढ्दो छ । किन यस्तो अवस्था आयो ?
विकास चरणमा जाँदा अलिअलि असमानता हुँदो रहेछ । यसलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्ने हो । निजी क्षेत्र बढी सक्रिय ठाउँमा यो हुन्छ । उनीहरू बढी नाफा केन्द्रित हुन्छन् । संविधानले समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनेको छ । यो अनुसार, सरकारले विभिन्न नीति र योजना ल्याएको तपाईंरूले स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ । गरिब र धनीबीचको खाडल बढ्ने कुरामा त साधन स्रोतको विकास नगरी बाँड्ने कुरा हुँदो रहनेछ । साधन स्रोतमा सम्पन्न भएपछि हुनेले नहुनेलाई बाँड्ने हो वा सम्पन्नले समाजलाई योगदान दिने हो । त्यो अवस्था आएपछि सरकारले हस्तक्षेप गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्