पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा बढाउन परिसंघको माग «

पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा बढाउन परिसंघको माग


नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुले भेटवार्ता गरेका छन् । भेटमा व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकबाट भएका नीतिगत व्यवस्थाहरुले आफूहरुलाई परेका समस्याका बारेमा छलफल गरेका छन् ।
उनीहरुले सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह, अधिविकर्ष कर्जा र कर्जाको अग्रिम भुक्तानी शुल्कका बारेमा पनि छलफल गरेको छ ।
सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाहमा हाल भएको व्यवस्थाले जलविद्युत् लगायतका भौतिक पूर्वाधारका योजना तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीको लगानीमा बन्ने पूर्वाधारका योजनाको लगानी प्रभावित हुने परिसंघको धारणा रहेको छ । अधिविकर्ष कर्जाको सम्बन्धमा पूर्ववत एक बैंकबाट प्रतिव्यक्ति अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । त्यसैगरी कर्जाको अग्रिम भुक्तानीमा कर्जा अग्रिम भुक्तानीको शुल्क समेत धरै भएकोले घटाइनु पर्ने भन्दै परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कर्जाग्राहीले आफ्नो स्वपुँजी वा व्यवसायबाट आर्जित नाफा वा नगद प्रवाहबाट कर्जा अग्रिम भुक्तान गर्न नपाउनु व्यावसायिक सिद्धान्तको विपरित भएकाले सो कर्जा भुक्तान गर्न दिइनु पर्ने बताए ।
अध्यक्ष मोरले कर्जा स्वाप शुल्क बढी भएकोले सो शुल्क घटाउनु पर्ने, २ वर्ष लगातार घाटामा रहेका उद्योगलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखी कर्जामा थप प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने व्यवस्थाले घाटामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई थप मर्का पर्ने भएकोले सो समयलाई ५ वर्ष लगातार घाटामा रहे प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था गर्दा उद्योगहरुलाई सहज हुने बताए । त्यसैगरी पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ भएकाले ठूला उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत हुनेगरी सीमा बढाउन माग गरे ।
त्यसैगरी एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा कर्जा÷सापटको वर्गाीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्थामा सञ्चालकको निजी सम्पत्ति कर्जा धितो राख्दा थप प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो व्यवस्थाले कम्पनी वा व्यवसायलाई कर्जा प्राप्तिको लागि मर्का परिरहेकोले आवश्यकता अनुसार सञ्चालकको पहिचानका अन्य उपायहरु अबलम्बन गरि कम्पनीलाई आवश्यक ऋण प्राप्तिका लागि निजी सम्पत्ति धितो राख्दा प्रोभिजनिङ गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन परिसंघले माग गरेको छ ।
विदेशी विनिमय सम्बन्धमा विदेशी परामर्श सेवा बापत हुने भुक्तानीलाई दस हजार अमेरिकी डलर वा सो सरह भारतीय रुपैयाँ गरिनु पर्ने, टिटीमार्फतको भुक्तानीलाई ४० हजार अमेरिकी डलर गरिनु पर्ने र पासपोर्टमा सटही सुविधा २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर गरिनु पर्ने परिसंघको माग छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्