घर जग्गाको मुआब्जा नपाउँदा भद्रपुरबासी चिन्तित

झापा-झापा भद्रपुर–१० की ५० वर्षीया नरमाया लिम्बू २० वर्ष खाडी मुलुक बसिन् । २/४ लाख रुपैयाँ कमाइन् । विदेशी भूमिबाट फर्केर भद्रपुरमै १२ धुर जग्गा लिएर घर बनाइन् । वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको पैसा जग्गा किन्न, घर बनाउन र आमाको पालनपोषणमा खर्च गरिन् । २० वर्षको कमाइ घर भएको बताउने लिम्बू यतिबेला हारगुहारमा दिन बिताइरहेकी छन् । मेचीपुल सडकखण्ड अन्तर्गत झापाको भद्रपुर–५ को मेचीपुलदेखि झापा चोकसम्मको सडक विस्तार गर्दा घर जगाको मुआब्जा नपाउँदा उनी मारमा परेकी छन् । भद्रपुर–४ की विमला भण्डारी सरकारले जग्गा कब्जा गरेर भद्रपुरबासीको छातीमा गोली हान्ने प्रयास गरेको बताइन् । उनले भनिन्, “हाम्रो कुरा सम्बन्धित निकायले सुनेन, हामीलाई जानकारी नदिई जमिन अतिक्रमण गरी सडक विस्तार गर्ने सरकारको निर्णयले हाम्रो निजी सम्पत्तिमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।”
सरकारले सडक विस्तारको नाममा स्थानीयलाई सुकुम्बासी बनाउन खोजेपछि त्यसका विरुद्ध स्थानीय आन्दोलित बनेका छन् । स्थानीयको गुनासो सम्बोधन नगरिनु र जमिनको मुआब्जा नदिने भएपछि आन्दोलित बनेका हुन् । मेची पुल सडकखण्ड मुआब्जासम्बन्धी सडक बिस्तार घर जग्गा पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर उनीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
भद्रपुर–५ स्थित बहुप्रतीक्षित मेची पुलदेखि पुरानो माछा हटिया, बसपार्क हुँदै झापा चोकसम्मको कालोपत्रे सडक विस्तारका लागि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय काठमाडौँले टेण्डर आव्हान गरी ठेक्का स्वीकृत गरिसकेको छ । २०७५ असार २८ गते निर्देशानालयले १२९० मिटर सडक निर्माणसहितको विस्तारका लागि करिब साढे ५ करोडमा याक्थुम्हाङ निर्माण सेवा पाँचथरसँग सम्झौता गरेको हो ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशानालयले मेची पुलदेखि पुरानो माछा हटियासम्मको २९० मिटरमा सडक खण्डमा पर्ने २२ घरपरिवारलाई भवन तथा जमिनको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । थप एक किलोमिटर सडक विस्तार गर्दा सडक आसपासका स्थानीयबासी र भद्रपुर नगरपालिकासँग समन्वय नगरी निर्देशनालयले एक्कासि टेन्डर आव्हान गरेर सडक विस्तार गर्न लागेपछि स्थानीयले विरोध गरेका हुन् । सडक विस्तारको नाममा स्थानीयलाई उठिबास लगाए सरकारविरुद्ध जस्तोसुकै कदम चाल्ने संघर्ष समितिका संयोजक इन्द्रकान्त झाले बताए ।
हुलाकीले सडक विस्तार गर्दा दायाँ र बायाँ १५/१५ मिटर र थप ६/६ मिटर साइट व्याकअप हुनुपर्छ भनी राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । अहिले बन्न लागेको सडक साढे ७ मिटरको निर्माण हँुदा नगरपालिकाले त्यस क्षेत्रका स्थानीयको घर नक्सा पास गराउँदा सडकदेखि २१ मिटर छाडेर मात्र पास गराउने भएपछि स्थानीय थप समस्यामा पर्ने भएका छन् । आफूहरूलाई मुआब्जाको व्यवस्था गरेर मात्र काम अगाडि बढाउन स्थानीयले माग गरेका छन् ।
भद्रपुर–५ का वडाध्यक्ष बन्धु कार्कीले सरकारले भने जस्तो सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय निकायलाई उपलब्ध नगराइँदा समस्या सिर्जना भएको बताए । उनले पीडितलाई मुआब्जा दिलाउन आफू लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए । स्थानीय शिवराज राजभण्डारीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको समेत बेवास्ता गरेको बताउँदै मुआब्जा दिनुपर्नेमा जोड दिए । लगभग १३ सय मिटरको सो स्थानमा ५० जना जग्गा धनी र ३२ जनाको घर छ ।
राज्यसँग समन्वय गर्न आफूहरूले पटकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भद्रपुर नगरपालिकालगायत सरोकारवाला निकायमा ज्ञापनपत्र दिए पनि माग सुनुवाइ नभएको दुःखेसो स्थानीयले गरेका छन् । घर जग्गाकोे चलनचल्ती अनुसार मुआब्जा उपलब्ध गराएर मात्र सडक अपग्रेडिङ गर्न उनीहरूको माग छ ।
–मनिषा चम्लागाईं