प्रतिवद्धता साढे नौ खर्ब, प्राप्ति ३४ अर्बमात्र

कोरानापछि वैदेशिक सहायता
मंसिर अन्तिम साता विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका विकास साझेदारले साढे ८ खर्ब रुपैयाँ सहायता गर्ने घोषणा गरे । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण सन्त्रासको कारण नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि विकास साझेदारले ७.४ बिलियन डलर अर्थात साढे ८ खर्ब लगानीको घोषणा गरेका थिए ।
नेपालका प्रमुख विकास साझेदारहरू विश्व बैंक, एडीबी, युरोपेली संघ, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, जापान सहयोग नियोग (जाइका), कोरियाली सहयोग नियोग (कोइका), नर्वे, स्वीस सहयोग नियोग (एसडीसी), यूके, संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) लगायतका दातृ निकायले यति धेरै ठूलो सहायता गर्ने घोषणा गरेका हुन् । कोरोनापछिको लागि राहत र पुनरुत्थानका साथै राष्ट्रिय योजनाको आयोगको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारमाका कार्यक्रमका लागि यो सहायताको घोषणा गरिएको छ ।
विकास साझेदारहरूको पछिल्लो यो ठूलो प्रतिवद्धतासहित कोरोना महामारीपछि मात्र साढे नौ खर्बको आर्थिक सहायताको प्रतिवद्धता आएको छ । अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखाको तथ्यांकअनुसार भर्खर प्रतिवद्धता गरेको साढे ८ खर्बबाहेक गत चैत्र अर्थात कोरोना संक्रमणपछि सरकारले लागू गरेको लकडाउनपछिको अवधिमा मात्र १ खर्ब ४ अर्ब ६४ करोड ३५ लाख बराबरको सहायता घोषणा गरिएको छ । तर, प्राप्ति भने यो अवधिमा ३४ अर्ब १६ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्र छ । प्रति एक डलर १ सय १५ रुपैयाँको आधारमा तथ्यांक विश्लेषण गर्दा यति प्रतिवद्धता र प्राप्ति भएको हो ।
प्रतिवद्धता जनाउने विकास साझेदारहरूमा एडीबी, आईएमएफ, यूएसआईडी, आईडीए, स्वीस एजेन्सी, केयर नेपाल, डीएफआईडी, सेभ द चिल्ड्रेन, वल्डभिजन लगायतका ५ दर्जन निकाय छन् । यसमध्ये एडीबीले मात्र २९ अर्ब ९ करोड सहायताको प्रतिवद्धता जनाएको छ । ५ दर्जनमध्ये ३ दर्जनभन्दा बढीको सहायता ‘अफ बजेट’ छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल कोरोना महामारीपछिको विपद्को बेलामा यसरी अफ बजेट आउनुलाई पनि सकारात्मक मान्छन् । “महामारी र विपद्को बेलामा यस्ता बजेट सहायता आउँछन्, त्यो स्वभाविक पनि हो,” उनी भन्छन्, “ठूला दातृ निकायहरूको ठूलो रकम अन बजेटकै रूपमा आउँछन, मानवीय सहायताका लागि आउने सहायता भने बढी अफ बजेट हुन्छ ।”
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न विकास साझेदारको अनुदान तथा ऋण सहायतामा ४ सय ३६ परियोजनाहरू सञ्चालित छन् भने ३० खर्ब बराबरको परियोजनाहरूको लागि प्रतिवद्धता आएको छ १७ खर्ब बराबर प्राप्ति भएको छ । नेपाललाई ठूलो प्रतिवद्धता आउने भए पनि त्यसपछि रकम प्राप्तिका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रियामा ढिलाई, परियोजनाहरूमा देखिने समस्या लगायतका कारण प्राप्ति भने कम हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा अमेरिकी अनुदान सहयोगमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्र्तगतको बढ्न लागेको ५ सय मिलियन डलर अर्थात करिब ५५ अर्ब बराबरको सहायता पनि आन्तरिक रूपमा आउन नसकेको दृटान्तलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । “अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखाले सहायता सम्झौता गर्नु अघि पुर्व तयारी त गरेको हुन्छ तर यसको जोखिमता र त्यसपछिका तयारीका प्रक्रियामा गहिरो ढंगले विश्लेषण नगर्दा प्रतिवद्धता अनुसारको प्राप्ति हुन ढिलाई अवस्था देखिन्छ,” अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले भने, “यसमा अर्थ मन्त्रालयभन्दा पनि सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालय समक्ष सहायता लिनु अघि पूर्ण रूपमा जोखिमता नभन्दा र हतार गरेर लिन खोज्दा पनि यस्तो भएको हुन सक्छ ।”