राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र वातावरणीय पक्ष

कसरी कमभन्दा कम मात्र वनक्षेत्रको विनाश हुने गरी राष्ट्रिय महत्वका स्थल निर्माण गर्नुपर्छ, त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्छ ।

राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरी विभिन्न आयोजनाका कार्यलाई अगाडि बढाउन थालेको लामो समय भयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना त्यस्तो आयोजना हो जसले राष्ट्रकै गौरव वृद्धि गरेको होस् । त्यस्ता आयोजनाहरू दर्जनभन्दा बढी छन् । चर्चित आयोजनाहरूमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, भेरी ववई सिंचार्ई आयोजना काठमाडौँ फास्टट्र्याक निजगढ विमानस्थल सिक्टा सिंचाइलगायतका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको थालनी भएको दशक बितिसक्दा पनि उपत्यकावासीको खानेपानी उपभोग गर्ने अपेक्षा अझै पूरा भएको छैन । निर्माण कार्य अन्तिम चरण पुगेको भनिए पनि पानी उपत्यकामा आउने समय पटक–पटक विभिन्न बहानामा थप्ने गरिएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको हालत पनि कम्ती कहालीलाग्दो छैन । कमसल भूबनोटको अवस्था त्यसमा पनि मध्यवर्षायाममा मात्र काम थाल्ने परिपाटीले गर्दा निर्माण भन्दा बढी क्षति भैरहेकाले आमउपभोक्ता हैरानीको सामना गर्न विवश छन् । भिराला जमिनमा ठूलो भार भएका डोजर र लोडरको लगातार प्रयोगले जमिनमा ठूलो भार पर्न गई लोकमार्ग निर्माण कार्यमा थप अवरोध देखा परेको छ । हाम्रो समस्या भनेकै प्रक्रियामुखी कार्यव्यवस्था ठेकेदारले अनेकौँ चरणमा सम्पादन गर्ने कार्यका लागि कागजी प्रक्रिया मिलाउनमा नै लामो समय खर्चनुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने गरेका विलम्बले सर्वत्र निराशा उत्पन्न गराएको छ । तीन महिना मात्र कार्य ढिला हुँदा करोडौँको रकम वृद्धि भई लागत नै बढी हुन जान्छ । निश्चित मापदण्ड तोकेर प्रभावकारी कार्य गर्ने वातावरण निर्माण गराउन हाम्रो राज्य संयन्त्र कहाँ चुक्यो ? त्यसप्रति किन गम्भीरतापूर्वक, पारदर्शी र शीघ्र कार्य सम्पादन गर्नेतर्फ ध्यान जादैन ?
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ७ लाखभन्दा बढी रूख कटान गर्नुपर्ने विषयले अहिले व्यापक चर्चा पाएको छ । विमानस्थल बनाउनुपर्नेमा कसैको विमति रहँदैन, तर वातावरणीय पक्षको ख्याल नै नगरी ठूलो संख्यामा रूख कटान गर्दा त्यसले वातावरणमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव, त्यस्ता रूख हुर्काउन लागेको समय, त्यसबाट असर पर्ने वन्यजन्तु तथा पन्छीहरूको अवस्था, पानीको स्रोत संरक्षणमा पर्न जाने असर आदिका सवालमा किन अध्ययन नगरी यस्तो निर्णयमा पुगेको हो ? बुझ्न सकिँदैन । एउटा रूख हुर्काउन २० वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । त्यसले कति वातावरणीय विनाश हुन्छ ? कसरी कमभन्दा कम मात्र वनक्षेत्रको विनाश हुने गरी राष्ट्रिय महत्वका स्थल निर्माण गर्नुपर्छ, त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्छ ।
दिगो अवधारणामा महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै वातावरणीय विनाश नगरी विकास निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता हुँदाहुँदै त्यसलाई बेवास्ता गर्दै हचुवाको भरमा अगाडि बढाउनु भनेको हरेक दृष्टिले उपयुक्त होइन । चुरेक्षेत्रमा देखिएको बहुपक्षीय समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ २०६७ सालदेखि सञ्चालित यस कार्यक्रमले पनि अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म २६ जिल्लामा सञ्चालित नेपालको कूल भूभागको झन्डै १३ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको यो क्षेत्र भूबनोटका हिसाबले कमजोर र पत्रे चट्टानयुक्त क्षेत्र हो । जैविक विविधता, भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षलाई ध्यानमा राखी वातावरण र जीवनस्तरमा सन्तुलन कायम राख्नु यस आयोजनाका मुख्य लक्ष्य भए पनि विविध कारणले लक्ष्य हासिल भने हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मुख्य ठेकेदार जिम्मेवार हुन नसक्दा समयमा कार्य सम्पन्न नभई पटक–पटक समय थप गर्दै सबैजसो आयोजनाको लागत वृद्धि हुन गएको छ भने विभिन्न बहानामा उल्टै क्षतिपूर्ति दिई आयोजनाको कार्यलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न नभई थप अन्योलको सिर्जना गराइएको देखिन्छ । पहुँचवाला ठेकेदार हुने भएकाले ठूला विकास निर्माणमा विलम्ब भएको प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता ४ सय ५६ मेगावाट छ, जुन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चयकोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थानलगायत राष्ट्र सेवक कर्मचारी तथा सर्वसाधारणको वित्तीय लगानी रहेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको नामबाट सञ्चालित आयोजनाका कार्य दु्रतगतिमा गर्र्दा समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि हाम्रो सन्दर्भमा त्यसले कार्यान्वयनको तहमा परिणाम हुने अवसर पाएको छैन । अनेकौं उपायबाट स्रोत जुटाई ठूलो लगानीमा निर्माण गरिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले राष्ट्रको गौरव बढाउनुपर्नेमा लज्जा पो बढाएको हो कि भनेझैं गरी सुस्त गतिमा कार्य हुनुले यसको महत्वसमेत घटाएको देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको विषय बनाइएका आयोजनाहरू त बिनाअवरोध निश्चित र तोकिएको समयमै सम्पन्न भई त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुनुपर्ने हो । तर, हाम्रो सन्दर्भमा अनेकौं कारण र अवरोधहरू सिर्जना गराई तोकिएको समयभन्दा दोब्बर समयमा समेत आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न नभएका तीता अनुभव छँदै छन् ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पनि निकै चर्चित महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकारण, कर्मचारी सञ्चयकोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थानलगायतका राष्ट्र सेवक कर्मचारी तथा सर्वसाधारणको वित्तीय लगानी जुटाइएको हो । यस आयोजनाको पनि भूकम्पका कारण देखाई समय थप गरिसकिएको छ भने क्षतिपूर्ति दिने कार्यले लागत वृद्धि हुन पुगेको छ । वातावरण संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाली नागरिकको हैसियतमा सबैको हो, तर देशको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तिले एउटा आयोजनाका लागि वर्षौंदेखि संरक्षण गरी हुर्काइएका लाखौं रूख मासेर वातावरण विनाशको नकारात्मक पक्षले ख्यालै नगरी विकासका नाममा विनाश गर्ने कार्य कदापि गर्नु हुँदैन ।
सात नम्बर प्रदेशको राजधानी सार्ने नाममा समेत हजारौँको संख्यामा रूख कटान गर्ने प्रस्ताव चर्चामा आएको छ ।

प्राणी र वनस्पतिको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वन विनाश गर्ने गम्भीर आपत्तिको विषयमा किन हाम्रा नेता तथा योजनाविद् संवेदनशील हुन सकिरहेका छैनन्, बुझ्न सकिएको छैन ।

बिग्रँदो वातावरण, जलवायु परिवर्तनले पार्न थालेको असरलाई समेत ध्यान दिई वनजंगल र विकास–निर्माण एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने सत्यलाई मनन गर्दै सकेसम्म वनक्षेत्र विनाश नै नगर्ने, गर्नैपर्ने भए अतिकम मात्रामा मात्रै गर्ने गरी ठूला आयोजनाका कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ, होइन भने विकास होइन विनाश, लाभ होइन हानि मात्रै हुन्छ । तसर्थ यस्ता सवालमा सम्बन्धित सबै पक्ष जिम्मेवार र दूरदर्शी बन्नु जरुरी हुन्छ ।
नेपाल गणतन्त्रात्मक राज्य भएपश्चात् पहिलो जननिर्वाचित राष्ट्रपतिका नामबाट थालनी गरिएको महत्वपूर्ण आयोजना राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि बजेट अभावका कारण चुरेमा हुने अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले गर्दा संरक्षण कार्यमा थप चुनौती सिर्जना भएको छ । नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका पूर्व–पश्चिम विद्युतिय रेल मार्ग, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पशुपतिक्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, पश्चिम सेती विद्युत् आयोजना, रानीजमरा गुलरिया सिँचाइ लगायतका महत्वपूर्ण र ठूला आयोजना निर्माणको संरक्षण गर्ने हिसाबले मात्रै आयोजनाको कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ ।