उधारो आश्वासनमा उखु किसान «

उधारो आश्वासनमा उखु किसान

उखु किसानलाई अझै पनि सचेत नागरिकको साथ आवश्यक छ ।

उखु किसानको आन्दोलनले गति लिँदै गर्दा अचानक विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले आन्दोलन नै छायाँमा प-यो । सोही कारण तीन सातादेखि आन्दोलनरत उखु किसान सरकारसँग उधारोमै सहमति गर्न बाध्य भए । सहमतिको भोलिपल्ट नै सर्लाहीका ६४ वर्षीय किसान नारायण राय यादवको हृदयघातका कारण राजधानीमै निधन भयो । अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट २४ लाख ६३ हजार रूपैयाँ लिनुपर्ने किसानले सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन नहुँदै ज्यान गुमाउनुपरेको पीडादायी अवस्था छ ।
काठमाडौंको सडकमा उखु किसानहरू मसिर २८ गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलन गरेपछि उखु मिलले किस्तामा भुक्तानी गरिरहे पनि अझै धेरै उठाउन बाँकी छ । सबै रकम लिएरै मात्रै घर फर्किने किसानको आन्दोलनमा सर्वत्र सहमतिले ठूलो दबाब सिर्जना गरिरहेका बेला संसद् विघटनले उनीहरूको मुद्दा ओझेलमा परेको थियो । सरकारले तीन साताभित्र भुक्तानी उपलब्ध गराइदिने सहमति गरे पनि अझै उनीहरू विश्वस्त भने छैनन् । यसैले उखु किसानलाई अझै पनि सचेत नागरिकको साथ आवश्यक छ । सोमबार सरकारसँग ४ बुँदे सहमति गरेपछि मगलबारदेखि आन्दोलन स्थगित भएको छ । यसअघि सरकारबाट धोका खाएका किसानहरू अहिले पनि रकम पाउनेमा विश्वस्त नहुनु स्वाभाविक हो ।
त्यसो त आफ्नो बालीको बक्यौता उठाउन धर्ना दिने उखु किसानहरू पैसा भुक्तानी गराइदिने सरकारी आश्वासन पत्याएर घर फर्कन तयार हुनु आफैंमा बिडम्बनापूर्ण अवस्था छ । २१ दिनभित्र ६६ करोड उठाइदिने र बाँकी रकमका हकमा चार महिनाभित्र छानबिन गरी सबै रकम चुक्ता गराउने सहमति भए पनि विगतमा धोका पाइसकेका किसानले पत्याउने आधार छैन ।सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी, कपिलवस्तुलगायतका तराईका जिल्लाबाट काठमाडौं आएका किसानहरूले बक्यौता रकम दिलाउन माग गर्दै धर्ना दिएका थिए । सरकार किसानहरूको समस्याप्रति गम्भीर र संवेदनशील छैन किनकी किसानसँग गरेको सम्झौता पालन गर्न सरकारी अधिकारीहरू कहिल्यै इमानदार भएनन् । चिनी कारखानाका सञ्चालकहरूको नियतमै शंका गर्ने आधार प्रशस्त छन् । कतिपयले सरकारी अधिकारीहरू र चिनी कारखाना सञ्चालकहरूबीच साँठगाँठको आरोप पनि लगाउँछन् र यसमा शंका गर्ने आधार नभएका पनि होइनन् । यसैले किसानले तीन सातापछि काठमाडौंका सडकमा फेरि धर्ना बस्ने अवस्था सिर्जना हुनु भएन । सरकारसँगै चिनी उद्योगी पनि गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
उखु खेतीको लागत बढी भएको र चिनी मिललाई पनि राज्यले विद्युत् उत्पादनदेखि मोलासिस र बगास व्यवस्थापनसम्ममा सहजीकरण नगरेको अवस्था छ । यसैले राज्यले किसानलाई मल र सिँचाइमा अनुदान दिइ लागत घटाउन सहयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अर्कोतर्फ चिनी मिलबाट उत्पादन हुनसक्ने बिजुलीलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडेर उद्योगलाई अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत व्यवस्थापन राज्यले नै गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा १५ प्रतिशतसम्म मोलासिस मिसाउनसक्ने विभिन्न अध्ययनले प्रमाणित गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा पनि जोड दिएर यो समस्याको स्थायी समाधानतर्फ राज्य अग्रसर हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्