दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग अन्योलमा «
Logo

दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग अन्योलमा

मुलुकको दूरसञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधारमा गरिने लगानी बढ्दै गए पनि लागत घटाउने योजना ‘पूर्वाधारको सहप्रयोग’ भने अन्योलमा परेको छ । सरकारले दूरसञ्चार पूर्वाधारसम्बन्धी नियमावली २०७४ जारी गर्दै सह–प्रयोगका लागि दुई छुट्टै कम्पनी ल्याउने र उक्त कम्पनीलाई नेटवर्क विस्तारको काम गर्ने गरी जिम्मा दिने व्यवस्था गरेपनि हालसम्म यसको कार्यान्वयन अगाडि बढ्न सकेको छैन । सम्बद्ध टेलिकम तथा इन्टनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पूर्वाधारमा आफ्नो लगानी बढाइरहेका छन्, जसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मुल्य ग्राहकले लिने सेवामा जोडिएको छ ।
नियमावलीको मुख्य आशय भनेको दूरसंचार क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा भएको दोहोरो लगानीको अन्त्य, सेवाको पहुँच वृद्धि र गाउँ तथा सहरमा सेवा विविधीकरण गरी शुल्क न्यूनीकरण गर्ने रहेको छ ।
सरकारले सेवा विस्तार गर्ने कम्पनी र पूर्वाधार विस्तार गर्ने कम्पनीलाई फरक धारमा राख्ने अवधारणासहित पूर्वाधारको सहप्रयोग नियमावली ल्याएको छ । हालसम्म एउटै कम्पनीले पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । नियमावलीमा दूरसञ्चार सह–प्रयोगका लागि दुई छुट्टै कम्पनी ल्याउने र उक्त कम्पनीलाई नेटवर्क विस्तारको काम गर्ने गरी जिम्मा दिने भनी उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीमा व्यवस्था भइसकेपछि पनि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा पूर्वाधारमा कम्पनीहरूको लगानी बढ्दो छ ।
दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बजेटको भन्डै आधा रकम पूर्वाधार विस्तार र मर्मतसम्भारका लागि खर्च गर्छन् भने बाँकी ५० प्रतिशत नयाँ योजना, बजारीकरण देखी अन्य खर्चमा जाने गरेको छ । पूर्वाधारमा गरिएको दोहोरो लगानीले एकातर्फ वातावरणीय सुन्दरता असर पारेको छ भने सेवा प्रदायकमै पनि अस्वस्थ खालको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । एउटाको नेटवर्कलाई अर्काेले अप्ठेरो गर्ने तथा सेवा अवरुद्ध गराउनेसम्मका काम विगतमा भएका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल पूर्वाधार सहप्रयोगको आवश्यकता दिनप्रतिदिन बढेको र ढिलाइ हुँदा दोहोरो लगानी थपिएको बताउँछन् । “नियमावलीले दुईवटा कम्पनीलाई शर्तसहित लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको छ यसमा केही परिमार्जनका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको छ । मन्त्रालयबाट थप जानकारी प्राप्त भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ,” उनी भन्छन्, “पूर्वाधारको सहप्रयोगको लक्ष्य नै दोहोरो लगानी घटाउने सस्तो शुल्कमा गुणस्तरीय सेवा दिने भएकोले यसलाई जतिसक्यो छिटो कार्यान्वयमा ल्याउन सकियो त्यति नै सरकार, नियामक निकाय, सेवा प्रदायक र उपभोक्तालाई लाभ हुनेछ ।”
नियमावलीअनुसार अनुमतिपत्र लिन कम्तिमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी भएको कम्पनी हुनुपर्ने, पछिल्लो तीन वर्ष निरन्तर नाफा आर्जन गरेको कम्पनी हुनुपर्ने र सरकारी निकायको कालो सूचीमा नपरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । यो प्रावधानले गर्दा भर्खर स्थापना भएका र साना कम्पनीहरू प्रस्तिस्पर्धामा जान सक्ने छैनन् । त्यस्तै नियमावलीमा अनुमति लिने कम्पनीसँग दूरसञ्चार क्षेत्रमा कमसेकम पाँच हजार टावर निर्माण गरेको र दश हजारभन्दा बढी टावर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
यो व्यवस्थाले हालकै टेलिकम कम्पनी वा नेटवर्क विस्तारमा लगानी गरिसकेका कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा जान सक्नेछन् ।
नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको भार अन्ततः ग्राहकसम्म पुग्ने र यसले सेवा महँगो बनाएको बताउँछन् । एउटै पूर्वाधार साझेदारी गर्न सक्ने अवस्था भएमा त्यो लगानी सेवा विस्तारममा गर्न सकिन्छ भने सहरी सुन्दरता, टावर निर्माण तथा नेटवर्क विस्तारको लगानी पनि कम हुन्छ । “नेपाली उपभोक्तासँग पैसा उठाएर विदेशका कम्पनीलाई पठाएजस्तो भएको छ यसलाई जतिसक्यो कम गरेर एउटै पूर्वाधारबाट सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्