क्लिनफिडका आयामहरू— १

क्लिनफिड समयको माग मात्रै नभएर यो दीर्घकालमा नेपालको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरका लागि एक आयाम हुने देखिन्छ ।
नेपालमा विज्ञापन व्यवसायीहरूले करिब १२–१५ वर्षदेखि उठाउँदै आएको विषय अन्ततः सरकारले दोस्रो पटक कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरू क्लिनफिड भएर मात्रै प्रसारण हुनुपर्छ भनेर आजभन्दा १२–१५ वर्षअघि कुरा अठाउँदा त्यो बेला नेपालमा एनालग सिस्टम थियो । च्यानलहरू पनि एचडी फर्मेटमा सञ्चालित हुन्थे र नेपालमा भारतीय माइक्रोम्यानेज हुन्थ्यो, तर सोही विषय सरकारले आमसञ्चार नीतिमा समावेश गरेर २०७३ सालमा क्लिनफिडसम्बन्धी विषय समावेश गर्दासमेत केबल व्यवसायीहरूको विरोध र भारतीय ब्रोडकास्टहरूले राजनीतिक लेभलमा प्ले गरेर सो विषयलाई तुहाइदिएका थिए र सरकारले के महसुस ग¥यो भने अब नेपालमा क्लिनफिड हुने हो भने नीतिमा हैन, बलियोसँग ऐनमा नै समावेश गरेर ल्याउन भनेर विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनमा क्लिनफिडको कार्यान्वयन डेटलाइनसमेत तोकेर अगाडि ल्याएको बुझ्न सकिन्छ ।
क्लिनफिड राष्ट्रवाद मात्रै नभएर यो नेपालको आवश्यकता पनि भइसकेको थियो । नेपालमा विदेशी च्यानलहरूको दबदबा र दोहोरी नीति थियो । नेपाली ग्राहकबाट टेलिभिजन हेरेबापत रकम पनि असुल्ने अनि सोही च्यालनमा विज्ञापन पनि समावेश गरेर दोहोरो आम्दानी गर्दै आइरहेका थिए । अझ भारतीय मल्टिनेसनल कम्पनीका मालिकहरूले त के सोच्थे भने नेपालमा नेपालीहरूले अधिकांश भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरू हेर्छन् र हाम्रा उत्पादनका विज्ञापनहरूसमेत भारतीय च्यानलमा नै देखाए पुग्छ भनेर उनीहरूले उत्पादनमा विज्ञापन शुल्क जोड्थे, तर त्यो विज्ञापन शुल्क भारतीय बजारमा नै खपत हुन्थ्यो । त्यसको कुनै पनि हिस्सा न नेपाली च्यानल, न कुनै विज्ञापन एजेन्सी, न अन्य कुनै कलाकार र प्राविधिकले पाउँथे; नेपालीहरूले मात्रै पाउने भनेको विज्ञापन शुल्क जोडिएको महँगो वस्तु र उत्पादन मात्रै ।
क्लिनफिड समयको माग मात्रै नभएर यो दीर्घकालमा नेपालको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरका लागि एक आयाम हुने देखिन्छ । यस लेखमा क्लिनफिडले कसरी नेपालको आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनको आयामका रूपमा काम गर्न सक्छ भन्नेबारेमा यहाँ चर्चा गरेको छु ।
विज्ञापन बजार विस्तार
क्लिनफिड लागू भएपछि नेपालमा प्रसारण हुने कुनै पनि विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउँदैनन् र नेपालमा सञ्चालित आमसञ्चारका माध्यमबाट पनि नेपाली भाषामा डबिङ गरिएका विज्ञापनहरू प्रसारण गर्न पाउँदैनन् । यसको सोझो मतलत हो, विदेशी टेलिभिजनमा प्रसारण हुने विज्ञापनहरू अब नेपालमा नै सुटिङ र नेपाली भाषामा नै तयार गरी नेपाली कलाकार र मोडल राखेर नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूमा मात्रै प्रसारण गर्नुपर्नेछ । विज्ञापन व्यवसायीहरूका अनुसार आजभन्दा १२–१५ वर्षअघि नेपालमा क्लिनफिड हुनपर्छ भन्दा नेपालको विज्ञापन बजार करिब २–३ अर्बको मात्रै थियो । आज त्यो बढेर करिब १० अर्ब पुगेको छ र अब क्लिनफिडको सफल कार्यान्वयन हुन पुगेमा सो बजार करिब २० अर्ब माथि पुग्ने अनुमान उनीहरूले गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा क्लिनफिड हुनु भनेको स्वतः विज्ञापन बजार विस्तार हुनु हो । विज्ञापन बजार विस्तार हुँदा नेपाली कलाकार प्राविधिकहरूले रोजगारी प्राप्त गर्ने र उनीहरूको क्रयशक्ति वृद्धि हुने देखिन्छ, जसले गर्दा नेपालमा रोजगारीको अवसरमा पनि वृद्धि हुन सक्छ । जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र कुल आयाममा समेत वृद्धि भई अर्थतन्त्र थप सबल र चलायमान हुन पुग्छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्र हुँदै आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने देखिन्छ ।
सञ्चार क्षेत्रको सक्षमता
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा पेस गरेको आव २०७६-७७ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिभिजनको पहुँच देशभित्र जनसंख्याको ७२ प्रतिशत र भौगोलिक क्षेत्रको ५२ प्रतिशत पुगेको र देशबाहिर १ सय ४६ मुलुकमा विस्तार भएको अवस्थामा क्लिनफिडपश्चात् यसको सक्षमता विस्तार गर्न थप मद्दत मिल्ने देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को फागुन मसान्तसम्म ८७ प्रतिशत जनसंख्यामा रेडियो नेपालको प्रसारण पहुँच पुगेको देखिन्छ । यही अवधिमा नेपालमा १ हजार ९५ एफएम रेडियो र १ सय ४ वटा टेलिभिजन सञ्चालनका लागि अनुमति दिएकोमा नियमित प्रसारण हुने एफएम रेडियो १ हजार ९५ र ५१ टेलिभिजनहरूले नियमित कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका र ७ सयभन्दा बढी साविकमा एनालग माध्यमबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्ने स्थानीय केबल अपरेटरहरू र ११ भन्दा बढी डिजिटल केबल अपरेटरहरू सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्षको २०७६-७७ को फागुन मसान्तसम्म टेलिफोन घनत्व १३९ प्रतिशत र इन्टरनेट ग्राहक घनत्व ७५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । नेपालको कुल जनंख्याको ७५ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेको देखिन्छ भने इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूमध्ये दूरसञ्चार कम्पनीका ग्राहक ४८.९ प्रतिशत र एनसेलका ३२.८ प्रतिशतले सेवा उपभोग गरिरहेका र अन्य इन्टरनेट कम्पनीका ग्राहकको हिस्सा १८.३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को माघसम्म दैनिक, अर्धसाप्ताहिक, साप्ताहिक र वार्षिक गरी ७ हजार ८ सय १ पत्रपत्रिका दर्ता भई प्रकाशन भइरहेको देखिन्छ । गोरखापत्र संस्थानले विभिन्न ३८ भाषामा बहुभाषिक पृष्ठसमेत प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ भने भाषागत पत्रपत्रिकाहरू ६८ प्रतिशत नेपाली, ७ प्रतिशत अंग्रेजी र १७.९ प्रतिशत अंग्रेजी र नेपाली भाषामा रहेका छन् भने अन्य भाषामा ५.३ प्रतिशत पत्रपत्रिका रहेका छन् । यसरी नेपालमा मिडियाको विकास र मिडिया उद्योगमा लगानी फस्टाउँदो अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
हाल नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूको अवस्था दयनीय हुँदै गएको देखिन्छ । नेपालमा धेरै कम मानिसहरूले मात्रै नेपाली च्यानलहरू हेर्ने गरेको तथ्याङ्क रहेको देखिन्छ । यसको एकमात्रै कारण हो, नेपाली टेलिभिजनहरूले विज्ञापन नपाउनु । विज्ञापन नपाएमा अर्को कुनै आम्दानी छैन नेपाली मिडियाहरूको, जसका कारण सरकारले दिएको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न, प्रसारण तथा वितरण शुल्क तिर्न र सरकारले तोकेको न्यूनतमा पारिश्रमिक दिनसमेत धौधौ परिरहेको अवस्था छ । यसको एकमात्रै कारण भनेको आम्दानीको अभाव हो । आम्दानीभन्दा खर्च जसको बढी हुन्छ ऊ स्वतः कंगाल हुने बाटोमा जाने निश्चित नै छ । यसर्थ नेपाली मिडियाहरू पनि विदेशी मिडियाको छायामा हुर्कन बाध्य भएका थिए ।
क्लिनफिडपश्चात् विदेशी च्यानलमा विज्ञापन देखाउन नपाएपछि सो विज्ञापन स्वतः नेपाली मिडियाहरूमा छाउने नै भयो । अब विदेशी मल्टिनेसनल कम्पनीको विज्ञापन पाउन पनि नेपाली मिडियाहरूले टीआरपी बढाउनुपर्ने भयो । राम्रा र गुणस्तरीय कन्टेन्ट उत्पादन गर्नुपर्ने भयो । जसले राम्रा र गुणस्तरीय कन्टेन्ट उत्पादन गर्छ र जसको टीआरपी राम्रो छ उसले मात्रै विज्ञापन राम्रो पाउने भयो, जसले गर्दा नेपालमा नयाँ मिडिया थपिने र भएका बीचमा राम्रो प्रतिस्पर्धा हुने भएको र उनीहरूले सरकारलाई नवीकरण शुल्क, रोयल्टी कर भ्याटजस्ता करहरू दाखिला गर्नुपर्ने हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिकालाई पुनः परिभाषित गर्न बाध्य बनाएर सञ्चारको रूपान्तरणमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक र गरिबी निवारणमा योगदान
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशन गरेर राष्ट्रिय स्तरका मिडियादेखि लिएर अन्य मिडियाहरूले समेत आफ्ना संस्थामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिनपर्ने भनी अनिवार्य परिपत्र जारी गरेको अवस्थामा कतिपय मिडियाहरूले सो दिन नसकेको र नसक्ने अवस्था देखिएको थियो, जसको एउटै कारण हो— मिडियाहरूको आम्दानी नहुनु अर्थात् विज्ञापन पाउन सक्ने अवस्था नदेखिनु । हो, अब क्लिनफिडपश्चात् नेपाली मिडियाहरूमा तिनीहरूको स्तरअनुसार विज्ञापन बढ्दै जाने भयो र सोही कारण मिडिया सञ्चालकहरूले समेत सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सक्न अवस्था भए । जसले गर्दा मिडिया पेसामा संलग्नहरूको आय आर्जन, रोजगारीमा बढोत्तरी हुनेदेखि लिएर पारिवारिक हैसियतसमेत बढ्ने देखिन्छ ।
अब नेपाली मिडियाहरूमा आबद्धहरूले दुई–चार महिना लकडाउन हुँदा रोजगारी गुम्ने अवस्था पनि नआउन सक्छ र मिडिया सञ्चालकहरूले समेत एक–दुई बन्द हुँदैमा कर्मचारी र पत्रकारलाई जागिरबाट निकालिहाल्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्छ । यसर्थ मिडियाहरूको आम्दानी बढ्नुको एक अर्थमा मात्रै हेर्नु हँुदैन । यसको बहुअर्थ र सांकेतिक प्रभाव रहन सक्छ । नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने तर रोजगारीको सम्भावना भएको क्षेत्र सञ्चार क्षेत्र पनि हो । अब क्लिनफिडको सफल कार्यान्वयनपश्चात् नेपाली विज्ञापन बजार विस्तार हुन्छ र यसरी बढेको विज्ञापन मिडियाहरूमा नै खपत हुँदा मिडियाहरूको आम्दानी बढ्ने र मिडिया क्षेत्रमा रहने श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीहरूको समेत आम्दानी बढ्ने हुँदा उनीहरूसँग आश्रित परिवार र बालबच्चाहरूको भविष्य समेत राम्रो हुन सक्ने अवस्थामा यसले बचत, लगानी र बचत भएको रकम पुनः लगानी हुने हुँदा यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने र यसबाट रोजगारीका साथै प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुँदा यसले नेपालमा गरिबी निवारणमा समेत योगदान पु¥याउन सक्ने देखिन्छ ।
खेलक्षेत्रमा योगदान
झट्ट सुन्दा क्लिनफिडले खेल क्षेत्रमा के योगदान दिन्छ होला भन्ने लाग्न सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा क्लिनफिडले खेल क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ । हाल भारत सञ्चालित आईपीएलमा मुख्य प्रायोजक अफिसियल इस्पोन्सरदेखि खेलाडीको लुगामा र खानेपानीको बोतलसम्ममा वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विज्ञापन गरेको देखियो । यसको मतलब हो, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू आफ्नो सामानको विज्ञापन जुनसुकै क्षेत्रमा गर्न पनि पछि पर्दैनन् । अब नेपालमा क्लिनफिड भएपछि सोनी, स्टारलगायतका टेलिभिजनहरूले क्रिकेट र फुटबल लाइभ गर्दासमेत विज्ञापनरहित भएर गर्नुपर्छ र त्यही लाइभ नेपाली टेलिभिजनले ग-यो भने उसले नेपाली विज्ञापन मज्जाले देखाउन सक्छ । हो, यसको मतलब अब भारतमा आईपीएल भएजस्तै नेपालमा पनि क्रिकेटका विभिन्न टुर्नामेन्टहरू सञ्चालन हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रसारणदेखि खेलाडी र खेलको आयोजक अनि प्रायोजक गर्न गर्दै आफ्नो उत्पादनको विज्ञापन गर्न मल्टिनेसनल कम्पनीहरू बाध्य हुन्छन् ।
नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नाम र दाम कमाउन सफल अनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त खेल र खेलाडीहरूको कमी रहेको देखिँदैन, जसले गर्दा उनीहरूले ती खेलाडी र खेलमा प्रायोजन गर्न सक्छन्, जसले गर्दा खेल आयोजक र खेलको स्तर पनि वृद्धि हुने भयो भने रोजगारी र आयकर, नाफा करलगायतका शीर्षकमा खेल आयोजक र खेलाडीहरूले कर दाखिला गर्ने भए । जसले नेपालको अर्थतन्त्रदेखि खेल रोजगारीमा योगदान गर्न सक्छ र नेपाली खेलकुद र खेलाडीहरूको स्तर पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । यसबाट खेलाडीहरूको प्रायोजन बढ्ने हुँदा खेल क्षेत्र र यसमा आश्रितहरूको जीवनस्तरमा सुधार हुने, साथै सक्रिय खेल जीवनको अन्त्यपछि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा कमी आई यसले दीर्घकालमा रोजगारी प्रवद्र्धनमा योगदान दिई खेल क्षेत्रका लागिसमेत क्लिनफिड कोसेढुंगा सावित हुन सक्ने देखिन्छ । (क्रमशः)